उपचारको नाममा मनपरी असुली रोक्न नागरिक वडापत्र आवश्यक

स्वास्थ्य सेवा कुनै व्यापारिक वस्तु होइन, यो नागरिकको आधारभूत अधिकार हो। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा देखिएको अपारदर्शिता, शुल्क निर्धारणमा मनपरी र सेवासम्बन्धी स्पष्ट जानकारीको अभावले सर्वसाधारण नागरिकको यो अधिकार कमजोर बन्दै गएको छ। विशेष गरी काभ्रे जिल्लाका धेरै अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा नागरिक वडापत्र नहुँदा सेवाग्राहीहरू अन्योल, अन्याय र आर्थिक शोषणको मारमा परिरहेका छन्।

नागरिक वडापत्र कुनै औपचारिक कागज मात्र होइन। यसले स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवा, सेवा शुल्क, चिकित्सकको उपलब्धता, औषधिको मूल्य, गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था लगायतका विषयबारे नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी दिन्छ। तर विडम्बना, धेरै स्वास्थ्य संस्थामा यस्तो व्यवस्था नै छैन। जसका कारण बिरामी र उनका आफन्तले उपचार खर्चबारे पूर्वजानकारी पाउँदैनन् र अस्पतालले निर्धारण गरेका शुल्क स्वीकार्न बाध्य हुन्छन्।

अझ चिन्ताजनक पक्ष त औषधि बिक्रीमा देखिएको असमानता हो। बजारका सामान्य औषधि पसलहरूले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी छुट दिँदा पनि कतिपय अस्पतालले आफ्नै फार्मेसीबाट बिक्री हुने औषधिमा कुनै छुट नदिने वा धेरै दबाबपछि न्यून छुट मात्र दिने गरेको गुनासो सुनिन्छ। उपचारका क्रममा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारहरूलाई यही अतिरिक्त खर्चले झन् ठूलो पीडा थप्ने गरेको छ।

सूचना र पहुँच भएका व्यक्तिहरूले सेवा शुल्क, अस्पतालको गुणस्तर र उपलब्ध सुविधाबारे खोजी गरेर आफूलाई अनुकूल स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्न सक्छन्। तर गरिब, अशिक्षित र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकसँग त्यस्तो अवसर हुँदैन। उनीहरू बिरामीको जीवन बचाउने चिन्तामा अस्पताल पुग्छन् र त्यहाँ जे भनिन्छ, त्यही स्वीकार्न बाध्य हुन्छन्। यस्तो अवस्था सामाजिक न्याय र समान अवसरको सिद्धान्तविपरीत छ।

त्यसैले अब स्वास्थ्य मन्त्रालय, सम्बन्धित स्थानीय तह र नियामक निकायहरूले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नागरिक वडापत्र अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रत्येक अस्पतालले उपचार सेवा, परीक्षण शुल्क, शल्यक्रिया खर्च, औषधिको मूल्य तथा उपलब्ध सुविधाको विवरण स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। साथै नियमित अनुगमन गरी मनपरी शुल्क असुल्ने संस्थामाथि आवश्यक कारबाही गरिनुपर्छ।

स्वास्थ्य सेवामा पारदर्शिता केवल प्रशासनिक सुधार होइन, यो नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व पनि हो। नागरिकले उपचारका लागि अस्पताल छिर्दा सेवा र खर्चबारे स्पष्ट जानकारी पाउने वातावरण निर्माण गर्न सकिए मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतिको विश्वास बलियो बन्न सक्छ। अब प्रश्न नागरिकले किन सोध्ने भन्ने होइन, राज्यले किन जवाफदेही बन्ने भन्ने हो। स्वास्थ्य सेवाको ढोका सबैका लागि समान रूपमा खुला र सहज बनाउन नागरिक वडापत्रको व्यवस्था आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ।