मानसिक रोग प्रति अझै गलत धारणा

विश्वमा मानसिक रोग र रोगीहरूबारेको धारणामा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । तर, नेपालमा भने अझै मानसिक रोगीहरू अपांगता भएका व्यक्तिको सूचिमा पारिएको भएपनि बिरामीहरूले अझै भरपर्दो उपचार पाउन नसक्दा अलपत्र जीवन बाँच्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ । नेपालल अपांगतासम्न्धी अभिसन्धिमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेको छ । यसैले मानसिक रोगीहरूको उनीहरुको उपचारमा राज्य सरकार गम्भिर हुनुपर्नेमा राज्य अझै उदासिन भैरहेको छ । मानसिक रोगी र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चेतनामुलक कार्य गर्दै आएका अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी कोषराज न्यौपाने मानसिक रोगीहरूको अवस्था नेपालमा अझै जर्जर अवस्थामा रहेकोले सरकारले गम्भीर भएर उपचार र पुनस्र्थापनामा चासो दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

लामो सयम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा रहेर चासापूर्वक मानसिक रोगीहरूको उद्धारमा सक्रिय भइकेका अधिवक्ता न्यौपानेका अनुसाार अझै सडकमा भौतारिएर हिँड्न बाध्य कडा खाले मानसिक रोगीहरू घर, समाज र राज्य सबैतिरबाट उपेक्षामा परिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार केही गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले सेवाको भावनाले कडा खाले मनोरोगीहरूको उद्धारमा सक्रियता देखाएपनि राज्यतर्फबाट भने कुनै पहलकदमी भएको छैन । कडा खाले मानसिक रोगीहरूको उपचार र पुनस्र्थापनामा चुनौती भएकोले सरकारले हेरचाह केन्द्रहरू स्थापना गरेर उनीहरूको उपचार र पुनस्र्थापनामा चासो दिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।

आजकल दिनदिनै समाजमा मानसिक रोगीहरूको सख्या बढ्दै जान थालेको छ । तर, अझै उपचारक ालागि राज्यमा विज्ञ चिकित्सक, नर्सजस्ता दक्ष जनशक्ति र भौतिक स्रोत–साधन सम्पन्न अस्पतालको अभाव छ । अर्कोतिर मानिसक रोगका बारेमा अझै समाजमा विभिन्न अन्धविश्वास र गलत धारणाहरू कायमै रहेका छन् ।

मानसिक रोगीहरू अरु रोगीहरूले जस्तो आफ्नो समस्या आफैँ बताउन र आफ्नो अधिकारको अवाज आफैँ उठाउन सक्दैनन् । यसैले उनीहरूको संरक्षणका लागि राज्य सरकार सवेदनशील हुनैपर्ने मानव अधिकार रक्षक परिषदका संयोजक सोमराज थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मानसिक स्वास्थ्य र मनोरोगबारे आवश्यक समाजिक चेतनाको विकास पनि हुन सकेको छैन, यसैले राज्य आफैँ उपचार र जनचेतना जगाउन गम्भीर हुनुको विकल्प छैन ।’

मनोरोगी र मानसिक स्वास्थ्यबारे आवाज उठाउन लागिपरेको पहल नेटवर्कले एक नम्बर क्षेत्रमा गरेको प्रारम्भिक प्रतिनिधि घटना अध्यनअनुसार ९० प्रतिशत मानसिक रोगीहरूको उपचारमा अझै पहुच छैन । उनीहरू अझै पनि कमजोर आर्थिक अवस्था र चेतनाको अभाव र संकीर्ण सामाजिक मानसिकताले गर्दा अपहेलित भइ कठोर यातना सहेर जीवन–यापन गरिरहेका छन् । उपचार अभाव कोही सडकमा भौतारिएर त कोही आफ्नै घरमा थुनिएर वा डोरी र सांग्लोमा बाँधिएर बाँच्न विवस छन् । सुरुमा उदासिनताको रोगी मात्र भएका उनीहरू समयमै उपचार हुन नसक्दा कडा मानसिक रोगीमा फेरिन बाध्य भइरहेका छन् । अझै मानसिक रोग लागेको व्यक्ति र उनीहरूको परिवारलाई समाजले सकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गरेको छैन । कार्य क्षेत्रमा खटिएका मानसिक रोगीहरूको बारेमा त यो असक्षम हो भनिने मात्र हैन अनेक थरिका प्रताडनाहरू समेत दिने गरिन्छ ।

मानसिक रोगलाई समाजमा अझै निको नहुने रोग मानिने गरिएको छ । यो रोग लागेका मानिसहरूलाई पागल भनेर हेप्ने, कुटने, रोगी र उनीहरूको परिवारलाई घृणा गर्ने र विभिन्न विभेद गर्ने गरिएको छ । तर, यो रोग लागेर उपचार पाएपछि ठीक भएर समाजमा पुनस्र्थापना भएका धेरै उदाहरण छन् । तर ,अझै पनि यो रोविरुद्ध समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास र गलत धारणाहरू अपेक्षाअनुरुप परिवर्तन भइरहेका छैनन् । अझै मनोरोग भनेको पापीलाई मात्र लाग्ने, निको नहुने, डाक्टरले हैन धामीले मात्र निको पार्ने, बोक्सी र डायन लागेर लाग्ने रोग हो भनेर मान्ने गरिएको छ । अर्कोतिर मानसिक रोग लागेको व्यक्ति निको भएर समाजमा पुनस्र्थापित हुन सक्दैन भन्ने भ्रम पनि कायमै छ । यस्तै बिहे गरिदियो भने मनोरोग निहो हुन्छ । मनोरोगीलाई खुल्ला छाड्न हुँदैन । यो रोगको उपचार सहज छैन र महंगो हुन्छ भन्ने जस्ता भ्रमहरू पनि कायमै छ । मानसिक स्वास्थ्य र मनोरोगबारे यस्ता अनेकौँ गलत भ्रमहरू भएपनि जनचेतना जगाउँदै उपचारको अधिकार स्थापित गराउन राज्य सरकार गम्भीर हुन सकेको पाइएको छैन ।

मानसिक स्वास्थ्यको अधिकार पनि मानवअधिकार भएकोले सवै मानसिक रोगीहरूले राज्यमा निःशुल्क कानुनी उपचार पाउनुपर्ने पहल नेटवर्ककी अध्यक्ष मन्जिता उपाध्यायको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको महासन्धी २००६ लाई अनुमोदन गरिसकेकोले मानसिक अपांगता भएकाहरूको कानुनी उपचार गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । तर, यी सबै कुरा अझै कागज र भनाइमै मात्र सीमित छन् ।

मानसिक रोग विज्ञहरूका अनुसार मानसिक रोग मुख्यतः दुई प्रकारको हुन्छ । पहिले यो विभिन्न कारणहरूले गर्दा डिप्रेसन (उदासिनता) का रूपमा देखापर्छ जसलाई ‘न्यूरोसिस’ भनिन्छ । विभिन्न कारणले भएको डिप्रेसनको समयमै उपचार हुन सकेन भने यो रोग बढ्दै गएर साइकोसिस (कडा मानिसक रोग) मा फेरिन्छ । जसको उपचार जटिल हुन्छ र लामो समय लाग्दछ । यसैले समयमै मानसिक रोगको उपचार गर्न राज्यले सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा दक्ष चिकित्सक र निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्कता खड्किएको छ । मानसिक रोगको औषधिअन्य औषधिको तुलनामा सस्तो हुने भएकोले सरकारले स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रदान गरिने अत्यावश्यक औषधिको क्राइट एरियाभित्र पारेर बिरामीलाई औषधि प्रदान गाह्रो छैन । मनोचिकित्सकहरूका अनुसार मानसिक रोगको स्थनीयस्तरमै पहिचान गरेर उपचार गर्न नसके रोग नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ । यसैले रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिने कारणहरूको खोजीमा पनि सरकार लागिपर्न आवश्यक छ ।

मानसिक रोगीहरूको संख्या ‘दिनदुना रात चौगुना’ ले बढ्दो छ । तर, रोगी बढेको अनुपातमा चिकित्सक र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा उपचारको व्यवस्था हुनसकेको छैन । मानसिक रोगको उपचारका लागि राज्यको सेवा अझै राजधानीमुखी नै रहेको अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ । अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्मा मानसिक रोग लागेका व्यक्तिहरू पनि निको भएर समाजमा योगदान दिएका धेरै उदाहरण भएकोले राज्यले उपचारको व्यवस्था राजधानीबाहिर पनि बिस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनहुन्छ । उनका अनुसार सबै स्वास्थ केन्द्रहरूमा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी र औषधि उपलब्ध भए विभिन्न कारणले हुने डिप्रेसन –उदासिनताको रोग) नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने र कडाखाले मानसिक रोगी भएर कष्ट सहने स्थितिको अन्त हने धारणा राख्छन् । उनका अनुसार डिप्रेसनले गर्दा कतिपयले त आत्महत्या समेत गरेका उदाहरण छन् । विश्वकर्माका अनुसार यो समस्या चरम आर्थिक अभाव भएका गरिब र दलित घरपरिवारमा झन् धेरै भइरहेका छन् । कसैले श्रीमतीको र कसैले श्रीमान् र छोराछोरीको उपचार खर्च जुटाउन नसकेर आत्महत्या पनि गरिरहेको छन् । अर्कोतिर समयमै उपचार नहुँदा विपन्न घरपरिवारमा अल्कोहोल र दुर्व्यसनको समस्या पनि बढिरहेको छ ।

राजधानीबाहिर पूर्वमा धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा मात्र मानसिक उपचारका लागि अलग्गै विभाग छ । पूर्वको अर्को ठूलो क्षेत्रीय कोशी अस्पताल विराटनगरमा भर्खर एक जना चिकित्सक र ४ वटा बेडको व्यवस्था गरिएको छ । तर, एकजना मात्र चिकित्सक र सीमित बेड मात्र भएकोले गर्दा प्रायः कोशीमा बिरामीले भरपर्दो उपचार पाउन सकेका छैनन् । सुबिधासम्पन्न भनिएका मेची र सप्तरी अञ्चल अस्पतालमा न त मानिसक विभाग नै छ न त चिकित्सक नै छन् ।

