सर्वोच्चबाट अस्वीकार ?

अर्थात् संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी) ले हालै मात्र सांसद भवनमा सभासद प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागी प्रत्येक सांसदलाई रासन पानी साथै आर्थिक लगानी गरी गरिमामय सांसदमा छिरेको नेपालको नै अपमान हुने गरी यस्तो (यू.एन.डी.पी) संयुक्त राष्ट्र संघीय विकासले नेपालको सांसदहरुको नै धज्जी उडाएको त होइन भन्ने जनचासोको विषय बनेको छ ।

अतः (यू.एन.डी.पी) आइ.एन.जि.ओ ले नेपालको विकासको नाममा एन.जि.ओ संस्थाहरु दर्ता गराई गाउँ गाउँमा विकासको नामाकरण गरी धर्म परिवर्तनको प्रशिक्षण गरेको हामी नेपाली जनतालाई ताजा नै छ । उनले गाउँ गाउँमा एन.जि.ओ. अर्थात गैर सरकारी संस्था फैलाउनको लागी पनि प्रत्येक पार्टीको प्रभुत्व जमाएको नेताहरुलाई नै अगाडी बढाई संस्था संचालन गराएको तथ्यहरु पनि जानकारीमा आएको छ नागरिकलाई ।

यी नै गैरसरकारी संस्थाका कारण हाम्रो राष्ट्रको सभासद महोदयहरु समेत त्यस्ता संस्थाहरुमा आवद्ध भई गैर जिम्मेवारी कार्य गर्दै आएको सांसदहरुबाट नै खुलासा हुन आएको छ । अर्थात राष्ट्रको गरिममय सांसद बैठक चली रहेको बेलामा पनि सांसदहरुको कुर्सि खाली भएको टेलिभिजनको स्क्रीनमा देख्दा जनतालाई कस्तो दुःख लाग्यो होला । यी सभासदहरुलाई भोकभोकै लामबद्ध भई पसिना चुहाई भोट हालेर सांसद बनाएको होइन ? जनगुनासो आएको छ ।

तर जनतालाई धोका दिई आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागी सांसद बैठकमा उपस्थित भएको देखाई हाजीर गरी टाप ठोक्नु भनेको राष्ट्र माथी नै आघात हुनु भन्ने जनसमुादायलाई आभास भएको छ । अर्थात विकट गाउँमा र तराइको गरिब जनतालाई ललाई, फकाई धर्म परिवर्तन गर्न लाग्ने यस्ता सांसदहरुलाई कस्तो सम्मान गर्ने भन्ने सामाजिक संजालमा व्यापक भएको छ ।

यस्तै बेलामा गत महिनामा सांसद तालिम प्रशिक्षणको लागी सरकारले ३७ लाख ५० हजार रकम छुट्याइएको पनि जनताले अखबारहरुमा पढेका थिए । तर कताकताबाट (यू.एन.डी.पी) ले पो त्यो कार्यक्रम संचालन गर्न पुगे । अर्थात गाउँ र जिल्ला जिल्ला मा त यी संस्थाहरु छिरेर धर्म परिवर्तनमा नै सक्रिय भएको गुनासोहरु नआएको होइन । अर्थात विद्यार्थीहरुको सिरानी मुनी बाइबल पुस्तकहरु फेला परेको त होइन ? यस्तो अव्यवहारीक ढंगबाट एन.जि.ओ हरु संचालन भई रहँदा पनि सरकार चुप बस्नु भनेको सरासर जनतालाई धर्म परिवर्तन गराउने नै हो की भन्ने जनविचारहरु पनि प्रसस्त आएको छ ।

जनसमुदायलाई लाग्छ अब गाउँ र जिल्लामा मात्र हैन यी आई.एन.जि.ओ हरु एन.जि.ओहरुले सांसद भवनमानै छिरेर उनको अतिपती चलाउने निर्देशन दिएको हो की भन्ने जनचासोको विषय बनेको छ । गरिमामय सांसद त (यू.एन.डी.पी) ले चलाउँछौ भनेपछी गएर राष्ट्रको प्रमुख पद प्रधानमन्त्री पनि (यू.एन.डी.पी) लाई नै चलाउन दिने होकी भन्ने जनसमुदायलाई महसुस भएको छ अर्थात नेपाल सरकार नै गैर सरकारी संस्थाले चलाउने हो की भन्ने जनआंकलन पनि आएको छ ।

