
नेपाली कांग्रेसभित्र संगठनात्मक पुनर्संरचना, आन्तरिक लोकतन्त्र र पार्टी रूपान्तरणको बहस तीव्र भइरहेका बेला केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा नेता मधु आचार्यले पार्टीलाई ‘बदल्ने र नयाँ ढंगले अघि बढाउने’ स्पष्ट राजनीतिक खाका प्रस्तुत गरेका छन्।
भोटेकोसी बाढीमा सरकारको भूमिकामाथि कडा प्रश्न उठाउँदै आचार्यले वर्तमान सरकारलाई राहत तथा उद्धार व्यवस्थापनमा “अपरिपक्व, असफल र पूर्वाग्रही” भएको आरोप लगाएका छन्। साथै, पार्टीभित्र देखिएको सदस्यता विवाद अन्त्य गर्दै पाँच दिनभित्र अदालतमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिएर एकताको वातावरण बनाउन पनि उनले सम्बन्धित नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
आचार्यले पार्टीभित्र घात–अन्तर्घात, दुई दर्जाको सदस्यता, स्वतः प्रतिनिधि बन्ने परम्परा र अस्वस्थ राजनीतिक संस्कार अन्त्य गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्।
उनको भनाइमा, नेपाली कांग्रेस परिवर्तन भइसकेको पार्टी होइन, तर परिवर्तनको यात्रामा रहेको पार्टी हो।
“हामीले कांग्रेस बदलिसकेका छैनौं। तर बदल्दैछौं र बदल्छौं,” आचार्यले बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै भनेका छन्।
भोटेकोसी बाढीको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले पहिलो दिनदेखि जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्दै आचार्यले राहत र उद्धारमा सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
उनले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रातदिन खटिएर खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
तर, स्थानीय र प्रदेश सरकारको संवैधानिक महत्वलाई बेवास्ता गर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण पीडितहरू थप समस्यामा परेको उनको आरोप छ।
“पीडितलाई झन् पीडित बनाउने प्रवृत्तिको जोडदार प्रतिकार गर्नुपर्छ,” उनको धारणा छ।
आचार्यले कांग्रेसले अब विपद्को विषयलाई केवल राहत वितरणमा सीमित नराखी ‘जलवायु न्याय’ र ‘नमूना एकीकृत बस्ती विकास’ को राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाका रूपमा उठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
क्रियाशील सदस्यताको विषयमा पार्टीले एकताका लागि लचकता अपनाइसकेको उल्लेख गर्दै आचार्यले अदालतमा पुनरावलोकनको मुद्दा लिएर जाने नेताहरूलाई अब आफ्नो कदम पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
पार्टी विभाजन गर्ने उद्देश्य नभएको र वास्तवमै एकताको पक्षमा रहेको हो भने आगामी शुक्रबारसम्म मुद्दा फिर्ता लिएर एकताको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको स्पष्ट प्रस्ताव छ।
उनको यो प्रस्तावलाई कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको सदस्यता विवाद र आन्तरिक शक्ति संघर्ष अन्त्य गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
आचार्यले महासमिति बैठकअघि केन्द्रले नै पार्टी संगठनका विभिन्न तहका नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रदेश, जिल्ला, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, प्रदेशसभा क्षेत्र, पालिका र वडा सभापतिहरूको प्रदेशगत भेला प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
यससँगै उनले संगठनको तल्लो तहलाई निर्णय प्रक्रियासँग जोड्ने उद्देश्यले पालिका र प्रदेश क्षेत्रीय सभापतिलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्।
उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका सभापतिलाई महासमिति सदस्य बनाउने तथा उपमहानगरपालिकाबाट पाँच र महानगरपालिकाबाट सात जना अतिरिक्त महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