निजी क्षेत्रतर्फ विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर र विराट मेडिकल कलेजमा मानसिक विभागसहितको उपचार सेवा छ । अन्य केही ठूला निजी अस्पतालहरूले पनि मानोचिकित्सक, मनोवज्ञ नियुक्त गरेर उपचार सुरु गराएका छन् । तर, यो सबै पर्याप्त छैन मानसिक रोगबारेको गलत धारणमा पहिलेभन्दा धेरै सुधार आएको छ । विराटनगरको नोबेल, बिराट र धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दैनिक उपचार गराउन जानेहरूको चाप हेर्दा पनि प्रष्ट थाहा हुन्छ । यी अस्पतालहरूमा उपचार गराउन आएका मानसिक रोगीहरूको भीड थेगि नसक्नुको हुने गरेको छ । बिपीमा दैनिक ओपिडीमा ५० जनाले र इन्डोरमा ३० जनाले उपचार सेवा लिने गरेका छन् । यही हाराहारीमा नोबेल र विराट अस्पतालमा पनि उपचार भरहेको छ । कति बिरामीहरू त अझै भर्ना नपाएर भारतीय अस्पतालमा उपचार गराउन जान पनि बाध्य भैरहेका छन् । जसले गर्दा उनीहरू भरपर्दो उपचार नभएर लाखौँ रूपमा गुमाउन बाध्य भइरहेका छन् ।

मानसिक रोग विशेषज्ञहरूका अनुसार सबैखाले मानसिक रोग उपचारबाट निको पार्न सकिन्छ । विभिन्न कारणले मानसिक रोग देखापर्ने भएकोले यसको उपचारमा लापरबाही हैन सजगता आवश्यक पर्दछ । तर, अझै मानिसहरू धक फुकाएर रोगको उपचार गराउन अस्पतालसम्म आउन सकेका छैनन् । अझै पनि सबै उपचार गरिसकेपछि अन्तिममा कतै मानसिक रोग त हैन भन्दै आउने र अझै कसैले देख्लाकी भनेर मुख छोपेर वा कसैलाई थाहै नदिइ उपचार गराउने गरेका छन् । मानसिक रोग अन्य रोग जस्तै भएकोले यसप्रति भएका गलत धारणाहरू हटाउन सबै लागिपर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिन्छन । तर सरकारले अन्य रोगहरूका बारे लोकल्याणकारी ढंगले जनचेतना जगाउने गरेपनि मानसिक रोगका भ्रम र उपचारबारे अझैसम्म बोल्ने गरेको छैन ।

मानोविज्ञहरूका अनुसार समाजमा मानसिक रोगबारे पर्याप्त सकारात्मक चेतनाको विकास हुन नसक्दा यो रोगका बिरामीहरू खुलेर बाहिर आउन सकिरहेका छैनन् । सुरुमा डिप्रेसनको मात्र बिरामी भएपनि उचित उपचार र पशमर्श नपाउँदा बिस्तारै ‘क्रोनिक’ बिरामीमा उनीहरू फेरिने गरेका छन् । कठोर मानिसक अपांगता भएका मानिसहरू, फोहोरमा खाना खोज्दै हिँड्ने, जथाभावी बोल्ने, लुगा नलगाई अलपत्र हिँडनेदेखि अन्य विभिन्न अराजक गतिविधिहरू गर्ने गर्दछन् । उनीहरूको खाने–बस्ने कुनै निश्चित स्थान हुँदैन । अर्कोतिर उनीहरूलाई केटाकेटी र स्थानीयवासीहरूले ‘पागल’ भनेर अपहेलना गर्दै यातना दिँदा उनीहरू झनै रोगी बन्नेगरेका छन् । भर्खर मानसिक रोग लागेमा उनीहरूको व्यवहारमा उदासिनताले गर्दा अस्वभाविक परिवर्तन आउने गर्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रतिनिधि घटनाहरूको अध्यन गरेर मानसिक रोगीहरूको उपचारमा राज्यलाई गम्भीर बनाउन अभियान संचालन गर्ने तयारीमा लागिरहेको जानकारी पनि गराएको थियो । तर, अझै यो क्षेत्रमा आयोगले खासै उपलब्धीमूलक कार्य गर्न सकेको छैन । केवल प्रतिनिधिमूलक रोगीहरूलाई उद्धार गर्ने बाहेक । यसैले चाँडै यसलाई अभियानकै रूपमा लगेर मानसिक रोगका विरुद्ध राज्य र समाजलाई सचेत गराउने काम आयोगले गर्न आवश्यक छ । हुन पनि राज्यले मानसिक बिरामीहरूको उपचारमा विशेष योजना बनाउन सके कसैले पनि साङ्लोमा बाँधिएर वा सडकमा अलपत्र भौतारिएर जीवन बिताउन नपर्ने र आफ्नो क्षमता प्रर्दशन गरेर देशको विकासमा सरिक हुनसक्ने अवसर गुमाउनु पर्ने छैन ।