नेपालको कानून दैव जानून् ! सोझालाई शुली, बाँगोलाई चौतारो

प्रल्हाद शर्मा हुमागाई

यो अभिव्यक्तिले न्यायालयमाथिको जिम्मेवारीलाई राम्रैसँग व्यंग्य गरेको छ । अतितमा पनि यस किसिमका गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य न्यायालयबाट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यि अभिव्यक्तिहरुले पुष्टि गर्दछ । अनाहकमा निर्दाेष व्यक्तिले २५ वर्षसम्म सजायँको भागीदारी भएका घटनाहरु यो पंक्तिकारले नकोरेको होइन । न्यायमूर्तिबाट यस्तो गम्भीर प्रकृतिको निर्णय हुनुले ति सोझा, सिधा, निमुखा जनताले न्यायालयमाथि कसरी विश्वास गर्ने ? अहिले जटिल प्रश्नका रुपमा यि सवालहरु उभिएका छन् । कस्तो बिडम्बना ! न्यायालयका बारेमा दोहोरो संवाद गर्नुहुन्न रे ! न्यायाधिशले गरेको फैसला वा निसाफ ठिक भएन भन्न नपाइने रे ! भने बापत मानहानीको मुद्धा खेप्नुपर्ने रे ! सजायँको भागीदारी हुनुपर्ने रे ! यि बुँदाहरुलाई मनन गर्ने हो भने शीर्षक छनौटमा न्याय संगत भएको छ भन्न सकिन्छ ।

अहिले आएर अदालतले जुन निर्णय सुनाएको छ, त्यसले जनतामा कस्तो प्रभाव छोड्ला ? जनताले विश्वास गर्ने आधार के ? कानूनको पालना गराउनुपर्ने न्यायाधिशबाटै कानूनको खिल्ली उडाउने काम हुन्छ भने विश्वास चाहिँ कसको गर्ने ? अब न्यायका लागि कहाँ जाने ? न्याय त बजारमा राखिएको तरकारी बराबर भयो । पैसामा सजिलै किनबेच गर्न सकिने अवस्थामा न्यायमूर्तिहरुले पु¥याइदिएका छन् । त्यसैले अदालतले एकपटक दोषी ठह¥याएको व्यक्ति जो आजीवन काराबासको सजायँ भोगिरहेको जनताको नजरमा अपराधी सावित भएको व्यक्तिलाई निरअपराधी सावित गर्नु कहाँसम्मको न्याय हुनसक्छ ? त्यसैले भन्ने गरिन्छ, सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन कहिलेसम्म ? यावत् प्रश्नहरु एकपछि अर्काे सिर्जना हुने काम न्यायमूर्तिबाट हुनुले पक्कै पनि अदालतप्रतिको विश्वास रतिभर नरहने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण पूर्व डिआइजी घटनाक्रमले पुष्टि गरेको भान भइरहेछ ।

पछिल्लो जल्दोबल्दो घटनालाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने पनि यि वाक्यांशहरु त्यतिकै अग्रजहरुले सिर्जना गरेको होइन रहेछ भन्ने बुझाउँछ । हिजो पनि न्यायालयबाट यस किसिमका कमी कमजोरी प्रशस्तै हुँदा रहेछन् भन्ने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
अब टाढा नजाऔं, भर्खरै प्रधान न्यायाधिशको टिमबाट जुन फैसला भएको छ, त्यसले सामाजिक सञ्जाल मात्र नभई सडक पनि तताएको छ । आफ्नै श्रीमतीको हत्याको अभियोगमा आजीवन जेल सजायँ भोगिरहेका पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालाका बारेमा सर्वाेच्च अदालतबाट आएको फैसलालाई लिने हो भने पनि नेपालको कानूनको खिल्ली उडेको प्रष्टै देखिन्छ । कानूनको पालना गराउनुपर्ने व्यक्ति नै कानूनको बर्खिलापमा जानु कति जायेज होला ? अहिले यो विषय विचाराधीन प्रश्नका रुपमा अगाडि आएको छ । न्यायलाई पनि शक्तिसँग साटपाट हुन्छ ? भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । किन नहुने ? प्रश्न बलग्रेती उठेका छन् । यस्ता किसिमका प्रश्न गर्नैपर्दैन । किनकी न्यायमूर्तिको छनौट प्रक्रियालाई सूक्ष्म ढंगबाट अध्ययन गर्ने हो भने जवाफ खोज्न टाढा जानुपर्दैन । जब राजनीतिक भागबण्डामा न्यायमूर्ति छनोट हुन्छन् तब सोझालाई शुली, बांगोलाई चौतारो नौलो भएन ।

यसबाट मानवता भन्ने चिज हराउनु स्वभाविक पनि हो । त्यसैले अबका दिनमा यस किसिमको गम्भीर त्रुटि हुने छैन भन्ने विश्वास दिलाउने बाटो सरोकारवाला निकायले खोज्न जरुरी छ । तसर्थ, राज्य सञ्चालकहरुले राजनीतिक भागबण्डामा न्यायालयलाई मुछ्नु विधिसंगत नभएको विश्लेषकहरुको दाबी छ । यदि समयमै यस विषयमा सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुन सकिएन भने यसबाट निस्किने जटिल परिणामको भागिदार सम्बन्धित निकाय नै हुनेमा दुईमत नहोला । तब मात्र नागरिकलाई न्यायालयप्रति विश्वास जाग्ने छ ।
अन्यथा, न्यायालय शक्तिको अखडाको रुपमा स्थापित भएको मानिनेछ । त्यसैले न्यायालयमा हुने प्रत्येक क्रियाकलापलाई नेपाली जनतालाई सूक्ष्म रुपमा अध्ययन गरिरहेका छन्, त्यस किसिमका कमी कमजोरीहरुलाई सुधार्न सकिएन भने न्यायालयप्रतिको विश्वास सदाको लागि अन्त्य हुनेछ ।