लोकतन्त्रमा नेता ठूलो कि संविधान?

— टेकनाथ खरेल (गोबिन्द)

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार बलियो हुनुपर्छ। तर सरकारभन्दा बलियो संविधान, कानुनी शासन र राज्यका स्वतन्त्र संस्था हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन सक्छन्, तर सर्वशक्तिमान बन्न सक्दैनन्। लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति यही सन्तुलनमा निहित हुन्छ।

नेपाल फेरि एउटा गम्भीर राजनीतिक मोडमा उभिएको छ। पुराना दल र नेतृत्वप्रतिको जनअसन्तुष्टि, नयाँ पुस्ताको आक्रोश तथा परिवर्तनको चाहनाबाट उदाएको नयाँ राजनीतिक शक्ति अहिले सरकारको नेतृत्वमा छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहप्रति जनताको अपेक्षा पनि असाधारण छ।

तर अपेक्षा जति ठूलो हुन्छ, जवाफदेहिता पनि त्यति नै ठूलो हुनुपर्छ।

आजको मूल प्रश्न बालेन्द्र शाह लोकप्रिय छन् कि छैनन् भन्ने होइन। प्रश्न हो—उनको नेतृत्वमा राज्यसत्ता कुन शैलीमा सञ्चालन भइरहेको छ?

पछिल्ला केही घटनाले यो प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जरुरी पक्राउ पुर्जीमार्फत नियन्त्रणमा लिइएको घटनामा पक्राउको आवश्यकता, कानुनी प्रक्रिया र सरकारको निर्णयमाथि कानुनविद् तथा सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले प्रश्न उठाएका छन्। सम्बन्धित आयोगले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वसँगै सुरक्षा संयन्त्रका व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धानको सिफारिस गरेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिने तर सुरक्षा निकायका व्यक्तिका हकमा फरक प्रक्रिया अपनाइएको विषयमा पनि बहस भएको छ।

यसको अर्थ ओली वा लेखक दोषी छैनन् भन्ने होइन। उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुनु हुँदैन भन्ने पनि होइन। अनुसन्धान आवश्यक छ भने कानुनअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। दोषी वा निर्दोष ठहर गर्ने अन्तिम अधिकार अदालतको हो।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष यही हो—लोकप्रिय होस् वा अलोकप्रिय, शक्तिशाली होस् वा सामान्य नागरिक, प्रधानमन्त्री होस् वा विपक्षी नेता, कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ।

आज एक नेता पक्राउ पर्न सक्छन्, भोलि अर्को नेता पक्राउ पर्न सक्छन्। अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रण आवश्यक पनि हुन सक्छ। तर हरेक घटनामा राज्यले जवाफ दिनुपर्छ—प्रक्रिया पारदर्शी छ? कानुनी आधार पर्याप्त छ? प्रमाण बलियो छ? राज्यशक्ति निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि प्रयोग भइरहेको छ कि राजनीतिक प्रतिशोधका लागि?

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाले पनि यस्तै प्रश्न जन्माएको छ। सुरक्षा चुनौतीको कारण देखाइएको भए त्यसको स्पष्ट आधार के थियो? उनलाई कुन कानुनी हैसियतमा नियन्त्रणमा लिइयो? आदेश कसको थियो? राज्यले यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ।

संवैधानिक संस्थाको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्तिलाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था आउँदा नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी दिनु सरकारको दायित्व हो।

त्यस्तै, कुनै राजनीतिक विचारसँग असहमत भएकै कारण दुर्गा प्रसाईं वा अन्य नेता–कार्यकर्तामाथि फरक व्यवहार गर्न मिल्दैन। व्यक्ति मन नपर्न सक्छ, विचार गलत लाग्न सक्छ वा अभिव्यक्ति आपत्तिजनक हुन सक्छ। तर लोकतन्त्रमा त्यसको उत्तर कानुन, तर्क र बहस हो; राज्यशक्तिको मनमौजी प्रयोग होइन।

प्रधानमन्त्रीको फेसबुक नै सरकारको मुख्य संवाद बन्न सक्छ?

आधुनिक राजनीतिमा सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी सञ्चार माध्यम हो। प्रधानमन्त्रीले त्यसको प्रयोग गर्नु गलत होइन। समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब संसद्, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष संवादको सट्टा सामाजिक सञ्जाल नै सरकारको प्रमुख राजनीतिक मञ्च बन्न थाल्छ।

प्रधानमन्त्रीको प्रत्येक अभिव्यक्तिमा राज्यसत्ताको प्रभाव हुन्छ। त्यसैले उनको सामाजिक सञ्जालमा आएको टिप्पणी सामान्य नागरिकको व्यक्तिगत प्रतिक्रियाजस्तो मात्र हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा लेख्न पाउँछन्। आलोचकले पनि लेख्न पाउँछन्। तर प्रधानमन्त्रीसँग राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसैले उनको अभिव्यक्तिमा तथ्य, संयम र संस्थागत मर्यादा अपेक्षित हुन्छ।

आलोचकलाई जवाफ दिनु लोकतन्त्र हो। आलोचकलाई शत्रु ठान्नु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन।

‘म मात्र सही’ भन्ने राजनीति कहाँ पुग्छ?

लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतरनाक प्रवृत्ति त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब कुनै नेतृत्वले आफूलाई परिवर्तनको एकमात्र प्रतिनिधि र अरू सबैलाई भ्रष्ट, असक्षम वा राष्ट्रविरोधी देखाउन थाल्छ।

पुराना दलमा कमजोरी छन्। भ्रष्टाचारका प्रश्न छन्। नेतृत्वप्रति जनअसन्तुष्टि छ। यिनै कारणले नयाँ राजनीतिक शक्ति जन्मिएको हो।

तर पुरानाको कमजोरीले नयाँलाई निरंकुश बन्ने अधिकार दिँदैन।

‘उनीहरू सबै खराब, हामी मात्र सही’ भन्ने सोच लोकतन्त्रको विकल्प हुन सक्दैन।

आज कांग्रेस आलोचनाको केन्द्रमा हुन सक्छ। भोलि एमाले वा माओवादी हुन सक्छन्। कुनै दिन नयाँ शक्ति स्वयं जनताको कठघरामा उभिन सक्छ।

लोकतन्त्रमा कुनै दल वा नेता स्थायी रूपमा पवित्र हुँदैन।

सत्ता परिवर्तनशील हुन्छ। पात्र परिवर्तन हुन्छन्। तर संविधान, संस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य स्थायी हुनुपर्छ।

यदि अरू दलका नेतामाथि राज्यशक्ति प्रयोग हुँदा हामी ताली बजाउँछौँ र त्यही शक्ति आफ्नै पक्षका मानिसमाथि प्रयोग हुँदा मात्र विरोध गर्छौँ भने हामी लोकतन्त्रको पक्षमा होइन, आफ्नो पक्षको सत्ता सुरक्षित गर्न मात्र उभिएका हुन्छौँ।

संसद् किन चाहियो?

प्रधानमन्त्रीलाई संसद् किन आवश्यक छ?

किनभने प्रधानमन्त्री जनताभन्दा माथि भएर शासन गर्ने व्यक्ति होइनन्। उनी संवैधानिक प्रक्रियाबाट बनेको सरकारका प्रमुख हुन्।

संसद् सरकारलाई प्रश्न गर्ने संस्था हो। विपक्षीले प्रश्न गर्नु सरकारविरोधी गतिविधि होइन। पत्रकारले प्रश्न गर्नु अपमान होइन। नागरिकले आलोचना गर्नु अपराध होइन।

बरु प्रश्न सुन्न नसक्ने सत्ता नै लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो।

संसद्मा उपस्थित हुने, सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने र प्रतिपक्षसँग संवाद गर्ने संस्कार बलियो भयो भने लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा समर्थकसँग संवाद गर्नु सहज छ। तर आलोचकका प्रश्न सुन्नु, असहमतिसँग बहस गर्नु र संसद्मा जवाफदेही हुनु राजनीतिक नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो।

सेना, प्रहरी र अदालत कसैको निजी सम्पत्ति होइन

राज्यका अंगहरू कुनै प्रधानमन्त्री, दल वा नेताका निजी संरचना होइनन्।

नेपाल प्रहरी राजनीतिक सुरक्षा कवच होइन—कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्था हो।

नेपाली सेना कुनै दलको संस्था होइन—राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने संवैधानिक निकाय हो।

अदालत सरकारको विभाग होइन—न्यायको स्वतन्त्र संस्था हो।

संसद् प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गर्ने मञ्च होइन—जनताको सार्वभौम प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो।

सिंहदरबार कुनै व्यक्तिको शक्ति प्रदर्शन गर्ने स्थान होइन—जनताको करबाट सञ्चालित राज्यको प्रशासनिक केन्द्र हो।

त्यसैले राज्यका संस्थालाई राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने साधन बनाउने प्रयास भयो भने त्यो एउटा सरकारको मात्र समस्या हुँदैन; त्यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै संस्थागत आधार कमजोर बनाउँछ।

अधिनायकवाद सधैं ट्यांक लिएर आउँदैन

अधिनायकवाद सधैं सेना सडकमा उतारेर सुरु हुँदैन। कहिलेकाहीँ यसको सुरुवात राजनीतिक भाषाबाट हुन्छ।

पहिले भनिन्छ—‘हामी मात्र सही छौँ।’