कांग्रेसको संगठनात्मक संरचनामा प्रजातन्त्रसेनानी, द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवारलाई छुट्टै क्लष्टरका रूपमा प्रतिनिधित्व दिनुपर्ने आचार्यको प्रस्ताव छ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेससँग संवाद गरी श्रमिक क्लष्टरको स्पष्ट र ट्रेड युनियनमैत्री परिभाषा तय गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधानका लागि पारदर्शिता नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपाय भएको उल्लेख गर्दै आचार्यले सदस्यताको सूची जतिसक्दो चाँडो पार्टीपंक्तिबीच सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सूची सार्वजनिक गरेपछि आवश्यक उजुरी लिने, निष्पक्ष छानबिन गर्ने र त्यसपछि मात्र अन्तिम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
यसले पार्टीभित्रको अविश्वास हटाउने र सदस्यता प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउने उनको विश्वास छ।
आचार्यले पार्टीभित्र समान राजनीतिक अवसरको मुद्दालाई सबैभन्दा जोडदार रूपमा उठाएका छन्।
उनले कोही महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न वडादेखि अनुमोदित हुँदै आउनुपर्ने तर कोही स्वतः प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
“पार्टीभित्र दुई दर्जाका सदस्य हुनुहुँदैन,” उनको स्पष्ट राजनीतिक सन्देश छ।
केन्द्रीय सदस्यले समेत हरेक वर्ष सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने तर महाधिवेशन प्रतिनिधिको हैसियत भने स्वतः कायम रहने व्यवस्था असमान भएको उनको तर्क छ।
उनले केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि सबै केन्द्रीय सदस्यसम्मलाई वडास्तरबाटै निर्वाचित हुँदै माथिल्लो तहमा पुग्ने लोकतान्त्रिक प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
पार्टीले विगतको विरासतका रूपमा घात, अन्तर्घात, दुश्मनी र घृणाको राजनीतिक संस्कार बोकेको उल्लेख गर्दै आचार्यले अब त्यसबाट मुक्त हुनुपर्ने बताएका छन्।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अपमान र तेजोवधको श्रृंखला अन्त्य गर्न पार्टीभित्र स्पष्ट प्रणाली, मापदण्ड र समन्याय स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार कांग्रेसको वास्तविक रूपान्तरण केवल विधान परिवर्तन गरेर सम्भव हुँदैन। राजनीतिक संस्कार र संगठनात्मक संस्कृति परिवर्तन नगरेसम्म पार्टी बदलिँदैन।
नेपाल महिला संघमा लामो समयदेखि सक्रिय र योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई तहगत जिम्मेवारीमा ल्याउनुपर्ने आचार्यले बताएका छन्।
त्यस्तै, सबैलाई स्वीकार्य हुने स्पष्ट मापदण्ड बनाएर नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल दलित संघ, लोकतान्त्रिक खेलकुद संघलगायत भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई पूर्णता दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
भ्रातृ, शुभेच्छुक संस्था तथा जनसम्पर्क समितिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने परम्परालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रतिनिधित्व भने सदस्य संख्याका आधारमा वैज्ञानिक र न्यायोचित बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन्।
आचार्यले नेपाली कांग्रेस नेपालको ऐतिहासिक क्रान्तिकारी र प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान समयको आवश्यकता अनुसार पार्टीलाई थप धारिलो बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीवनका सवालमा आफूलाई समयसापेक्ष क्रान्तिकारी तथा प्रगतिशील शक्तिका रूपमा पुनः प्रमाणित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले आगामी महाधिवेशनलाई केवल नेतृत्व चयनको प्रतिस्पर्धा बनाउनु नहुनेमा जोड दिएका छन्।
“आगामी महाधिवेशनलाई नीति र नेता निर्माणको ऐतिहासिक महाधिवेशन बनाऔं,” आचार्यको प्रस्ताव छ।
आचार्यको ११ बुँदे विचारको सार एउटै छ—कांग्रेसलाई केवल नेतृत्व परिवर्तन गरेर होइन, संगठन, संस्कार, प्रणाली र राजनीतिक व्यवहार परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउनुपर्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस