खाद्य अधिकार व्यवहारमै उतार्ने तयारीमा पाँचखाल

स्थानीयकरण रणनीति निर्माणका लागि तीनदिने योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न

काभ्रेपलाञ्चोक । कृषि सहरका रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्दै अघि बढिरहेको पाँचखाल नगरपालिकाले खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा, पोषण र दिगो खाद्य प्रणालीलाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने रणनीति निर्माण थालेको छ ।

खाद्य अधिकारलाई नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै स्थानीयस्तरमै सुरक्षित, पोषिलो, पर्याप्त र सर्वसुलभ खाद्यको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पाँचखालमा आयोजित ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको स्थानीयकरण रणनीतिक योजना तर्जुमा तथा क्षमता अभिवृद्धि’ सम्बन्धी तीनदिने कार्यशाला शुक्रबार सम्पन्न भएको हो ।

नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोग र पाँचखाल नगरपालिकाको आयोजनामा सञ्चालन भएको कार्यशालामा विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो । बुधबारदेखि सुरु भएको कार्यशालामा स्थानीय तहमा खाद्य अधिकारको कार्यान्वयन, खाद्य सुरक्षा, पोषण, कृषि उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, जलवायु तथा विपद्का जोखिम र दिगो खाद्य प्रणाली निर्माणका विषयमा गहन छलफल तथा प्रशिक्षण गरिएको थियो ।

कार्यशालाको समापन गर्दै पाँचखाल नगरपालिकाकी उपप्रमुख सूर्यमाया दनुवारले नगरभित्रका सबै नागरिकलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, पोषिलो तथा सर्वसुलभ खाद्यमा पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले कार्यशालाबाट प्राप्त ज्ञान, सुझाव र तयार पारिएको रणनीतिक खाकालाई कागजातमा मात्र सीमित नराखी नगरपालिकाको नीति, योजना तथा कार्यक्रममा समेटेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

“नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको खाद्य अधिकारको रक्षा गर्नु र दिगो खाद्य प्रणालीको विकास गर्नु स्थानीय सरकारको प्राथमिकता हो,” उपप्रमुख दनुवारले भन्नुभयो ।

कार्यशालामा पाँचखालको स्थानीय अवस्था, कृषि उत्पादनको विविधता, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका चुनौती, बजारको अवस्था र सम्भावनालाई आधार बनाएर अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिक योजना निर्माणको खाका तयार गरिएको थियो । साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालाको खाद्य अधिकार र खाद्य प्रणालीसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिमा समेत जोड दिइएको थियो ।

संविधानमै सुनिश्चित खाद्य अधिकार

कार्यशालाको प्रारम्भिक सत्रमा विश्व खाद्य कार्यक्रमका प्राविधिक पन्नामान महर्जनले कार्यक्रमको औचित्य, आवश्यकता, महत्व र अपेक्षित उपलब्धिबारे प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।

उहाँले नेपालको संविधानले खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको जानकारी दिँदै संविधानको धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक, खाद्य अभावका कारण जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट संरक्षणको हक तथा खाद्य सम्प्रभुताको हक सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो । यस संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत कार्यान्वयनमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमकी प्राविधिक मनिषा श्रेष्ठले खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य प्रणालीका अवधारणाबारे प्रशिक्षण दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार खाद्य अधिकार भनेको नागरिकले पर्याप्त, सुरक्षित, पौष्टिक तथा सम्मानपूर्वक खाद्य प्राप्त गर्न पाउने अधिकार हो । यो केवल भोक मेटाउने विषयमा सीमित नभई नागरिकको स्वास्थ्य, पोषण, जीवनस्तर र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

त्यसैगरी कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयकी अनुमा भट्टराईले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनका प्रमुख प्रावधान, कार्यान्वयनको अवस्था र दिगो कृषि विकासका विद्यमान चुनौतीबारे सहभागीलाई प्रशिक्षण दिनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका केशवराज सुवेदीले खाद्य प्रणाली रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने प्रयास र त्यसलाई स्थानीय तहमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा धारणा राख्नुभयो ।

