लोकतन्त्रको आवरणमा शासन कि जनताको सेवा?

चुनाव जित्नु जनताको सेवक बन्ने अवसर हो, शासक बन्ने अनुमतिपत्र होइन

लेखक : टेकनाथ खरेल

लामो राजनीतिक संघर्ष, त्याग, बलिदान र जनआन्दोलनको जगमा नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भयो। जनताले आफ्ना प्रतिनिधि आफैँ छान्ने, राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुने र सार्वजनिक स्रोतसाधनको न्यायोचित उपयोगमार्फत सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउने अपेक्षा राखे। उनीहरूको विश्वास थियो—अब शासन जनताका लागि हुनेछ, सरकारी सेवा सहज र निष्पक्ष हुनेछ तथा राज्यका निकाय नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्नेछन्।

तर आज एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ—लोकतन्त्र जनताले संविधानमा पढ्ने व्यवस्था मात्र हो कि दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्ने शासन पद्धति पनि हो?

लोकतन्त्रको वास्तविक सौन्दर्य निर्वाचनमा मात्र सीमित हुँदैन। यसको सार नागरिकको सम्मान, समान अवसर, निष्पक्ष सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य आधार हो, तर निर्वाचन हुँदैमा लोकतन्त्रका सम्पूर्ण मूल्य स्थापित हुँदैनन्। यदि नागरिकले आफ्नै मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट अपमान, विभेद वा अनावश्यक दुःख भोग्नुपर्छ भने लोकतन्त्रको व्यवहारिक स्वरूपमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

विचारभन्दा पैसा हाबी हुँदा

निर्वाचन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारस्तम्भ हो। तर उम्मेदवारको विचार, इमानदारी, क्षमता, सामाजिक योगदान र जनताप्रतिको प्रतिबद्धताभन्दा धनबल, शक्ति प्रदर्शन र गुटगत प्रभाव निर्णायक बन्न थाले भने जनप्रतिनिधित्वको मर्म कमजोर हुन्छ।

इमानदार र सेवाभावी व्यक्तिसँग ठूलो चुनावी खर्च धान्ने क्षमता नहुन सक्छ। अर्कोतर्फ, आर्थिक रूपमा शक्तिशाली, प्रभावशाली समूहको समर्थन प्राप्त गर्ने वा मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्ने व्यक्तिले सहजै अवसर पाउने अवस्था सिर्जना भए निर्वाचनमा समान अवसरको प्रश्न उठ्छ।

यसको अर्थ सबै धनी उम्मेदवार अयोग्य हुन्छन् वा आर्थिक रूपमा कमजोर सबै उम्मेदवार इमानदार हुन्छन् भन्ने होइन। मूल प्रश्न हो—के उम्मेदवारहरूलाई प्रतिस्पर्धाको समान अवसर उपलब्ध छ? के मतदाताले कुनै दबाब, प्रलोभन वा प्रभावबिना स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाएका छन्? के निर्वाचनमा हुने खर्च र त्यसको स्रोत पारदर्शी छन्?

राजनीति विचार, नीति र जनसेवाको माध्यम बन्नुपर्ने हो। तर यो शक्ति, प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत स्वार्थ प्राप्त गर्ने साधनमा सीमित हुन थाल्यो भने लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वको आधार नै कमजोर बन्न पुग्छ।

जनप्रतिनिधि कि जनतामाथिका शासक?

