काभ्रेले खोजेको बजेट : विकास, रोजगारी र दिगोपन

स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम बजेट भएकाले यसलाई सामान्य वार्षिक कार्यक्रमका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यो बजेटले विगत पाँच वर्षको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन मात्र होइन, स्थानीय सरकारको दूरदृष्टि, उत्तरदायित्व र विकासप्रतिको प्रतिबद्धताको पनि परीक्षण गर्नेछ।

काभ्रेपलाञ्चोकको सन्दर्भमा यो झन् महत्वपूर्ण छ। राजधानीसँगको निकटता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता, कृषि उत्पादनको सम्भावना र पर्यटनको विविध आधार हुँदाहुँदै पनि जिल्लाका धेरै बस्ती अझै गुणस्तरीय सडक, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाबाट पूर्ण रूपमा लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। विकासका सम्भावना प्रशस्त छन्, तर ती सम्भावनालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने योजनागत स्पष्टता र कार्यान्वयन क्षमता अझै कमजोर देखिन्छ।

गत वर्षको बाढी, पहिरो र रोशी खोलाको विनाशकारी बहावले काभ्रेका धेरै क्षेत्रलाई गम्भीर क्षति पुर्‍यायो। बीपी राजमार्गको क्षति, ग्रामीण सडक सञ्जालको अवरोध, खेतीयोग्य जमिनको विनाश तथा बस्तीहरूको जोखिमले विकासको मोडेल पुनः समीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ। त्यसैले आगामी बजेट केवल सडक विस्तार र भवन निर्माणको सूचीमा सीमित हुनु हुँदैन; विपद् जोखिम न्यूनीकरण, नदी नियन्त्रण, जलाधार संरक्षण, सुरक्षित बस्ती व्यवस्थापन तथा जलवायु अनुकूल विकासका कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।

दुर्भाग्यवश, चुनाव नजिकिँदै जाँदा दीर्घकालीन विकास योजनाभन्दा तत्काल लोकप्रियता कमाउने कार्यक्रमहरू अघि सार्ने प्रवृत्ति बलियो हुँदै गएको देखिन्छ। टुक्रे सडक, प्रयोगविहीन भवन, राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन, अध्ययनबिनाका योजना र अनुत्पादक अनुदान वितरणले स्थानीय विकासलाई कमजोर बनाएको छ। विकासको नाममा गरिने यस्ता खर्चले केही समय चर्चा त कमाउला, तर त्यसले भविष्य निर्माण गर्दैन। जनताको करबाट संकलित स्रोत कुनै पनि हालतमा राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने साधन बन्नु हुँदैन।

काभ्रेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि, पशुपालन, पर्यटन र साना उद्यम हुन्। तर यथार्थ के छ भने खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गइरहेको छ, युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम रोकिएको छैन र उत्पादनशील क्षेत्रले आवश्यक लगानी पाउन सकेको छैन। स्थानीय सरकारको बजेटले यी संरचनागत समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने समृद्धिका नारा केवल भाषणमा सीमित हुनेछन्। कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादनको बजारीकरण, कृषि–पर्यटनको प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास तथा युवालाई स्थानीय रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रमहरूलाई बजेटको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

यससँगै वित्तीय अनुशासनको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। कतिपय स्थानीय तहले स्रोत सुनिश्चित नभई ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, तर वर्षभरि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। कागजमा ठूलो देखिने बजेटले विकास हुँदैन; परिणाम दिने बजेटले मात्र परिवर्तन ल्याउँछ। असार महिनाको अन्तिममा हतारहतार खर्च गर्ने, गुणस्तरभन्दा बजेट सक्ने प्रवृत्ति अझै अन्त्य हुन सकेको छैन। त्यसैले बजेटको आकारभन्दा कार्यान्वयन क्षमता, पारदर्शिता, जनसहभागिता र प्रतिफललाई प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो।

संघीयताको सफलता सिंहदरबारबाट होइन, स्थानीय सरकारको प्रभावकारिताबाट मापन हुन्छ। स्थानीय तहहरूले अब ‘कति बजेट ल्यायौं’ भन्ने प्रतिस्पर्धा छाडेर ‘कति परिवर्तन ल्यायौं’ भन्ने प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। दोस्रो कार्यकालको अन्तिम बजेट भएकाले यो आत्मसमीक्षा र उत्तरदायित्व प्रदर्शन गर्ने अन्तिम अवसर पनि हो। जनताले आकर्षक घोषणा होइन, परिणाम दिने योजना खोजिरहेका छन्।

त्यसैले आगामी बजेट चुनावी लोकप्रियताको दस्तावेज होइन, काभ्रेको भविष्य निर्माणको मार्गचित्र बन्नुपर्छ। दूरदृष्टि, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वका आधारमा तयार हुने बजेटले मात्र समृद्ध, सुरक्षित र आत्मनिर्भर काभ्रेपलाञ्चोकको आधारशिला निर्माण गर्न सक्छ। अन्यथा अहिलेका प्रतिबद्धता पनि विगतका अधुरा योजनाजस्तै इतिहासका पानामा सीमित हुनेछन्।

स्थानीय सरकारहरूले सम्झनुपर्छ—बजेटको सफलता खर्च भएको रकमले होइन, जनजीवनमा आएको परिवर्तनले मापन हुन्छ।