कार्यशालामा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का प्रतिनिधि प्रकाश घिमिरेले खाद्य अधिकार तथा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको स्थानीयकरण रणनीतिक योजना निर्माण गर्दा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कृषि प्रणालीमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न माग

कार्यशालामा पाँचखाल नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष सुन्दर अधिकारीले पाँचखालको कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्यातर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले पछिल्लो समय पाँचखाल क्षेत्रमा फैलिएको ‘प्याटप्याटे’ तथा मिचाहा झारका कारण कृषि क्षेत्र प्रभावित हुँदै गएको बताउँदै यसको नियन्त्रण तथा उन्मूलनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

त्यसैगरी कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग र लगानी गर्नसमेत उहाँले माग गर्नुभयो । उत्पादन बढाउने मात्र नभई उत्पादित वस्तुको संरक्षण, भण्डारण, बजारीकरण र उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न सके मात्र कृषि क्षेत्र दिगो बन्ने उहाँको भनाइ थियो ।

आईपीएम प्रविधितर्फ आकर्षण

पाँचखाल नगरपालिका कृषि विकास शाखाका प्रमुख हेमन्त पौडेलले पाँचखालको भौगोलिक विविधताका कारण लेकाली क्षेत्रदेखि बेँसीसम्म विभिन्न प्रकारका कृषि उपज उत्पादन हुने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार पछिल्लो समय पाँचखालमा एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन (आईपीएम) प्रविधिबाट खेती गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । आईपीएम प्रविधिले कृषि उत्पादनमा रासायनिक विषादीको अनियन्त्रित प्रयोग घटाउँदै सुरक्षित, स्वस्थ र गुणस्तरीय कृषि उपज उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउने उहाँले बताउनुभयो ।

नगरपालिका शाखा अधिकृत सन्तोष पौडेल तथा कृषि विकास शाखाका कृषि स्नातक प्राविधिक सुगम भेट्वालले पाँचखालको कृषि उत्पादन, बजार व्यवस्थापन तथा समग्र खाद्य प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको समन्वय, संस्थागत क्षमता विकास र योजनाबद्ध लगानी आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

नमुना स्थानीय तह बनाउने लक्ष्य

कार्यशालामा पाँचखाल नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरू, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कल्याण सुवेदी, कृषि विकास, पशु विकास, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य शाखाका प्रतिनिधि, सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, स्थानीय सरोकारवाला तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यशालाबाट खाद्य अधिकारको संरक्षण, कृषि उत्पादन वृद्धि, पोषण सुरक्षा, रैथाने बालीको संरक्षण, सुरक्षित खाद्य चक्र, कृषि उपजको भण्डारण तथा बजारीकरण र दिगो कृषि प्रणाली विकासलाई स्थानीय योजनासँग जोड्ने आधार तयार भएको आयोजकले जनाएको छ ।

युएनडिपी, युएनसिडिएफ, खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहकार्यमा देशका नौ स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेको खाद्य प्रणाली रूपान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रम पाँचखालमा समेत लागू हुनु नगरको कृषि तथा खाद्य क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।

पाँचखालले कृषि उत्पादनलाई मात्र प्राथमिकता नदिई ‘उत्पादनदेखि उपभोगसम्म सुरक्षित र दिगो खाद्य प्रणाली’ निर्माण गर्न सके खाद्य अधिकारलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने नमुना स्थानीय तहका रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तालिम समापन पश्चात खाद्य अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि पाँचखाल नगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाको संयोजकत्वमा ९ सदश्यीय कार्यदलको गठन गरिएको छ । त्यसैगरी सल्लाहकारमा पाँचखाल गरको मेयर महेश खरेल ,उपमेयर सुर्यमाया दनुवार र नगरको प्रबक्ता संजय तामाङ रहनुभएको छ ।