अनुदानमा अपारदर्शिता, कृषकमाथि अन्याय

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि र कृषकको लागत न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले कृषि उपकरण तथा यन्त्रमा अनुदान उपलब्ध गराउनु सकारात्मक कदम हो। तर, राम्रो उद्देश्यको आवरणमा पहुँचवाद, नातावाद र अपारदर्शिताले प्रश्रय पाउँछ भने त्यस्तो कार्यक्रम कृषि विकासको माध्यम नभई सार्वजनिक स्रोत दुरुपयोग गर्ने साधन बन्न पुग्छ। कृषकका नाममा विनियोजित बजेट सीमित व्यक्ति र समूहको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बन्नु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

कृषि अनुदान जनप्रतिनिधि, कर्मचारी वा पहुँचवालाले आफ्ना निकटस्थलाई बाँड्ने निजी सम्पत्ति होइन। यो जनताको करबाट सङ्कलित रकम हो, जसको लाभ वास्तविक कृषकसम्म पुग्नुपर्छ। खेतबारीमा पसिना बगाउने कृषक अनुदानबाट वञ्चित हुने र पहुँचका आधारमा अरूले पटकपटक सुविधा पाउने अवस्था छ भने त्यस्तो वितरण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ। त्यसैले खेतीमा संलग्नता, उपकरणको आवश्यकता, उत्पादनको अवस्था र विगतमा प्राप्त अनुदानका आधारमा लाभग्राही छनोट गर्नुपर्छ।

अनुदानमा प्राप्त उपकरणको दुरुपयोग पनि उत्तिकै गम्भीर विषय हो। आवश्यकताभन्दा बढी उपकरण एउटै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने, प्रयोगविहीन राख्ने वा पालिकाबाहिरका नातागोता तथा अन्य व्यक्तिलाई पठाउने प्रवृत्ति देखिएमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। उपकरण वितरण गरेर मात्र सरकारी दायित्व पूरा हुँदैन। त्यसको प्रयोग, अवस्था र उपयोगिताबारे नियमित अनुगमन गर्नु सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो। दुरुपयोग पुष्टि भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।

कृषि उपकरणको खरिद मूल्य र गुणस्तरमा देखिने अपारदर्शिताले सार्वजनिक रकमको सदुपयोगमाथि थप शंका उत्पन्न गर्छ। एउटै कम्पनीले उत्पादन गरेको समान प्रकार र क्षमताको उपकरण विभिन्न पालिकाले फरकफरक मूल्यमा खरिद गर्छन् भने त्यसको आधार स्पष्ट पारिनुपर्छ। ढुवानी, कर वा अन्य खर्चका कारण मूल्य फरक पर्न सक्छ, तर त्यस्तो अन्तरको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी खरिद गर्ने निकायको हो। खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउँदै उपकरणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मूल्यमा अस्वाभाविक अन्तर देखिएमा छानबिन गरी अनियमितता पुष्टि भए जिम्मेवार पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

यसमा स्थानीय तहका कृषि शाखाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। कृषि शाखाको काम आवेदन सङ्कलन र उपकरण वितरणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। कृषकको आवश्यकता पहिचान गर्ने, उपयुक्त उपकरण छनोट गर्ने, गुणस्तर परीक्षण गर्ने र वितरणपछिको उपयोग अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ। आवश्यकताबिनाको खरिदले बजेट खर्च गराउँछ, तर कृषि उत्पादनमा अपेक्षित सुधार ल्याउँदैन।

अब स्थानीय तहले अनुदान वितरणका स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्छ। लाभग्राहीको नाम, प्राप्त उपकरण, खरिद मूल्य र छनोटको आधार नागरिकले हेर्न सक्ने गरी सार्वजनिक गरिनुपर्छ। एउटै व्यक्तिले पटकपटक अनुदान लिने प्रवृत्ति रोक्न व्यवस्थित अभिलेख राख्नुपर्छ। अनुदानको प्रभावकारिता उपकरण वितरणको सङ्ख्याबाट होइन, उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण र कृषकको आम्दानीमा आएको सुधारबाट मापन गरिनुपर्छ।

अन्ततः, कृषि अनुदान कुनै व्यक्ति वा समूहलाई खुसी पार्ने कृपा होइन, कृषिको विकासका लागि गरिएको सार्वजनिक लगानी हो। यसको उद्देश्य वास्तविक कृषकको उत्पादन क्षमता बढाउनु हो, पहुँचवालाको स्वार्थ पूरा गर्नु होइन। त्यसैले अनुदान वितरणमा मनपरी, खरिदमा अपारदर्शिता र उपकरणको दुरुपयोग अन्त्य गर्न स्थानीय सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ।

कृषकका नाममा बजेट छुट्याउने तर लाभ पहुँचवालाले लिने प्रवृत्तिलाई अब छुट दिनु हुँदैन। सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्नेले जवाफ दिनुपर्छ र अनुदानको लाभ वास्तविक कृषकसम्म पुग्नुपर्छ। कृषि अनुदानमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु स्थानीय सरकारको विकल्पहीन दायित्व हो।

अन्ततः, अनुदानको दुरुपयोग गर्ने र खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गर्ने जोकोहीलाई छानबिन र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। सरकारको सफलता कति उपकरण बाँडियो भन्ने तथ्याङ्कमा होइन, त्यसबाट वास्तविक कृषकको उत्पादन र आम्दानी कति बढ्यो भन्ने परिणाममा देखिनुपर्छ। कृषकको पसिनाबाट सङ्कलित राजस्व कृषककै हितमा खर्च हुनुपर्छ। अनुदानमा मनपरी गर्ने छुट कसैलाई छैन—पहुँचवालाको हालीमुहाली अन्त्य गर, सार्वजनिक स्रोतको हिसाब देऊ र वास्तविक कृषकलाई न्याय देऊ।