यस्तै पारो हो भनने हाम्रो राष्ट्रलाई भोलीका दिनमा आइ.एन.जि.ओ.हरुले नै सरकार चलाउने हो की भन्ने जनआवाजहरु पनि आएका छन् । कारण हाम्रो सांसदहरु कतै एन.जि.ओ. कार्यक्रमहरु आयो भने देश निर्माण गर्ने सांसद बैठकलाई नै छोडी बैठकहलको कुर्सीलाई खाली गराई टाप ठोक्ने सांसदहरुले देशको के विकास गर्छ ? उनीहरुले मात्र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागी आफ्नै विकास मात्र गर्छ । जनताको विकासमा भने पटक्कै मन लाग्दैन । जनतालाई झुटो आश्वासन दिनु शिवाय अरु केही छैन यी सांसदहरुलाई । एन.जि.ओ.हरुमा प्रत्येक पार्टीका नेताहरु समावेश भएका छन् । जनताको नामाकरण तर आफ्नै पेट भरन गर्ने मात्र नेताहरुले बुझेका छन् । तथा नेपालका सांसदहरुलाई गाउँगाउँमा खसी बोका जस्तो किननबेच भएको हो की भन्ने पनि जनआंकलन पनि आएको छ । होसियार सभासद जी हरु ।

सर्वोच्चले अस्विकार

सर्वोच्चको निर्णयलाई दुई करोड ८० लाख जनसमुदाय द्धारा स्वागत गरेको नागरिकलाई समाचार प्राप्त भएको छ । अर्थात स्थानीय तह, जिल्लासम्म र गरीमामय सांसद सम्म आइ.एन.जि.ओ छिरी सकेपछी संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमले न्यायालयको सर्वोच्च अदालत सम्म छिर्ने योजना चक्नाचुर भएको महसुस भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले प्रदान गर्न लागेको करिब ४६ करोड रुपैया आर्थिक सहयोग सर्वोच्चद्धारा अस्विकार गरेको समाचार अखबारमा पढ्न पाए ।

अतः राज्यको प्रमुख अंगमा (यू.एन.डी.पी) मा सहकार्य बारे प्रश्न उठी रहेको बेलामा न्यायलयले त्यस्तो सहायता नलिने निर्णय गरेको खुल्नका आएको छ । सर्वोच्चले निरन्तर र अनियमित रुपमा संचालन गर्ने राज्यको निकायमा वैदेशिक सहायता लिनु उचित नहुने निष्कर्ष निकाल्दै उक्त रकम अस्विकार गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चको सुझाव यस्ते आएको छ । बरु कुनै काम गर्दा बजेट अपुग भए सरकारको राष्ट्रिय बजेट नै माग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । (यू.एन.डी.पी) को सहायता नलिने सर्वोच्चको निर्णयमा भनिएको नागरिकलाई मिडियाद्धारा समाचार प्राप्त भएको छ । न्यायालयलाई पनि ध्वस्त पार्नको लागी (यू.एन.डी.पी) को चलाखी रोल यस प्रकारका रहेछन् ।

कानूनी शासनको सम्वद्र्धन र मानव अधिकार रक्षा सम्बन्धि कार्यक्रम (रोलर) नाम दिई (यू.एन.डी.पी) आगामी पाँच वर्षको लागी सहायता दिने प्रस्ताव सर्वोच्च अदालत समक्ष पठाएको थियो । तर सर्वोच्चले यो कार्यक्रम अघि नबढाउने भएका छौ । सर्वोच्चको कामु प्रधानन्यायाधिस दीपक राज जोशीको भनाई सोमबार नागरिक सँग भेटमा भनेका थिए ।

न्यायालयभित्र (यू.एन.डी.पी) ले रोलर आयोजना पाँच वर्ष अघिनै ल्याएको थियो । पहिलो कार्यक्रम सकेपछी यसपटक पनि थप पाँच वर्षको संचालन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर संवैधानी व्यवस्था सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र रोलरको औचित्य समेतका आधारमा उक्त प्रस्ताव अघि बढाउने भन्नेमा न्यायालय भित्र मतान्तर भएको रहेछ ।

