सरकारी कर्मचारीलाई सवारी किन्न ब्याज अनुदानसहित ऋण दिने सरकारको तयारी

काठमाडौं, असार २९ — सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिदका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरेको छ।

मस्यौदाअनुसार उपसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई चारपाङ्ग्रे तथा त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न ब्याज अनुदानसहित ऋण उपलब्ध गराइने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले अधिकतम ६० लाख रुपैयाँ, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीले ५० लाख रुपैयाँ तथा उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीले ४० लाख रुपैयाँसम्म शतप्रतिशत ब्याज अनुदानसहित ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

यस्तै, शाखा अधिकृत तथा छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहका कर्मचारीलाई दुईपाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि ४ लाख रुपैयाँसम्म र राजपत्रअनङ्कित (सहायक) तहका कर्मचारीलाई २ लाख रुपैयाँसम्म शतप्रतिशत ब्याज अनुदानसहित ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदामा कर्मचारीले सवारी खरिद गर्दा तोकिएको अधिकतम ऋण सीमाको २० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने र बाँकी ८० प्रतिशत रकम ऋणका रूपमा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। उक्त ऋणको ब्याज सरकारले सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो ऋण २० वर्षसम्मका लागि उपलब्ध गराइने जनाइएको छ।

तोकिएको सीमाभन्दा महँगो सवारीसाधन खरिद गरेमा सरकारले निर्धारण गरेको ऋण सीमासम्मको रकममा मात्र ब्याज अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

मस्यौदाअनुसार खरिद गरिएको सवारीसाधन सम्बन्धित कर्मचारीकै नाममा दर्ता हुनेछ र त्यसलाई सरकारी सम्पत्ति मानिने छैन। कर्मचारी जहाँ सरुवा भए पनि सोही सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सवारीको स्वामित्व कर्मचारीकै हुने भएकाले इन्धन, मर्मत, बीमा, नवीकरण, सर्भिसिङलगायत सम्पूर्ण सञ्चालन खर्च कर्मचारी स्वयंले नै व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि कार्यालयमा बिल वा लगबुक पेस गर्नुपर्ने छैन भने अतिरिक्त इन्धन वा मर्मत खर्चसमेत दाबी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

मस्यौदाले सरकारी सवारी सुविधा र ब्याज अनुदानसहितको निजी सवारी सुविधा एकैपटक लिन नपाइने स्पष्ट पारेको छ। साथै, कुनै पनि कारणले सेवाबाट अलग भएमा बाँकी ऋण र त्यससँग सम्बन्धित सबै दायित्व सम्बन्धित कर्मचारी स्वयंले नै वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यद्यपि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा सरकारी सवारीसाधन उपलब्ध गराइने पदमा सरुवा वा पदस्थापना भएमा त्यस्तो अवधिमा सरकारी सवारीसाधन नै प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

उक्त निर्देशिका हाल मस्यौदाकै चरणमा रहेकाले आवश्यक परिमार्जनपछि मात्र अन्तिम निर्णय हुने सरकारको तयारी छ।