भुइमान्छेलाई लक्षित गर्दै स्वास्थ विमाको व्यवस्था गर

नेपाली जनताहरुका लागि आर्थिक सुरक्षामा सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले बिमा प्रणालीको सुरुवात भएको छ । यस प्रणालीमा सामान्य शुल्क लिएर क्षति वा जोखिममा साझेदारी गरिन्छ । यसै अन्तरगत महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा स्वास्थ्य बिमा रहेको छ । छोरै बिमा शुल्क लिएर जोखिम वहन गर्ने स्वास्थ्य बिमा प्रणालीले आर्थिक अभावका कारण समयमा उपचार नपाउनेहरुका लागि बरदान सावित भएको छ । नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमालाई २०७२ चैत २५ गते कैलाली जिल्लाबाट नमुना परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको थियो । नमुना परियोजना सुरुवातसगै क्रमस इलाम र बागलुङमा विस्तार गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हाल आएर देशका ७७ जिल्लामै लागु भएको छ । स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम लागु भईरहंदा व्यवस्थित ढंगबाट कार्य हुन नसक्दा झन्झटिलो प्रकृयाले गर्दा समयमा उपचार नहुदा उपचारको अभावमा जटिल समस्या आउने संभावना पनि उत्तिकै रहेको छ । उपचारमा ढिला सुस्तिको कारणले गर्दा नागरिकहरु स्वास्थ्य बिमामा जोडिन त्यति चासो देखाएको पाइन्न । स्वास्थ्य विमाको सुरुवात भएको एक दशकमा करिव ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सहभागि भएका छन् । नेपालि जनताहरु स्वास्थ्य बिमामा संलग्न हुन नचाहनुले स्वास्थ्य सेवमा थप सुधार गर्नुपर्ने प्रष्टिन्छ ।

सरकारले स्वास्थ्य बिमा सुधार गर्ने भन्दै आएपनि खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा यथाशीघ्र सुधारको कार्ययोजना बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । जसको कारण गरिविको रेखामुनि भएका जनताहरु आशावादी रहेका छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि पहल गरेको हो । स्वास्थ्य बिमाको विगतमा प्रदान गर्दै आएको एक लाख रुपियाँलाई बढाएर पाँच लाखसम्म पु¥याउने लक्ष लिएको छ । बिमा प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने एक लाख सम्मको सुविधालाई बढाउन जरुरी पनि छ । मौजुदा एक लाखको सुविधाले गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका नागरिकको उपचारमा समस्या खडा गरेको छ । जटिल रोगव्याधिमा यो राशि अपुगले थप समस्या ल्याएको छ ।

संविधानले सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकमा राख्दै सुनिश्चित गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर गरिविको रेखामुनि रहेका नेपाली जनताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको चर्को शुल्कले गर्दा उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन । गुणस्तरीय सेवा पहुँच विस्तारमा पनि कठिनाइ छ । कतिपय निजी क्षेत्रले गुणस्तरसहिन हिन सेवा प्रवाह गरे पनि महँगो शुल्कका कारण सामान्य नागरिकको पहुँचभित्र छैन । राज्यको निरोगी नेपाल बनाउने लक्ष्य छ । सकभर रोग लाग्नै नदिने गरी नागरिकलाई सुरक्षित गराउनुपर्ने र बिरामी भइहालेमा खर्च नभएर उपचार गर्न नपाउने अवस्थाको अन्त्यको लागि पछिल्लो समयमा निकै प्रयास भएको छ । समितिको सुझाव अनुसार स्वास्थ्य बिमाको यथास्थितिमा परिवर्तन गरी व्यावहारिक कार्ययोजना बनाउने लक्षलाई पुर्ण गर्नसके नेपाली जनताले अकालमा मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेमा दुईमत छैन । समितिको सुझावको आधारमा स्वास्थ्य विमालाई सहजता साथै पाँच लाखको सिमा निर्धारण भएमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखापरेको समस्या समाधान हुन्छ ।