(यू.एन.डी.पी) को यो कार्यक्रम विवादमा परेपछी यसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सर्वोच्चको न्यायाधिस हरीकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायाधीस द्धय विश्वम्बर श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउत रहेको समिति गठन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । उक्त समितिले (यू.एन.डी.पी) को रोलर कायक्रम अनुचित र अनुपयुक्त भन्दै केहि दिन अघि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वोच्चका न्यायाधिस संलग्न बैठक अर्थात फुल कोर्टले समेत ग्रहण गरी सकेको छ ।

यस अघिको वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेटमा समहित नभई सिधै अदालतमा पुग्थ्यो । नयाँ संविधानले यसलाई पनि रोकेको सन्दर्भमा अदालतले वैदेशिक सहायता खुम्च्याउन लागेको हो । सर्वोच्चका एक अधिकारीको भनाई । न्यायाधिस कार्कीको समितिले संविधान र सरकारी निति तथा कार्यक्रमलाई दृष्टिगत गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको हो । राज्यको नीती बाहिर गई कुनैपनि वैदेशिक सहायता लिन पाइदैन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रोलर अघि पनि (यू.एन.डी.पी) ले विभिन्न नाम दिई न्यायालयभित्र चलखेल गर्दै आएको खुलासा गरेका छन् । तिनको प्रभावकारीता घट्दै गएको विषयवस्तु दोहोरिएको प्रशासनीक खर्च प्रतिशत बढी देखाएको र अनियमिता समेत भएको भन्दै विगतमा पनि प्रश्न उठी रहेको थिए भन्ने भनाई आएको छ । सरकारले वैदेशिक सहायतालाई कानूनी दायरामा ल्याउने रणनिति साथ काम गरीरहेको नागरिकलाई अखबारमा समाचार प्राप्त भएको छ । यो कार्यक्रम सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म संचालन भएको उक्त परियोजना (यू.एन.डी.पी), फिनल्याण्ड, यू.एन.पिस फन्ड, डेनमार्क र नर्बेजियन सरकार लगायत दातृ निकायको सहयोग रहेको नागरिकलाई जानकारी प्राप्त भएको छ । यस्तो धर्म परिवर्तन गराउने सहयोग किन चाहिएको सांसदहरुmलाई ? सर्वोच्च जस्तो निष्ठावान हुनु पर्दैन ।

त्यसपश्चात केन्द्रिय स्तरमा केन्द्रिय न्यायक्षेत्र समन्वय समितिको सचिवालय स्थापनाका साथ साथै अन्य पन्ध्र जिल्ला अदालतहरुमा पनि समितिको सचिवालय स्थापना र अदालतहरुमा प्रभावकारी सूचना प्रणाली विकासका लागी भन्दै परियोजना संचालन भएको रहेछ । त्यसका साथै मुद्दा व्यवस्थापन मुद्दा सम्पादनमा समयतालिका पद्दतीको अभ्यास निरन्तर सुनुवाई बन्द इजालस, अदालती मेलमिलाप, अदालत प्रतिको जनआस्था सुदृढिकरण तथा फैसला कार्यान्वयन जस्तो विषयलाई समेत परियोजनामा समावेश गरिएको देखियो । सरकारको वार्षिक बजेटमा समेत यो कार्यक्रम समावेश छैन । गत वर्ष र आगामी वर्षको लागी सरकारले तयार पारेको बजेट अनुसार अदालतमा दातृ निकायको सहायता तथा ऋण लिइने छैन । अदालतका लागी आवश्यक बजेट सबै सरकारले व्यवस्था गर्ने उल्लेख भएको छ भने यो त सरासर दातृ निकाय बाटनै नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउने कार्य गरेको हो की भन्ने जनसमुदायले महसुस गरेको छ ।

जम्बला लामा
बौद्ध जागरण केन्द्र कोषाध्यक्ष तथा स्तुपा
फाउण्डेशन नेपाल, केन्द्रीय सदस्य