रित्तिँदै गाउँ, टुट्दै परिवार र विदेशिँदै भविष्य

वैदेशिक पलायनको बढ्दो लहर : अर्थतन्त्र, सामाजिक संरचना र राष्ट्रिय भविष्यसामु गम्भीर चुनौती

लेखक : टेकनाथ खरेल
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा रोजगारी, उच्च शिक्षा र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा विदेशिने नेपालीको लहर तीव्र बन्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिने युवाको भीड, आफन्तसँग छुट्टिँदाका आँसु र अनिश्चित भविष्य बोकेर बिदाइ हुने परिवारका दृश्य अहिले नेपाली समाजको परिचित यथार्थ बनेका छन्। यी दृश्य केवल व्यक्तिगत बाध्यता र पारिवारिक विछोडका कथा होइनन्, देशभित्र अवसर सिर्जना गर्न नसकेको राज्यव्यवस्था, कमजोर उत्पादन प्रणाली र भविष्यप्रतिको खस्कँदो विश्वासका प्रतिविम्ब पनि हुन्।

आजको मूल प्रश्न कति नेपाली विदेशिए भन्ने मात्र होइन, उनीहरू किन आफ्नै देशमा भविष्य देख्न सकिरहेका छैनन् र निरन्तर बढिरहेको यो पलायनले नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा राष्ट्रिय जीवनलाई कहाँ पुर्‍याउँदै छ भन्ने हो।

विदेशिनु रहर कि बाध्यता?

युरोप, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया तथा खाडी मुलुक नेपालीका प्रमुख गन्तव्य बनिरहेका छन्। कोही उच्च शिक्षा हासिल गर्ने उद्देश्यले विदेशिएका छन् भने कोही परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्ने सपना बोकेर श्रम बेच्न बाध्य छन्। गन्तव्य फरक भए पनि उनीहरूको साझा चाहना एउटै छ—आफ्नो र परिवारको जीवन सुरक्षित, सम्मानजनक र समृद्ध बनाउने।

आफ्नै देशमा श्रमअनुसारको पारिश्रमिक, सीपअनुसारको रोजगारी र भविष्यप्रतिको भरोसा हुने हो भने धेरै नेपालीले विदेशी भूमिको कठिन जीवन रोज्नुपर्ने थिएन। कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन नसक्नु, उत्पादन लागत उच्च हुनु, बजारको अनिश्चितता, राजनीतिक अस्थिरता र राज्यप्रतिको कमजोर विश्वासले युवालाई देश छाड्ने निर्णयतर्फ धकेलिरहेको छ।

विदेश जान चाहने नागरिकलाई देशप्रेमको पाठ पढाउनु सजिलो छ, तर उनीहरूलाई स्वदेशमै बस्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको वास्तविक दायित्व हो। नागरिकको बाध्यतालाई दोष दिएर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।

रित्तिँदै गाउँ, बाँझिँदै खेतबारी

वैदेशिक पलायनको सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको ग्रामीण जीवनमा देखिन थालेको छ। कुनै समय चहलपहलले भरिएका गाउँबस्ती क्रमशः सुनसान बन्दै छन्। खेतीपाती गर्ने युवा विदेशिएका छन्। घरमा रहेका वृद्ध बुवाआमा र बालबालिका पनि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाको खोजीमा सहरतिर बसाइँ सर्न थालेका छन्। गाउँमा घर छन्, खेतबारी छन्, पानीका मुहान छन्, तर ती सबैलाई जीवन्त बनाउने जनशक्ति र पारिवारिक उपस्थिति घट्दै गएको छ।

हिजो एउटै परिवारका सदस्य मिलेर खेती गर्ने जमिन आज बाँझो बस्न थालेको छ। खेतबारीमा घाँस उम्रिएको छ, घरका आँगन सुनसान छन् र गाउँका पुराना सामाजिक सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएका छन्। यसको असर कृषि उत्पादनमा मात्र सीमित छैन; यसले स्थानीय बजार, ग्रामीण अर्थतन्त्र, सामाजिक एकता र सामुदायिक जीवनलाई समेत प्रभावित गरिरहेको छ।

नेपालजस्तो कृषि सम्भावना भएको देशमा उर्वर जमिन बाँझो रहनु सामान्य विषय होइन। यो खाद्य सुरक्षा र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको गम्भीर चुनौती हो। आधुनिक कृषि प्रविधि, सिँचाइ, सुलभ ऋण, मलखाद, बजारको सुनिश्चितता र उत्पादनको उचित मूल्य उपलब्ध गराउन सके यही जमिन लाखौँ युवाका लागि रोजगारी र उद्यमको आधार बन्न सक्छ।