त्यसपछि अरू सबै भ्रष्ट वा असक्षम ठहरिन्छन्। आलोचकलाई शत्रुका रूपमा चित्रित गरिन्छ। स्वतन्त्र संस्थालाई असहयोगी भनिन्छ। पत्रकारलाई पक्षपातीको आरोप लगाइन्छ। प्रतिपक्षलाई विकासविरोधी करार गरिन्छ।

अन्ततः कानुनभन्दा नेतृत्व ठूलो देखिन थाल्छ।

त्यहीँबाट लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।

त्यसैले आजै बालेन्द्र शाहलाई ‘अधिनायकवादी’ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। तर उनको शासनशैलीमा अधिनायकवादी प्रवृत्तितर्फ जाने सम्भावना पैदा गर्ने संकेत छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न गर्नु जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो।

आलोचना असफल बनाउन होइन, सफल बनाउन

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह असफल होऊन् भन्ने चाहना लोकतान्त्रिक सोच हुन सक्दैन।

उनी सफल हुनुपर्छ। सरकार सफल हुनुपर्छ। देश सफल हुनुपर्छ।

तर सरकारको सफलता विपक्षीलाई कमजोर बनाउनुमा होइन।

सफलता भनेको युवालाई रोजगारी दिनु हो। किसानको उत्पादनलाई बजार दिनु हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु हो। शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार्नु हो। न्यायप्रतिको नागरिक विश्वास बढाउनु हो। विदेशिन बाध्य युवालाई स्वदेशमै भविष्य देखाउनु हो।

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—आफ्नो आलोचना सहन सक्ने राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नु हो।

आफ्नो आलोचकलाई समेत सुरक्षित रूपमा बोल्न सक्ने वातावरण दिन सक्ने प्रधानमन्त्री नै वास्तविक अर्थमा बलियो प्रधानमन्त्री हो।

प्रश्न बालेन्द्रको मात्र होइन

आज एउटा भ्रम पैदा हुन सक्छ—‘पुराना सबै खराब भएकाले नयाँ नेतृत्वलाई जे गर्न पनि छुट छ।’

त्यो लोकतन्त्र होइन।

नयाँ नेतृत्वले पुरानाभन्दा राम्रो शासन दिनुपर्छ। तर उसले पुरानै राजनीतिक रोगको नयाँ संस्करण बन्नु हुँदैन।

पुरानो सत्तामा अहंकार थियो भन्दैमा नयाँ सत्तालाई अहंकार गर्ने छुट हुँदैन। पुरानो सरकारले आलोचकलाई हेप्यो भन्दैमा नयाँ सरकारले आलोचकलाई दबाउन मिल्दैन। विगतमा संस्थाहरू कमजोर भए भन्दैमा वर्तमानले पनि त्यही बाटो रोज्न मिल्दैन।

परिवर्तन भनेको अनुहार परिवर्तन मात्र होइन; शासन गर्ने संस्कार परिवर्तन पनि हो।

नेपाललाई अर्को ‘सबैभन्दा शक्तिशाली नेता’ चाहिएको छैन।

नेपाललाई बलियो संविधान, स्वतन्त्र न्यायपालिका, उत्तरदायी संसद्, निष्पक्ष सुरक्षा निकाय, स्वतन्त्र पत्रकारिता र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्ने सरकार चाहिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले इतिहासमा आफूलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने समय यही हो।

आलोचकलाई शत्रु होइन, लोकतन्त्रको आवश्यक आवाजका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। संसद्लाई औपचारिक संस्था होइन, जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि ठान्नुपर्छ। प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावको साधन होइन, कानुनको संरक्षक बनाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाललाई एकतर्फी राजनीतिक प्रहारको माध्यम होइन, जनतासँग दुईतर्फी संवादको पुल बनाउनुपर्छ।

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई राज्यभन्दा माथि होइन, संविधानको अधीनमा राख्न सक्नुपर्छ।

यी प्रश्नको उत्तरले बालेन्द्र शाहको राजनीतिक भविष्य मात्र निर्धारण गर्ने छैन। यसले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुन दिशातर्फ अघि बढ्छ भन्ने पनि निर्धारण गर्नेछ।

किनकि लोकतन्त्रमा अन्तिम शक्ति प्रधानमन्त्रीसँग हुँदैन।

अन्तिम शक्ति संविधानसँग हुन्छ।

र संविधानको वास्तविक स्वामी जनता हुन्।

त्यसैले आजको आवश्यकता कुनै नेता वा दलको अन्धसमर्थन होइन। आवश्यकता छ—सत्तालाई प्रश्न गर्ने साहसको।

सत्ता हाम्रो होस् वा अरूको, सिद्धान्त एउटै हुनुपर्छ—

**कानुनभन्दा माथि कोही छैन।

संविधानभन्दा माथि कोही छैन।
र लोकतन्त्रभन्दा ठूलो कुनै व्यक्ति हुन सक्दैन।**

नेकपा (एमाले), रौतहट
जिल्ला सचिवालय सदस्य तथा रौतहट पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख