स्थानीय तहलाई विवाद रहित बनाऊ

मुलुकमा संघीयता लागू हुनु भन्दा अगाडिको स्थानीय तह र संघीयता लागू भएपछिको स्थानीय तहमा आकास र जमिनको अन्तर रहेको छ । राजनीतिक फेर वदल को क्रममा झण्डै दुई दशक सम्म स्थानीय तह विहीन भएपछि संघीयता सहित सिंहदरवारको अधिकार बोकेर उदाएको स्थानीय तहबाट पाउने सेवा सुविधा साथै विकास निर्माणको बारेमा जनताले ठुलो आशा राख्नु अस्वभाविक होइन । लामो समयसम्म स्थानीय सरकार विहीन हुँदा कर्मचारी द्वारा सञ्चालन भएको स्थानीय तह जनप्रतिनिधिले हाँक्न पाउँदा ठुलै उपलब्धि हुनेमा जनताहरू विश्वस्त रहनु नौलो होइन । तर पछिल्लो समयमा आएर जनताको नजरमा स्थानीय तहको कामकाजी तौर तरिकालाई सहज‚ निष्पक्ष र पारदर्शिता नरहेको साथै चुहावटको आशंका गर्न विवश रहेका छन् ।

जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेको ६ बर्स पुगेको छ । यति लामो समय पार गर्दै गर्दा जनताको विश्वास जित्न अलि कठिन हुँदै आएको देखिन्छ । विकास निर्माणले फड्को नमारेको हैन । तौचर्फीरुपमा विकासको माहोलले निकै चर्चा परिचर्चा सकारात्मक सन्देस हो । तर विकास निर्माणको खस्कदो गुणस्तरले दिएको नकारात्मक शंदेसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको शिर निहुराउन बाध्य पारेको छ । विकास निर्माणको लागि खर्च गरेको बजेटको सदुपयोग नभएको देख्दा जनताहरूले ओठ लेप्य्राउनु नौलो हैन । पाँच वर्ष अगाडिको अवस्थामा जनताबाट जनप्रतिनिधिलाई गर्ने सम्मान र हालको अवस्थामा निकै ठुलो गिरावट आएको छ । यस्तो हुनुमा जनप्रतिनिधिले गरेको कार्यमा जनताहरूको चित्त नबुझ्नु हो ।

मुलुकमा संघीयता लागू भएको पहिलो वर्ष अन्जानमा केही कमीकमजोरी हुन सक्छ भन्नेमा जनताहरू विश्वस्त थिए । तर ६ वर्ष पार गर्दै गर्दा पनि स्थानीय तहमा हुने गरेको कार्यहरूमा पारदर्शिता नभएको गुनासाहरुले गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको कमजोरी ठहरिएको छ । जसको कारण जनताले हेर्ने दृष्टि नकारात्मक सावित भएको हो । स्थानीय तहमा रहेको आ.ले.प साथै म.ले.पले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई नियाल्दा स्थानीय तहमा भएको आर्थिक अनियमितता साथै बेरुजुको चाङले गर्दा जनप्रतिनिधिको साख गिरेको छ । ६ वर्षको अवधिमा खस्किएको साखलाई पुन फर्काउनको लागि स्थानीय तहमा हुने हर प्रकारको कार्यमा पारदर्शिता साथै चुहावट रहित बनाउन जरुरी रहन्छ ।