तर कृषिमा लगानी गर्दा जोखिम बढी र प्रतिफल अनिश्चित हुने अवस्था कायम रहेसम्म युवाले आफ्नै खेतबारीभन्दा विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनु सुरक्षित विकल्प ठान्नु अस्वाभाविक होइन।

विदेशमा स्थायी भविष्य, नेपालमा घट्दो लगाव

वैदेशिक पलायनको अर्को चिन्ताजनक पक्ष विदेशमै स्थायी बसोबास गर्ने प्रवृत्ति हो। विशेषगरी युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत र जापान पुगेका कतिपय नेपालीले क्रमशः उतै आफ्नो भविष्य निर्माण गरिरहेका छन्। उनीहरूका छोराछोरी त्यहीँ हुर्किन्छन्, शिक्षा र रोजगारी त्यहीँसँग जोडिन्छ अनि नेपालसँगको सम्बन्ध विस्तारै पारिवारिक भेटघाट र भावनात्मक स्मृतिमा सीमित हुन सक्छ।

यससँगै नेपालमा रहेका घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्ति बेचेर विदेशमै लगानी गर्ने प्रवृत्ति पनि केही परिवारमा देखिन थालेको छ। यो सबै विदेशिएका नेपालीको साझा व्यवहार होइन, तर यसले दीर्घकालमा देशको पुँजी, सीप, उद्यमशीलता र जनशक्तिमा पार्न सक्ने प्रभावबारे गम्भीर विमर्श आवश्यक छ।

नेपालको जमिन केवल किनबेचको वस्तु होइन। यो परिवारको इतिहास, सामाजिक पहिचान, उत्पादनको आधार र भावी पुस्ताको सम्भावनासँग जोडिएको हुन्छ। देशभित्र लगानीको विश्वासिलो वातावरण निर्माण गर्न नसकिएमा स्वदेशी पुँजीसमेत बाहिरिने जोखिम बढ्छ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई देशमै लगानी गर्न भावनात्मक आग्रह गरेर मात्र पुग्दैन। लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता, पारदर्शी प्रशासन, सहज प्रक्रिया र उचित प्रतिफलको सुनिश्चितता आवश्यक छ। देशप्रतिको माया व्यवहारमा रूपान्तरण हुने वातावरण राज्यले नै निर्माण गर्नुपर्छ।

रेमिट्यान्सले घर चलाउँछ, तर देशको भविष्य बनाउँछ त?

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ। लाखौँ परिवारको दैनिक खर्च, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र घर निर्माणमा यसले ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ। विदेशमा कठिन परिश्रम गर्ने नेपालीको योगदानलाई कुनै पनि अवस्थामा कम आँक्न मिल्दैन।

तर एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—विदेशबाट आएको रकमको कति हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ र कति हिस्सा दैनिक उपभोग तथा घरजग्गामा सीमित भइरहेको छ?

रेमिट्यान्सले परिवारको तत्कालीन आर्थिक अवस्था सुधार्न सक्छ, तर त्यसलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन, साना उद्यम, सीप विकास र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्न सकिएन भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विदेशमा श्रम गर्ने नागरिकमाथि झन् निर्भर हुँदै जानेछ।

विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई केवल पैसा पठाउने माध्यमका रूपमा हेर्नु हुँदैन। उनीहरू ज्ञान, सीप, अनुभव, प्रविधि र लगानीका सम्भावित स्रोत हुन्। उनीहरूले विदेशमा आर्जन गरेको सीप र पुँजीलाई स्वदेशको उत्पादन तथा उद्यमसँग जोड्न सक्ने नीति आवश्यक छ।

विदेशबाट फर्कने वा फर्कन चाहने नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापन र उद्यम सञ्चालनको अवसर दिन सकिएन भने उनीहरूको अनुभव र क्षमता देशका लागि उपयोगी बन्न सक्दैन। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीलाई केवल श्रम निर्यातको माध्यम नभई सीप, पुँजी र प्रविधि आर्जन गर्ने अवसरका रूपमा समेत उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।

पैसा छ, तर स्याहार गर्ने आफ्नै मान्छे छैनन्

वैदेशिक पलायनको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष पारिवारिक विछोड हो। विदेशमा रहेका छोराछोरीले नियमित पैसा पठाइरहेका हुन्छन्। घरमा सुविधा थपिएको हुन्छ, उपचारका लागि खर्च जुटाउन पनि सहज भएको हुन सक्छ। तर वृद्ध बुवाआमालाई अस्पताल लैजाने, औषधि खुवाउने, राति बिरामी हुँदा साथ दिने र दुःखसुखका कुरा सुन्ने आफ्नै सन्तान नजिक नहुँदा पैसाले मात्र सबै आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन।

कतिपय वृद्धवृद्धा एक्लोपन, असुरक्षा र भावनात्मक अभावमा जीवन बिताइरहेका छन्। बिरामी पर्दा समयमै उपचार गराउनसमेत कठिन हुने अवस्था छ। टाढाबाट आर्थिक सहयोग पठाउनु र नजिकै रहेर स्याहार गर्नु फरक कुरा हुन्।

यस्तै, आमाबुवा विदेशमा हुँदा नेपालमा रहेका बालबालिकाको हुर्काइ, भावनात्मक विकास र सामाजिक सम्बन्धमा समेत चुनौती आउन सक्छ। हजुरबा–हजुरआमाले हेरचाह गर्ने परिवारमा पनि उनीहरूको उमेर र स्वास्थ्यका कारण अतिरिक्त कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्छ।

यसको अर्थ विदेशिएका सबै परिवारमा यस्तै समस्या छ भन्ने होइन। प्रविधि, नियमित सम्पर्क र पारिवारिक सहयोगले धेरै समस्या कम गर्न सकिन्छ। तर पारिवारिक उपस्थिति र भावनात्मक निकटताको महत्त्वलाई आर्थिक सुविधासँग मात्र तुलना गर्न सकिँदैन।

विदेशमा रहेका युवाहरू पनि कामको दबाब, एक्लोपन, सांस्कृतिक भिन्नता र परिवारबाट टाढा रहनुपर्दाको मानसिक तनावबाट प्रभावित हुन सक्छन्। त्यसैले वैदेशिक पलायनलाई विदेशी मुद्रा र आम्दानीको तथ्याङ्कबाट मात्र मूल्याङ्कन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले पारिवारिक सम्बन्ध, मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक संरचनामा पार्ने प्रभावलाई पनि राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउनुपर्छ।

विमानस्थलका आँसु र राज्यको जवाफदेहिता

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिने बिदाइका दृश्यले हाम्रो विकासको वास्तविक अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्। आमाबुवालाई अँगालो हालेर बिदाइ गर्ने सन्तान, आँसु लुकाउन खोज्ने आमा, अनिश्चित भविष्य बोकेर विदेशिने युवा र फर्कने मिति निश्चित नभएका परिवारका सदस्य—यी दृश्य केवल भावनात्मक क्षण होइनन्, देशभित्र अवसरको अभावले सिर्जना गरेको बाध्यताको चित्र पनि हुन्।

विदेश जानु आफैँमा गलत होइन। शिक्षा, रोजगारी र अवसरका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकमा आवतजावत गर्नु नागरिकको अधिकार हो। विदेशमा सफलता हासिल गर्नु नेपालीका लागि गौरवको विषय पनि हो। तर आफ्नै देशमा सम्भावना नदेखेर, श्रमको उचित मूल्य नपाएर र भविष्यप्रति विश्वास गुमाएर नागरिक बाहिरिन बाध्य हुन्छन् भने त्यो राज्यका लागि गम्भीर चेतावनी हो।

नागरिकलाई देशप्रेमको उपदेश दिएर मात्र रोक्न सकिँदैन। देशभित्रै श्रमको सम्मान, निष्पक्ष अवसर, गुणस्तरीय शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, उद्यमका लागि सहज वातावरण र भविष्यप्रतिको भरोसा निर्माण गर्नुपर्छ। युवालाई रोक्ने उपाय प्रतिबन्ध होइन, अवसर हो।

समाधानका लागि अब भाषण होइन, परिणाम चाहिन्छ

वैदेशिक पलायनको समस्या समाधान गर्न राज्यले अल्पकालीन राहतभन्दा दीर्घकालीन उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

पहिलो, कृषिलाई व्यावसायिक र सम्मानजनक पेसा बनाउने। बाँझो जमिनको उपयोग, सामूहिक खेती, आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ, कृषि प्रशोधन र बजारको सुनिश्चिततामार्फत गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

दोस्रो, उद्योग र उद्यमशीलताको विस्तार गर्ने। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन, जडीबुटी, खाद्य प्रशोधन, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको आधार बनाउनुपर्छ। लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन र उद्यमीलाई प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्ति दिनुपर्छ।

तेस्रो, विदेशबाट फर्केका नागरिकको सीप र पुँजी उपयोग गर्ने। उनीहरूले व्यवसाय सुरु गर्दा आवश्यक तालिम, सहुलियतपूर्ण ऋण, बजारको जानकारी र प्रशासनिक सहजीकरण उपलब्ध गराउनुपर्छ। विदेशमा आर्जित सीपलाई स्वदेशको उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ।

चौथो, विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी आकर्षित गर्ने। उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रेरित गर्न लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, पारदर्शी प्रशासन, नीतिगत स्थिरता र प्रतिफलको विश्वासिलो वातावरण बनाउनुपर्छ।

पाँचौँ, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको संरक्षण गर्ने। स्थानीय स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक सहयोग, वृद्धवृद्धाको हेरचाह र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवालाई विस्तार गर्नुपर्छ। परिवारका सदस्य विदेशमा रहेकै कारण कुनै पनि वृद्धवृद्धा आधारभूत स्याहार र उपचारबाट वञ्चित हुनु नपरोस्।

छैटौँ, राजनीतिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने। राजनीतिक दल र राज्यका निकायले रोजगारी सिर्जनालाई भाषणको विषय मात्र नबनाई मापनयोग्य लक्ष्य, निश्चित समयसीमा र परिणाममुखी कार्ययोजनासहित अघि बढाउनुपर्छ। युवालाई देशमै बस्न आग्रह गर्ने नेतृत्वले कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो, कति उद्योग सञ्चालनमा आए र कति उद्यमीलाई सहयोग पुग्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्छ।

अन्त्यमा : समृद्धिको मापन विदेशिने युवाको संख्याले होइन, स्वदेशमा बाँच्ने आशाले हुन्छ

विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले परिवारको जीवनस्तर उकास्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। उनीहरूको पसिना, संघर्ष र त्यागप्रति सम्मान हुनुपर्छ। तर त्यही योगदानको आडमा देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट राज्य उम्कन मिल्दैन।

आज नेपालसामु दुईवटा बाटा छन्। पहिलो, युवाहरू विदेशिने क्रमलाई सामान्य मानेर रेमिट्यान्सको भरमा अर्थतन्त्र चलाइरहने। दोस्रो, विदेशमा आर्जन गरिएको ज्ञान, सीप, पुँजी र अनुभवलाई स्वदेशको उत्पादन तथा रोजगारीसँग जोडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने। पहिलो बाटोले तत्कालीन आर्थिक राहत दिन सक्छ, तर दोस्रो बाटोले मात्र दीर्घकालीन समृद्धिको आधार तयार गर्छ।

हामीले यस्तो नेपाल निर्माण गर्नुपर्छ, जहाँ विदेश जान चाहनेहरू अवसरको खोजीमा जाऊन्, बाध्यताले होइन; जहाँ विदेशिएका नागरिक फर्कन चाहे सम्मानजनक जीवन बिताउन सकून्; जहाँ वृद्ध बुवाआमाले सन्तानको अभावमा असहाय जीवन बिताउन नपरोस्; जहाँ गाउँका खेतबारी बाँझो नरहून् र युवाको पसिना आफ्नै देशको विकासमा खर्चिन सकोस्।

अन्ततः देशको समृद्धि विदेशमा कति नेपाली पुगे भन्ने तथ्याङ्कले मापन हुँदैन। देशभित्र कति नागरिकले सम्मानपूर्वक काम गर्न पाए, कति परिवार सँगै बस्न सके, कति जमिन उत्पादनमा जोडियो र कति युवाले आफ्नै भविष्यप्रति विश्वास गर्न सके भन्ने कुराले मापन हुन्छ।

देश बनाउन विदेशिएका नेपालीलाई रोक्ने भाषण होइन, देशमै बस्न सकिने विश्वासिलो वातावरण चाहिन्छ। गाउँ बचाउन खेतबारीमा श्रम फर्काउनुपर्छ, परिवार बचाउन स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ र भविष्य बचाउन राज्यले युवाको आशा जीवित राख्नुपर्छ।