स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको सबैभन्दा नजिकको तह हो। नागरिकता, जन्मदर्ता, सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा, विकास निर्माण तथा दैनिक प्रशासनिक कामका लागि नागरिकले वडा कार्यालय र पालिकाको सेवा लिनुपर्छ। त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिको व्यवहारले नै धेरै नागरिकका लागि लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ निर्धारण गर्छ।

तर कतिपय ठाउँमा राजनीतिक आस्था, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा जनप्रतिनिधिसँगको निकटताका आधारमा सेवामा फरक व्यवहार हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ। आलोचना गर्ने नागरिकलाई असहयोग गर्ने, आफूअनुकूल व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने वा सामान्य सिफारिसका लागि समेत अनावश्यक झन्झट सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति सुशासनको मर्मविपरीत हो।

वडा अध्यक्ष वा अन्य जनप्रतिनिधि जनताको मतबाट निर्वाचित भएका हुन्, जनताको मालिक बन्न होइन। नागरिकले प्रश्न सोध्नु, कामको समीक्षा गर्नु, निर्णयमाथि आलोचना गर्नु र सार्वजनिक खर्चको हिसाब माग्नु लोकतन्त्रविरोधी कार्य होइन। बरु यिनै अभ्यासले लोकतन्त्रलाई जीवन्त र उत्तरदायी बनाउँछन्।

हिजोका शासन व्यवस्थामा स्थानीय शक्तिशाली व्यक्ति वा पदाधिकारीको व्यवहारमाथि उठ्ने प्रश्न आज निर्वाचित प्रतिनिधिका सन्दर्भमा पनि उठ्नु गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय हो। व्यवस्था परिवर्तन हुनु मात्र पर्याप्त छैन, शासन गर्ने संस्कार पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। पुरानै शासकीय प्रवृत्ति नयाँ पद, नयाँ संरचना र नयाँ राजनीतिक आवरणमा दोहोरिन्छ भने परिवर्तनको उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

लोकतन्त्रमा पद ठूलो होइन, पदमा बसेको व्यक्तिको जिम्मेवारी ठूलो हुन्छ।

विकास बजेट जनताका लागि कि स्वार्थका लागि?

विकास बजेट राज्यको सार्वजनिक स्रोत हो। यसको आधार जनताको श्रम, कर र राष्ट्रिय सम्पत्ति हो। त्यसैले बजेट विनियोजन गर्दा वास्तविक आवश्यकता, लाभग्राहीको संख्या, भौगोलिक अवस्था, सेवा पहुँच र योजनाको दीर्घकालीन उपयोगितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

विद्यालयमा शिक्षक तथा पूर्वाधारको अभाव छ, स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक सुविधा छैन, किसानले सिँचाइ पाएका छैनन् र वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुन्छन् भने यस्ता समस्याको समाधान विकासको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। तर आवश्यकता बढी भएका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट नपुग्ने र राजनीतिक प्रभाव वा व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडिएका योजनाले प्राथमिकता पाउने अवस्था देखिए सार्वजनिक खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनैपर्छ।

ठेक्का, सार्वजनिक खरिद वा आयोजना छनोटमा अनियमितता र कमिसनको आरोप लागे सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। प्रमाणबिना कसैलाई दोषी ठहर गर्नु अन्याय हो। तर सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्नु पनि सुशासनको सिद्धान्तविपरीत हो।

विकासको मूल्याङ्कन शिलान्यास, उद्घाटन र खर्च भएको रकमका आधारमा मात्र गर्नु पर्याप्त हुँदैन। त्यसले नागरिकको जीवन कति सहज बनायो, रोजगारी र उत्पादनमा कस्तो योगदान दियो, सेवा प्रवाहमा कति सुधार ल्यायो तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण कति भयो भन्ने आधारमा उपलब्धिको मापन हुनुपर्छ।

बजेट खर्च हुनु आफैँमा विकास होइन; सार्वजनिक खर्चबाट जनताले वास्तविक लाभ पाउनु नै विकासको सार हो।

प्रचारको उज्यालोमा ओझेल पर्दै जवाफदेहिता

आज सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल जनमत निर्माणका प्रभावशाली माध्यम बनेका छन्। तिनको सदुपयोगबाट सरकारी कामको जानकारी नागरिकसम्म पुर्‍याउन, विकास निर्माणको निगरानी गर्न र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ। तर प्रचारलाई उपलब्धिको विकल्प बनाइयो भने वास्तविकता ओझेलमा पर्न सक्छ।

