सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमणलाई रोक

मुलुकमा राजनीतिक फेरबदलको क्रममा लामो समय संक्रमण कालको अवस्थामा देश चलिरह्यो । ०४६ सालमा मुलुकमा दल माथिको प्रतिबन्ध हट्यो । बहुदल प्राप्त भएको ५ वर्ष बित्न नपाउँदै जनयुद्धको सुरुवात भयो । १० बर्सेँ जनयुद्धले गर्दा ०५४ साल बाट ०७४ सम्म स्थानीय तह कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भयो । त्यति लामो समयसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा बिभिन्न समस्याहरू आउनु अस्वभाविक हैन । जनप्रतिनिधि विहीनको अवस्थामा समस्याहरू मध्य एक जटिल समस्या सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यक्तिको गिद्धे नजर प्रमुख रहन पुग्यो । चरिचरण , दाह संस्कारको लागि छुट्याइएको घाटको क्षेत्र , पानीघाट , विद्यालयले चर्चेको जमिन , सडकको जग्गा , मठ मन्दिरको क्षेत्र साथै सामुदायिक वन तथा पर्ति जग्गा अतिक्रमण हुन पुग्यो ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने पक्षको अभावमा जग्गाहरूको अतिक्रमण भयो । ०७४ मा स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पायो तर पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको बारेमा खासै चासो पुग्न सकेन । २०३० सालबाट काभ्रेपलाञ्चोकमा जग्गा नापजाँचको कार्य सुरु भयो । जुन समयमा सार्वजनिक सम्पत्तिको नाउमा छुट्याइएको जग्गाको अभिलेखलाई हाल सम्म पनि मसिनो ढंगबाट केलाउने काम हुन सकेन । पञ्चायतकालमा नापजाँच भएको जग्गाको यकिन सिमान्कन नत पञ्चायतले गर्यो नत बहुदलले । मुलुकमा ठुलो राजनीति फड्को मार्दै गणतन्त्र हासिल भयो त्यस पश्चात पूर्ण अधिकार सहित स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाय तर सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुको बदला शक्तिको आडमा अतिक्रमण गर्ने कार्य प्रतिस्पर्धा ढंगबाट निरन्तर भइरहेको छ ।

जग्गाको नापजाँच पश्चात जग्गा दर्ता गर्ने कार्य भई जग्गा धनी पुर्जा बनाउने कार्य हुँदै जानेक्रममा जग्गा दर्ता गर्ने कार्य बन्द भयो । लामो समयको अन्तरालमा माघ ११ गतेको क्याबिनेटको निर्णय अनुसार दुई वर्षको लागि छुट जग्गा दर्ता गर्नको लागि समय तोकिएको छ । छुट जग्गा दर्ता गर्ने आधार मध्यको एक आधार भोगचलन समेत भएकोले सामुदायिक वन लगायतका जग्गाहरूअतिक्रमण गर्नेले भोगचलनलाई आधार मानेर जग्गाधनी पुर्जा बन्ने सम्भावना रहन्छ । जग्गा दर्ताको लागि थप प्रमाणको रुपमा स्थानीय तहबाट हुने सिफारिसलाई आधार मानिन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखाङ्कन गरेर सिमा कायम नगर्ने हो भने स्थानीय तहले भोगचलनको आधारमा सिफारिस हुन सक्छ । जसको कारण सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाउमा पुर्जा बन्न सक्ने भएकोले तत्कालै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न जरुरी रहन्छ ।