धुलिखेल अस्पताललाई विशेष कर छुट, बजेटमाथि ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’को आरोप

काठमाडौं, असार १२ — आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत धुलिखेल अस्पताललाई प्रदान गरिएको विशेष कर छुटको व्यवस्थाले आर्थिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूबीच व्यापक बहस सुरु भएको छ।

देशभर दुई सयभन्दा बढी सामुदायिक अस्पताल सञ्चालनमा रहेकामा एउटा अस्पताललाई मात्रै नामै तोकेर भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिइएको विषयलाई लिएर ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’को आशंका व्यक्त गरिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको बजेटमा धुलिखेल अस्पतालले आयात गर्ने निर्माण सामग्री, चिकित्सा उपकरण तथा अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक औजारमा भन्सार मात्र नभई भ्याटसमेत छुट दिने घोषणा गरिएको छ। यसअघि सरकारले केही सरकारी तथा शैक्षिक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई यस्तो सुविधा प्रदान गर्दै आएको भए पनि सामुदायिक अस्पतालमध्ये धुलिखेल अस्पताललाई मात्रै समावेश गरिनुले प्रश्न उठाएको हो।

सात अस्पताललाई मात्रै विशेष सुविधा

आर्थिक सर्वेक्षण २०८३ अनुसार नेपालभर ४२० वटा अस्पताल सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये सातवटा अस्पतालले मात्र यस्ता कर छुटको सुविधा पाएका छन्। यसअघि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल), त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र तथा मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरलाई आयातित उपकरण तथा सामग्रीमा भन्सार र भ्याट छुट उपलब्ध गराइँदै आएको थियो।

यस वर्ष भने सो सूचीमा धुलिखेल अस्पताल थपिएको छ। संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा स्थापित धुलिखेल अस्पताल देशभर सञ्चालनमा रहेका दुई सयभन्दा बढी सामुदायिक अस्पतालमध्ये एक हो।

‘नाम तोकेर छुट दिनु नीतिगत भ्रष्टाचार’

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कुनै संस्था वा कम्पनीलाई लक्षित गरी कर छुट दिनु नीति निर्माणको मूल सिद्धान्तविपरीत रहेको बताए।

उनका अनुसार, “कुनै संस्था विशेषलाई लक्षित गरेर कर छुट दिनु नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा स्वरूप हो। पहुँच र प्रभावका आधारमा यस्ता निर्णयहरू बेलाबेला हुने गरेका छन्।”

बजेटमा तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई लेन्स उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरिएको भए पनि आर्थिक विधेयकमा त्यससम्बन्धी स्पष्ट कर सहुलियतको व्यवस्था छैन। तर, बजेटमा विशेष उल्लेख नै नगरी धुलिखेल अस्पताललाई व्यापक कर छुट दिइएको देखिन्छ।

पूर्वसचिवको प्रश्न : ‘आर्थिक ऐन कुनै संस्थाका लागि बन्ने होइन’

बजेट निर्माण प्रक्रियामा लामो अनुभव भएका अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले पनि संस्था तोकेर कर सहुलियत दिनु गलत अभ्यास भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले भने, “आर्थिक विधेयक कुनै कम्पनी वा संस्थाका लागि बन्ने दस्तावेज होइन। यो समग्र देशका लागि लागू हुने नीति हो। यदि अस्पताल क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य हो भने देशभरका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पताललाई समान रूपमा छुट दिनुपर्थ्यो।”

उनले उदाहरण दिँदै भने, “यदि सरकारले स्टिल उद्योगको कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिन्छ भने त्यो नीतिगत व्यवस्था हुन्छ। तर कुनै एउटा उद्योगको नामै उल्लेख गरेर छुट दिने हो भने त्यो नीतिगत भ्रष्टाचारको श्रेणीमा पर्छ।”

‘होराइजोन्टल इक्विटी’को सिद्धान्त उल्लंघन

वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेशराज पाण्डेयका अनुसार कर प्रणालीले समान हैसियत भएका संस्थामाथि समान व्यवहार गर्नुपर्छ, जसलाई ‘होराइजोन्टल इक्विटी’ भनिन्छ।

उनले भने, “सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालमध्ये कसैलाई नामै तोकेर कर छुट दिने र समान प्रकृतिका अन्य अस्पताललाई नदिने हो भने त्यो कर न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।”

उनका अनुसार विगतमा कुनै क्षेत्र विशेषलाई सुविधा दिनुपर्दा आर्थिक विधेयकमार्फत नीतिगत व्यवस्था गरिन्थ्यो भने कुनै संस्था विशेषलाई सहयोग गर्नुपरे मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत गरिन्थ्यो।

विगतदेखि नै विशेष सुविधा पाउँदै आएको आरोप

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिवका अनुसार धुलिखेल अस्पतालले विगतमा पनि विभिन्न शीर्षकमा अनुदान तथा कर सहुलियत प्राप्त गर्दै आएको थियो।

“एमआरआई मेसिन खरिददेखि अन्य परियोजनासम्ममा विशेष सहुलियत प्राप्त गरेको इतिहास छ,” उनले भने, “यसपटक पनि प्रभाव र पहुँचकै आधारमा सुविधा प्राप्त भएको देखिन्छ।”

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत धुलिखेल अस्पताल र काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थको स्तरोन्नतिका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको घोषणा गरेका थिए।

सरकारी अस्पतालहरूबीच पनि विभेद ?

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका एक प्रमुखले भने हालको व्यवस्थाले सरकारी अस्पतालहरूबीच समेत विभेद सिर्जना गरेको बताएका छन्।

उनले प्रश्न गरे, “धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले छुट पाउने तर विराटनगरको कोशी अस्पतालले किन नपाउने? त्रिवि शिक्षण अस्पतालले सुविधा पाउने तर अन्य शिक्षण अस्पतालले किन नपाउने?”

उनको भनाइमा समान प्रकृतिको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई पहुँचका आधारमा फरक व्यवहार गरिनु न्यायोचित हुन सक्दैन।

समानताको बहस चर्किंदै

धुलिखेल अस्पताललाई प्रदान गरिएको विशेष कर छुटले स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रवर्द्धनभन्दा पनि नीति निर्माण प्रक्रियाको निष्पक्षता र कर न्यायको विषयलाई बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। विज्ञहरूका अनुसार सरकारले कुनै क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न चाहे समान प्रकृतिका सबै संस्थामा लागू हुने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ। अन्यथा, सीमित संस्थालाई मात्रै लक्षित गरी दिइने सहुलियतले पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र समानताको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाइरहनेछ।