स्थानीय तहको बेथिति कहिले सम्म ?

मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा आएपछि सहजसँग सेवा पाउने आशामा रहेका जनताहरू जनप्रतिनिधिहरूले प्रदान गरेको सेवाको कारण दिग्दार भएका छन् । स्थानीयता सञ्चालनको लागि जारी भएको ऐनलाई वास्ता नगरी आफ्नै ढर्राको आधारमा स्थानीय तह सञ्चालन गर्दा सेवाग्राहीहरू मारमा परेका हुन् । सरकारले जारी गरेको स्थानीय तह सञ्चालन ऐनको आधारमा स्थानीय तहमा हराभरा विकास निर्माण साथै समानान्तर व्यवहारका साथमा अगाडि बढ्नेमा ढुक्क थिए नेपाली जनताहरू । तर ऐनलाई व्यवहारमा उतार्नुको बदला मनलाग्दी ढंगको व्यवहारले गर्दा स्थानीय तहमा समस्या आएको हो ।

स्थानीय तहमा ऐनको आधारमा काम गर्नुको बदलामा पदीय दम्भको आधारमा विकास निर्माणको कार्य गरियो । आवश्यकताको आधारमा भन्दा झुन्डको सुझावको आधार तथा घुमौरो तरिकाले आफूलाई फाइदा हुने क्षेत्रमा विकासको लागि रकम खर्चिने कार्य त्यति सोभिनिय छैन । कतिपय स्थानमा भूमाफियाको सुझावको आधारमा विकास निर्माण कार्यमा अग्रसरता देखाउनु जनताहरूलाई पाच्य रहेन । कानुनत स्थानीय तहको स्रोतको लागि घरजग्गा कर‚ घरभाडा कर‚ गोदाम कर‚ व्यवसाय कर लगाउने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएको बुन्दालाई वास्तै गरिन्न ।

स्थानीय तहमा आवश्यकता भन्दा वढी कर्मचारी व्यवस्था गरी भर्ती केन्द्र बनाउने कार्यलाई जनताले पर्ख र हेरको नीति अपनाएका छन् । कानुनत कर्मचारी आवश्यक भएमा करारमा भर्ती गर्ने व्यवस्था स्थानीय तह सञ्चालन ऐनको दफा ८३ उपदफा ८ मा उल्लेख गरिएको छ । जुन दफामा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा पुरण प्रतिस्पर्धा उल्लेख भएको छ । तर जनप्रतिनिधिको मर्जीमा भर्ती गरिन्छ । सो दफामा नगर प्रहरी‚ सवारी चालक‚ कार्यालय सहयोगी‚ प्लम्बर‚ इलेक्ट्रिसियन‚ चौकीदार‚ माली‚ बगैँचे र सरसफाइ सम्बन्धित सेवामा करारमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर स्थानीय तहमा कानुनमा उल्लेखित भन्दा अन्य तहमा समेत करारमा कर्मचारी भर्ती गर्दै कानुनको खिल्ली उडाएको छ ।

कार्यपालिकामा बहुमतको आधारमा दम्भ देखाउँदै कानुनले वर्चीत गरेको आर्यहरू गर्ने गराउने कार्यले सेवाग्राहीको मन जित्न सकेको अवस्था छैन । स्थानीय तहको आर्थिक स्रोतको सहज ढंगबाट व्यवस्थापन गराउन नसक्नुले थप पीडा महसुस भएको छ जनतालाई । पारदर्शिताको आधारमा कार्य गराउनुको बदला गुमराहमा कार्यहरू हुनुले थप समस्या परेको छ । स्थानीय तहमा हुनेगरेको चरम बेथितिलाई नियन्त्रण हुन नसकेमा जनताको धैर्यको बाँध फुट्ने अवस्था आएको छ । निकटका लाई पोस्ने कार्यको अन्त्य गर्दै निष्पक्षताको आधारमा कार्य गर्दै जनताको मन जित्ने ढङ्गको कार्य गर्दै विकास निर्माण कार्यमा चुहावट रहित ढङ्गको कार्य साथै सेवाग्राहीहरूलाई विना झन्झट सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्न जरुरी रहन्छ ।