२१ असोज, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आधारभूत सेयरधनीले ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्नुअघि १५ दिन अगावै सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यसले सेयर बजारमा त्रास बढाएको भन्दै लगानीकर्ताले पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्।
भदौ ९ गते जारी निर्देशनअनुसार सूचीकृत कम्पनीका आधारभूत सेयरधनीले आफूले बिक्री गर्न चाहेको सेयर संख्या खुलाएर कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्ने र कम्पनीले उक्त सूचना नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कम्पनी ऐनअनुसार २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीमा कुल चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने व्यक्ति आधारभूत सेयरधनी मानिन्छ। त्यसैले ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री नगरे पनि १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका लगानीकर्ताले तोकिएको अवस्थामा सूचना दिनुपर्ने देखिन्छ।
बोर्डले लगानीकर्तालाई समान सूचना पहुँच, पारदर्शिता तथा सम्भावित आपूर्तिको पूर्वानुमान सहज बनाउने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। तर लगानीकर्ताले भने ठूला सेयरधनीले बिक्रीको मनसाय सार्वजनिक गरेपछि अन्य लगानीकर्तामा समेत कम्पनीप्रति नकारात्मक धारणा बन्ने र बिक्रीको चाप बढ्न सक्ने बताएका छन्।
नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले व्यवस्थाले सेयर खरिद गर्नसमेत लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने बताए। उनका अनुसार १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर किनेपछि भविष्यमा बिक्रीका बेला सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने अवस्थाले बजारको माग प्रभावित हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ, बिक्रीको मनसाय सार्वजनिक गरे पनि सम्बन्धित सेयरधनीले अनिवार्य रूपमा सेयर बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छैन। यसले सूचना सार्वजनिक भएपछि मूल्यमा प्रभाव परिसके पनि वास्तविक बिक्री नहुन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको लगानीकर्ताको भनाइ छ।
ब्रोकरहरूका अनुसार यस्तो व्यवस्थाको दुरुपयोगसमेत हुन सक्ने जोखिम छ। बिक्रीको सूचना सार्वजनिक गरेर बजारमा मूल्य घटेपछि सम्बन्धित लगानीकर्ताले बिक्री नगरी उल्टै सेयर खरिद गर्न सक्ने सम्भावना रहने उनीहरूको तर्क छ।
यसैबीच, सामाजिक सञ्जालमा ठूला लगानीकर्ताले विभिन्न कम्पनीको सेयर बेच्न लागेको भन्दै झुट्टा सूचना फैलाउने क्रमसमेत बढेको छ। केही समयअघि अम्बिकाप्रसाद पौडेलले हाथवे इन्भेस्टमेन्टको १५ लाख कित्ता सेयर बेच्न लागेको भन्दै कम्पनीको लेटरप्याड र छापसमेत प्रयोग गरेर गलत सूचना फैलाइएको थियो। कम्पनीले पछि विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सूचना झुटो भएको स्पष्ट पारेको थियो।
लगानीकर्ताको असन्तुष्टिपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले उक्त व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्ने संकेत गरेको छ। बोर्डका एक उच्च अधिकारीले सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको र व्यवस्थाले बजारमा सूचना प्रवाहभन्दा त्रास बढी सिर्जना गरेको गुनासो आएको बताए।
उनका अनुसार आवश्यक परे निर्देशनलाई थप स्पष्ट बनाउने वा यसको दायरा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा बोर्डले छलफल गर्नेछ। मंगलबार लगानीकर्ताको एक समूहसँग भएको परामर्शमा समेत निर्देशन फिर्ता लिन सुझाव दिइएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस