१० वर्षदेखि बस्दै आएको जग्गा सुकुम्बासीले पाउने

भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएपछि १० वर्षदेखि बस्दै आएको जग्गा सुकुम्बासीले स्वतः पाउने भएको छ । भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदको क्रमसंख्या १ देखि १० सम्म उल्लेखित संशोधनसहित मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेपछि सुकुम्बासीले स्वतः जग्गा पाउने भएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मावकुमारी अर्यालले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहितको भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक २०७५ माथि छलफल गरियोस भनी संसदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
’कम्तिमा दश वर्षदेखि आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएतापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा आबाद कमोत गरी आएका भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठर्हयाएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने’ विधेयको एउटा अनुच्छेदमा भनिएको छ ।

यस्ता छन् भूमिसम्बन्धी ऐनका मुख्य विशेषता

१. भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई तोकिएको क्षेत्रफल निस्शुल्क र अव्यवस्थित बसोवास गरिरहेकालाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र आबादको अवधिसमेत हेरी निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको ।
२. भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशबण्डा र अपुतालीको अबस्थामाबाहेक अन्य कुनै प्रकृयाबाट दश वर्षसम्म कुनै व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने ।
३. भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्रदेश सरकार र स्थानिय तहसँग समन्वय गर्ने ।
४. काठमाडौं उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई आवश्यकताअनुसार रोजगारको लागि पायक पर्ने स्थानमा आवास उपलब्ध गराउने वा सामुदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन वा जग्गा विकासको माध्यमबाट जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ।
५. गलत विवरण पेश गरी जग्गा प्राप्त गर्ने र गलत सिफारिस गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था ।
६. धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्र भित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, हाल रुख विरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उपलब्ध नगराइने व्यवस्था । १. मोहीको लागि तोकिएको हदबन्दी हटाउन प्रस्ताव गरिएको । २. जग्गाधनी र मोही दुवैथरी आपसमा मन्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा जग्गाधनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नुपर्ने भए सो समेत बुझी नरम करम मिलाई जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गरिदिने व्यवस्था भएको । ३. जग्गाधनी र मोहीबीच बाँडफाँड गर्नुपर्ने जग्गा क्षेत्रफल वा मूल्यांकनको आधारमा आधा आधा हुनेगरी वाँडफाँड गर्ने व्यवस्था ।
७. व्यवसायिक कृषि वा सहकारी खेती वा सामुहिक खेती गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका संघ, संस्था, समुह, कम्पनी, उद्योग, सहकारी जस्ता निकायहरूलाई नेपाल सरकारले हदबन्दीमा छुट दिन सक्नेछ । (जमिनको चक्लाबन्दी मार्फत कृषिको व्यवसायिकरण, सामुहिक खेती वा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन स्वरुप हदवन्दीमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ)
८. कम्तिमा दश वर्षदेखि आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएतापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा आबाद कमोत गरी आएका भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठर्हयाएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने ।
९. भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगन लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन गरी निजहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आयोग गठन गर्ने व्यवस्था ।
१०. नेपाल सरकारले निर्णय बमोजिम गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता श्रेष्ता वा नक्सा प्रमाणिक लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरूको समाधानसमेत आयोगबाट गर्ने व्यवस्था ।
११. आयोगको काम कारवाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजिकरण गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार जिल्लास्तरमा संयन्त्र गठन गर्ने व्यवस्था ।
१२. हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्न स्वीकृति पाएका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले स्वीकृति प्राप्त गर्दाको उद्देश्य अनुरूप प्रयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा स्थलगत रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न समिति गठन गर्ने ।