त्रुटिवश निजी नाममा दर्ता भएको सरकारी जग्गा स्वतः शून्य हुने सर्वोच्चको नजिर

काठमाडौं, असार १५ — सर्वोच्च अदालतले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा प्रशासनिक त्रुटि, असावधानी वा प्राविधिक कमजोरीका कारण व्यक्तिको नाममा दर्ता भए पनि त्यसबाट निजी स्वामित्व स्थापित नहुने महत्वपूर्ण संवैधानिक व्याख्या गरेको छ। अदालतले यस्ता जग्गा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी हुनेबित्तिकै पुनः सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाकै नाममा कायम गर्नुपर्ने स्पष्ट आदेश दिएको छ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकास्थित बुढानीलकण्ठ स्कुलको जग्गासम्बन्धी विवादमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको यस फैसलालाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी भविष्यका विवादहरूको मार्गनिर्देशक निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।

फैसलाअनुसार, तत्कालीन सरकारले २०२५ सालमा बुढानीलकण्ठ बोर्डिङ स्कुल स्थापना गर्दा वरपरका जग्गा अधिग्रहण गरी सरकारीकरण गरिएको थियो। प्रभावित जग्गाधनीहरूले कानुनबमोजिम मुआब्जासमेत प्राप्त गरेका थिए। त्यही क्रममा जयबहादुर खत्रीको ६ आना दुई पैसा जग्गा पनि अधिग्रहण गरिएको थियो।

तर सरकारीकरण भएको करिब १४ वर्षपछि, २०३९ सालमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सोही जग्गा छुट दर्ताको नाममा जयबहादुरका छोरा क्षेत्रबहादुर खत्रीको नाममा दर्ता गरिदिएको थियो। त्यसपछि क्षेत्रबहादुरकी पत्नी सीता खत्रीले नियमित रूपमा मालपोत तिर्दै आएकी थिइन्।

पछि बुढानीलकण्ठ स्कुलले उक्त दर्ता त्रुटिपूर्ण भएको जानकारी पाएपछि दिएको निवेदनका आधारमा २०५८ सालमा छुट दर्ता खारेज गरी जग्गा पुनः स्कुलकै नाममा कायम गरिएको थियो। त्यसपछि सीता खत्रीले आफ्नो हकभोगको जग्गा आफूलाई जानकारी नदिई सरकारीकरण गरिएको दाबी गर्दै २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

सर्वोच्च अदालतले भने छुट दर्ता नयाँ स्वामित्व सिर्जना गर्ने प्रक्रिया नभई पहिलेदेखिको वैध हक अभिलेखीकरण गर्ने प्रक्रिया मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ। यदि त्यस्तो दर्ताको आधार नै कानुनविपरीत, त्रुटिपूर्ण वा शून्य छ भने त्यसका आधारमा तयार भएका सम्पूर्ण स्रेस्ता, लालपुर्जा वा लिखतले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने अदालतको निष्कर्ष छ।

फैसलामा भनिएको छ, “सरकारी वा सार्वजनिक भइसकेको जग्गामा सरकारी निकायको असावधानी, भुल वा प्राविधिक त्रुटिका कारण कुनै निजी व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता खडा हुन गएमा त्यस्तो दर्ता स्वतः शून्य हुन्छ।”

अदालतले राज्य वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भूलवश व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा जारी हुँदैमा राज्यको वैध स्वामित्व समाप्त नहुने र त्यस्तो अवस्थामा निजी व्यक्तिको कानुनी हकसमेत स्थापित हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ।

फैसलामा “कुनै व्यक्तिले आफूसँग नभएको अधिकार वा स्वामित्व अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सक्दैन” भन्ने कानुनी सिद्धान्तलाई समेत पुनः स्थापित गरिएको छ। त्यसैले त्रुटिपूर्ण आधारमा प्राप्त स्वामित्व पछि बिक्री, हस्तान्तरण वा अन्य लिखतमार्फत वैध बन्न नसक्ने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ।

अदालतले बुढानीलकण्ठ स्कुलले २०३७/३८ सालदेखि नै उक्त जग्गामा काँडेतार तथा स्थायी पर्खाल निर्माण गरिसकेको अवस्थालाई समेत आधार मानेर २०७२ सालमा मात्रै विवादबारे थाहा पाएको भन्ने दाबी विश्वसनीय नदेखिएको ठहर गरेको छ।

फैसलामा प्रयोग गरिएको एउटा महत्वपूर्ण टिप्पणीमा सर्वोच्चले भनेको छ, “अवैध जगमा निर्माण भएको स्रेस्ताको महल जतिसुकै आकर्षक र तह–तह सरेको भए पनि त्यसले कानुनी संरक्षण प्राप्त गर्न सक्दैन।”

उक्त मुद्दाको फैसला सर्वोच्च अदालतले २०८१ फागुन १८ गते सुनाएको थियो। पछि २०८२ भदौ २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीबाट मुद्दाको मूल फाइल नष्ट भएपछि अन्य सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कागजात संकलन गरी फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरिएको अदालतले जनाएको छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार यो फैसला सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा त्रुटिवश व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका देशभरका विवाद समाधानका लागि नजिरका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।