बजेट विकास ?

अर्थात् संघीय निर्वाचनक्षेत्र १६५ लाई ६ अर्व ६० करोड बजेट १ वर्षको लागी प्रत्येक संसदलाई रु.४ करोडका दरले केन्द्रिय सरकारद्धारा विनियोजना गरी बजेट पारीत गरेको एक महिना नै नबित्दैमा फेरी प्रदेश सरकारबाट पनि प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई यसप्रकारका बजेट पारीत गरेका छन् । तर विज्ञहरु भन्छन संसदका नाममा छुट्टिने बजेटले स्थानीय तहको अधिकार खोसेर समानान्तर संयन्त्र खडा भएको छ । प्रदेश सरकारको निर्णय विषय यस प्रकारका छन् । १ नं.प्रदेश निर्वाचनक्षेत्र ५६ बजेट रकम १ अर्ब १२ करोड, प्रदेश २ निर्वाचनक्षेत्र ६४ बजेट रकम ३२ करोड, ५ प्रदेश निर्वाचनक्षेत्र ५२ बजेट रकम ७० करोड ३८ लाख, कर्णाली प्रदेश निर्वाचनक्षेत्र २४ बजेट रकम १ अर्ब २० करोड र प्रदेश नं.७ निर्वाचन क्षेत्र ३२ बजेट रकम ६४ करोड हुन गएको छ । यी माथिका उल्लेखित बजेट रकम ३ अर्ब ९८ करोड ३८ लाख भएको देखिन्छ ।

संघीय निर्वाचन क्षेत्र १६५ लाई सरकारबाट छुट्याइएको सांसद बजेट एक वर्षको लागी ६ अर्ब ६० करोड सम्म जम्मा गर्दाको बजेट रकम वार्षिक १० अर्ब ४८ करोड ३८ लाख रुपिया रकम सांसदहरुको नामाकरण गरी झ्वाम गर्ने नीति नियमले के सरकार र प्रदेश सरकारले सवृद्धि र सवृद्ध नेपाल बनाउन सक्छ ? केन्द्रिय सरकार र प्रदेश सरकारलाई यो बजेटको जवाफ छ । यदि छ भने किन र कसरी विकास निर्माण गर्ने भन्ने जनतालाई सूझाव तथा सूचना दिनुपर्छ कि पर्दैन ? यो जानकारी जनतालाई दिनुपर्छ की पर्दैन सरकाले ?

अर्थात सबै बजेट रकम निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रिय सरकारको हो । तर अधिकार भयो भन्दैमा स्थानीप्य तहको अधिकार नै खोसेर यस्तो कार्य गर्दा यो त ठूलो भ्रष्टाचारलाई निम्त्याउने खेल त होइन भन्ने जनआवाजहरु सुन्नमा आएको छ । अर्थात समानान्तर संयन्त्र खडा गरेको त होइन भन्ने जनविचार पनि आएको छ । चुनावताका जनताको घरदैलोमा उभिई म तपाइहरुको सेवा गर्ने र देशको विकास गर्ने भनि ढ्वाङ फुक्ने अनि वार्षिक बजेट निर्णय गर्ने बेलामा आफ्नो झोला भर्ने नीतिमा कुद्ने सांसदहरुलाई के भन्ने ?

अर्थात संघ र प्रदेश सरकारबाट निर्वाचन क्षेत्र र सांसदको नाममा विनियोजना समेत गरी वार्षिक १० अर्ब रुपैयाभन्दा बढी बजेट खर्च हुने देखिएको छ । यसअघि निर्वाचन विकास क्षेत्रलाई सांसदको नाममा छुट्याइएको अधिकांश बजेट दुरुपयोग भएको कुरा सबै जानकारी जनसमुदायलाई नै थाहा भएको विषय नै हो । र साथै सांसदलाई सिधै बजेट नदिनु भनि चौतर्फी बिरोध र जनआवाज नआएको होइन आएको थियो ।

तर वर्तमान सरकार अर्थात (ने.क.पा.) सरकारले भने जनताको आवाज सुन्छ भनि कानमा तेल राख्ने र आँखाले देख्छ भनी सालको पातको चस्मा लगाएर यस्तो भ्रष्टचार मौलाउने बजेट जथाभावी निर्णय गर्नु भनेको दुई करोड ८० लाख जनतामाथिको खेलवाड हो की भन्ने जनआंकलन पनि आएको छ । र २ करोड ८० लाख जनतालाई नै धोका भएको हो की भन्ने जनसमुदायलाई पनि महसुस भएको छ । यसरी बजेट छुट्याउनु भन्दा नेपालमा जटिल भएको एउटा समस्या भनेको मेडिकल कलेज नै हो ।

सरकारको ध्यान त्यतातिर नगएर भ्रष्ट सोचतिर गएको कारणले राष्ट्रलाई नै क्षति हुने गरी अर्थात जनताले तिरेको कर र विदेशी राष्ट्रबाट आएको अनुदान रकमको सराद्ध गर्न मिल्छ । बरु आफ्नो राष्ट्रको समस्यातिर नलागेर भ्रष्ट नियततिर लागेर संसदहरुलाई र कार्यकर्तातिर लागेर यस्तो घातक निर्णय गर्न नहुने भन्ने सामाजिक संजालमा व्यापक भएको छ ।

अर्थात गाई मारी गधालाई पोस्याउने ?

यस्तो जनघातक बजेट किन छुट्याएको हो भन्ने बिकट जिल्लाका गरिब जनताको आवाजहरु सुन्नमा आएको छ । अर्थात हाल भर्खरै मात्र पनि दुर्गम गाउँ गाउँमा खाने रासन, चामल, छैन । बिरामी पर्दा सिटामल औषधी पनि पाउँदैनन् । उनीहरु भन्छन् हामीले नै भोट हाली जितेर गएको सांसदहरुले आफ्नो स्वार्थ, परिवारको र कार्यकर्ताको स्वार्थ पूर्ति गर्ने पक्षमा लागेको भनी दुर्गम जिल्लाका जनआवाजहरु सुन्नमा आएको छ । यो संसदहरुलाई चेत छैन की के हो । जय होस संसद महोदयहरुको । गरिब मर्दै जाउन सांसद सधै बाची रहुन ।

कतै विवाद त हुँदैन

यो घुमौरो बाटोबाट आएको बजेट खर्च गर्न सक्ने गरी सांसदको नाममा बजेज छुट्याइ सकेको छ । कार्यान्वयनका विभिन्न मापदण्ड र योजना भएपनि सांसदहरुको नाममा दिएको बजेटले स्थानीय तहको अधिकार खोसेर समानान्तर संयन्त्रलाई बढावा दिने निर्वाचित र अन्य संसद र स्थानीय तहका पद अधिकारी बिच विवाद बढाउने, स्थानीय तहका वित्तीय सन्तुलनमा खलल पु¥याउने र रकम दुरुपयोग हुने निश्चित छ । त्यतिखेर सरकारले के गर्न सक्छ ?

यस्तो निर्णयले संविधानमा नै नभएको व्यहोरा अवगत भएको छ । अर्थात सांसदको नाममा संचालन गरीएको कार्यक्रम बजेटलाई दुरुपयोगका दृष्टिले मात्र नभई संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको विकास कार्यक्रमको निर्माण अधिकार माथि सिधै हस्तक्षेप भएको नागरिकलाई महसुस भएको छ । यसै कारण कतै विवाद त हुँदैनन् ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? सरकार, संसद या स्थानीय तहको अधिकारीले । संविधानले तीनै वटा तहका सरकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारका बाडफाड सुचिमै राखेर स्पष्ट उल्लेख गरीसकेको छ विज्ञहरु भन्छन् । संसद विकास कोष होस वा निर्वाचन क्षेत्र विकास जे भनेपनि स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको हो भन्छन विज्ञ । प्रदेश ३ का बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र र सांसदको नाममा कुनै रकम विनियोजन गरिएको देखिएन । प्रदेश ४ मा भने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड १० लाखका दरले विकासका योजना संचालनका लागी भन्दै बजेट विनियोजन गरिए पनि त्यसमा सांसदको संलग्नताबारे उल्लेख छैन ।

साथै गाउँपालिका महाँसंघ तथा नगरपालिका महासंघले संसद र निर्वाचन क्षेत्रको नाममा बजेट दिन नहुने भनी विरोध गर्दै आएको समाचारहरु अखबारहरुमा नागरिकले पढ्न पाए । गाउँपालिका र नगरपालिकाको गुनासो आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय र सांसदको भूमिका विकास निर्माणमा नभएको भन्दै उनिहरुले विरोध जनाएको मिडियाद्धारा समाचार नागरिकलाई प्राप्त भएको छ ।

नगर र गाउँपालिकाको विरोध यस प्रकारका छन् । संसदलाई बजेट संविधानको मर्म विपरीत रहेको र यो कार्यक्रमको आफुहरुले विरोध गर्ने गाउँपालिका महाँसंघका अध्यक्ष होम प्रसाद श्रेष्ठको भनाई आएको छ । सांसद नेतृत्वको समिति बनाइएको छ, यसलाई संविधानले चिन्दैन र कानूनले पनि चिन्दैन । सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेको श्रेष्ठले भने माननीय ज्यूहरुले स्थानीय तहभित्र रहेर विकासमा योगदान गर्ने कुनै असहजता छैन । संविधान रक्षा गर्नुपर्ने माननीयहरु नै उलंघन गर्न लाग्नु भयो भन्ने श्रेष्ठको भनाई ।

बजेट विकास के त ? अर्थात बजेट भनेको सरकार र प्रदेश सरकार आफुखुसी आफ्नो कार्यकर्तामुखी बजेट निर्णय गर्नु भनेको भोट दिने जनतालाई धोका हो । बजेट भनेको स्थानीय तह प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार मिलिजुली बजेट निर्णय हुनुपर्नेमा त सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सरकारलाई व्यवास्ता गर्ने भनेको सरासर भ्रष्टचारलाई बढावा दिएको हुन की भन्ने जनसमुदायलाई महसुस भएको छ । यो त जनमुखी बजेट होइन रहेछ । सांसद कार्यकर्ता र भ्रष्टमुखी बजेट हो की भन्ने नागरिकको विचार हो ।

जम्बला लामा
बौद्ध जागरण केन्द्र कोषाध्यक्ष तथा स्तुपा
फाउण्डेशन नेपाल, केन्द्रीय सदस्य