अनुदानको बैसाखीमा कहिलेसम्म स्थानीय सरकार ?

नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको एक दशक पुग्न लागेको छ। संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारको व्यवस्था गर्दै लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको एकात्मक शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरेको छ। सङ्घीयताको मूल उद्देश्य नागरिकको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउनु, विकासका अवसरलाई विकेन्द्रित गर्नु र स्थानीय आवश्यकताअनुसार शासन सञ्चालन गर्नु हो। तर अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहसम्म पुगे पनि आर्थिक आत्मनिर्भरता अझै चुनौतीपूर्ण छ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि गाउँगाउँमा विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आएको छ। स्थानीय तहलाई जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार अर्थात् ‘जनताको सिंहदरबार’ भनिन्छ। तर अधिकांश स्थानीय सरकार सङ्घीय अनुदानकै भरमा सञ्चालन भइरहनु वित्तीय सङ्घीयताको कमजोर पक्ष हो। अधिकार बाँडफाँट र प्रशासनिक संरचना निर्माणले मात्र सङ्घीयता सफल हुँदैन। यसको वास्तविक सफलता सरकारका तीनै तह आर्थिक रूपमा सक्षम र आत्मनिर्भर बन्नुमा निर्भर छ।

देशभरका ७५३ स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्था, आर्थिक गतिविधि र स्रोतसाधन समान छैनन्। तथापि, आफ्नो क्षमता र सम्भावनाअनुसार आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने जिम्मेवारीबाट कुनै पनि स्थानीय तह विमुख हुन मिल्दैन। अधिकांश स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलन कमजोर छ। सम्भावित आयस्रोत पहिचान र परिचालनमा अपेक्षित सक्रियता देखिएको छैन। कर तथा सेवा शुल्कबाट पर्याप्त आम्दानी हुन नसक्दा वित्तीय सङ्घीयताको मर्म व्यवहारमा स्थापित हुन सकेको छैन।

आम्दानी कमजोर भए पनि कतिपय स्थानीय तहको खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने उदार देखिन्छ। तलब, भत्ता, बैठक, सवारीसाधन र इन्धनजस्ता प्रशासनिक खर्चमा आर्थिक अनुशासन कमजोर हुनु चिन्ताजनक छ। आम्दानीको सुनिश्चितताबिना खर्चको दायरा विस्तार गर्नु आर्थिक जोखिम निम्त्याउनु हो। सङ्घीय सरकार स्वयं आर्थिक दबाबमा रहेको र विपद्का कारण वित्तीय भार थपिँदै गएको अवस्थामा अनुदानकै भरमा स्थानीय तहले आफ्ना दायित्व पूरा गर्न सक्ने सुनिश्चितता छैन।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले स्थानीय तहलाई सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, भूमि कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र व्यवसाय करलगायतका राजस्व सङ्कलन गर्ने अधिकार दिएको छ। यी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आन्तरिक आय बढाउन सकिन्छ। करको दर बढाएर नागरिकमाथि थप भार थोपर्नुभन्दा करको दायरा फराकिलो बनाउने, कर प्रशासन पारदर्शी बनाउने र कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ।

नदीजन्य पदार्थ, वन पैदावार, खानी तथा खनिज र पर्यटन क्षेत्रको व्यवस्थित तथा दिगो उपयोगबाट पनि स्थानीय आय बढाउन सकिन्छ। तर प्राकृतिक स्रोतको दोहन होइन, वातावरणीय सन्तुलन र दीर्घकालीन लाभलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कृषि, पशुपालन, घरेलु तथा साना उद्योग र स्थानीय पर्यटनमा लगानी बढाउँदै उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्नु आत्मनिर्भरताको बलियो आधार हो। स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने र युवालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्ने नीति अबको प्राथमिकता बन्नुपर्छ।

सङ्घीयता शासनको संरचना परिवर्तन गर्ने व्यवस्था मात्र होइन, नागरिकको जीवनस्तर बदल्ने प्रणाली हो। अनुदानमुखी शासनबाट उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर शासनतर्फ अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। स्थानीय सरकार केन्द्रबाट प्राप्त बजेट खर्च गर्ने निकायमा सीमित नभई आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम हुनुपर्छ। यही आर्थिक सामर्थ्य र उत्तरदायित्वले मात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बलियो बनाउनेछ।