सामान्य कामलाई असाधारण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने, आलोचनात्मक प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने र तथ्यभन्दा प्रचारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले नागरिकलाई वास्तविक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न कठिन बनाउँछ।

सडक निर्माण भएको छ भने त्यो कति टिकाउ छ? भवन उद्घाटन भएको छ भने त्यसले नागरिकलाई कस्तो सेवा दिइरहेको छ? बजेट खर्च भएको छ भने त्यसबाट कति नागरिक लाभान्वित भएका छन्? घोषणा गरिएको योजना निर्धारित समयमा पूरा भएको छ कि छैन? यस्ता प्रश्नको उत्तर प्रचारबाट होइन, तथ्य, अनुगमन र परिणामबाट खोजिनुपर्छ।

सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्ना कामबारे जानकारी दिनु स्वाभाविक हो। तर प्रचारले कामको गुणस्तर, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई विस्थापित गर्नु हुँदैन।

त्यसैगरी, सञ्चारमाध्यमको भूमिका सत्ता प्रशंसा वा विरोधमा सीमित हुनु हुँदैन। तथ्यको परीक्षण, सत्यको खोजी र सार्वजनिक सरोकारका विषयको निष्पक्ष प्रस्तुति पत्रकारिताका आधारभूत दायित्व हुन्। नागरिकले पनि प्रचारमा देखिएको दृश्यभन्दा वास्तविक परिणामका आधारमा सार्वजनिक कामको मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ।

लोकतन्त्रमा नागरिकको स्थान कहाँ छ?

लोकतन्त्रमा जनताको भूमिका पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गरेर समाप्त हुँदैन। नागरिक राज्यका सार्वभौम अधिकारका स्रोत हुन्। उनीहरूसँग प्रश्न सोध्ने, सार्वजनिक सूचना माग्ने, सरकारी खर्चको विवरण हेर्ने, अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउने र जनप्रतिनिधिलाई कानुनअनुसार जवाफदेही बनाउने अधिकार हुन्छ।

जनप्रतिनिधिले आलोचनालाई व्यक्तिगत अपमानका रूपमा लिनु हुँदैन। असहमति सुन्ने क्षमता कमजोरी होइन, लोकतान्त्रिक परिपक्वताको परिचय हो। ताली बजाउँदा खुसी हुने तर प्रश्न उठाउँदा नागरिकलाई विरोधी ठान्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई कमजोर बनाउँछ।

त्यसैले सुशासनका लागि निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउने, सार्वजनिक खरिदलाई प्रतिस्पर्धात्मक र निष्पक्ष बनाउने, आवश्यकतामा आधारित बजेट विनियोजन गर्ने तथा सेवा प्रवाहका स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने काम प्रभावकारी हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारका आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। स्थानीय तहमा नागरिक सुनुवाइ, सार्वजनिक लेखापरीक्षण र गुनासो सुनुवाइलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउनुपर्छ।

नागरिकले पनि आफ्नो अधिकारप्रति सचेत रहनुपर्छ। व्यक्तिपूजा, अन्धसमर्थन र राजनीतिक आग्रहभन्दा नीति, काम, आचरण र सार्वजनिक परिणामका आधारमा नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको गुणस्तर राज्यका संस्थाको कार्यसम्पादनमा मात्र होइन, नागरिकको सहभागिता र सचेततामा पनि निर्भर हुन्छ।

सुधारको बाटो : व्यवस्था मात्र होइन, संस्कार पनि

लोकतन्त्रमा देखिएका कमजोरीको समाधान निराशा, हिंसा वा निरङ्कुशताको खोजी होइन। यसको उचित बाटो लोकतान्त्रिक संस्थालाई अझ पारदर्शी, समावेशी, निष्पक्ष र जनमुखी बनाउनु हो। समस्या कहाँ छ भन्ने पहिचान गर्न निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिक दलको आन्तरिक अभ्यास, प्रशासनिक कार्यशैली र निगरानी संयन्त्रको तथ्यपरक समीक्षा आवश्यक हुन्छ।

राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा आर्थिक सामर्थ्य र गुटगत निकटताभन्दा इमानदारी, क्षमता, सामाजिक योगदान र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। निर्वाचन खर्चको निगरानी प्रभावकारी हुनुपर्छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वार्थको द्वन्द्व, निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा पारदर्शिता बढाउनुपर्छ।

स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहलाई व्यक्तिको इच्छा र सम्बन्धमा निर्भर नराखी कानुन, स्पष्ट प्रक्रिया र निर्धारित समयसीमाका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। नागरिकका गुनासो सम्बोधन गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्छ। सार्वजनिक निर्णय र खर्चबारे जानकारी सहज रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, जनप्रतिनिधिले आफूलाई जनताभन्दा माथि होइन, जनताप्रति उत्तरदायी ठान्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ। नागरिकको प्रश्नलाई अवरोध होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिने प्रवृत्ति स्थापित हुनुपर्छ।

लोकतन्त्र कुनै दल, नेता वा पदाधिकारीको निजी सम्पत्ति होइन। यो पुस्तौँको संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त जनताको साझा उपलब्धि हो। यसको रक्षा भाषण, नारा र चुनावी प्रतिबद्धताले मात्र हुँदैन; नागरिकको सचेत सहभागिता, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन र राज्यका संस्थाको जिम्मेवार कार्यसम्पादनबाट हुन्छ।

निष्कर्ष : जनताको मत, जनताकै सम्मान

अन्ततः प्रश्न फेरि त्यही हो—हामीले चाहेको लोकतन्त्र जनतामाथि शासन गर्ने माध्यम हो कि जनताको सेवा गर्ने प्रणाली?

यदि जनप्रतिनिधि जनताभन्दा माथि, प्रचार सत्यभन्दा माथि, धनबल विचारभन्दा माथि र व्यक्तिगत स्वार्थ सार्वजनिक आवश्यकताभन्दा माथि पुग्छ भने संविधानमा लोकतन्त्र लेखिए पनि यसको सार कमजोर हुन सक्छ। लोकतन्त्रको सफलता नेताले आफूलाई कति शक्तिशाली प्रमाणित गरे भन्नेमा होइन, सामान्य नागरिकले कति सम्मान, न्याय र सहजता अनुभूत गरे भन्नेमा निर्भर हुन्छ।

जनताको मतबाट पदमा पुगेको व्यक्ति जनताकै प्रश्नबाट भाग्न थाल्छ भने उसले प्रतिनिधित्वको मूल जिम्मेवारीमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक हुन्छ। चुनाव जित्नु जनतामाथि शासन गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नु होइन; जनताको विश्वासलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी ग्रहण गर्नु हो।

लोकतन्त्रमा जनता शासकका कृपापात्र होइनन्। उनीहरू राज्यका सार्वभौम अधिकारका स्रोत हुन्। जनप्रतिनिधि जनताका मालिक होइनन्, उनीहरूको मतबाट जिम्मेवारी पाएका सार्वजनिक सेवक हुन्।

त्यसैले लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा निर्वाचनको दिन मात्र हुँदैन। यसको परीक्षा वडा कार्यालयमा सेवा लिन पुगेको नागरिकले कस्तो व्यवहार पाउँछ, सार्वजनिक बजेट कसरी खर्च हुन्छ, आलोचना गर्ने व्यक्तिको आवाज कत्तिको सुनिन्छ र राज्यले कमजोर नागरिकलाई कति न्याय दिन्छ भन्ने दैनिक व्यवहारमा हुन्छ।

लोकतन्त्रको आवरण ओढ्नु र लोकतान्त्रिक संस्कार आत्मसात् गर्नु फरक कुरा हुन्। जब नागरिकले राज्यबाट सम्मान, न्याय र सहज सेवा पाउँछन्, जब जनप्रतिनिधि प्रश्नप्रति उत्तरदायी हुन्छन् र जब सार्वजनिक स्रोतको उपयोग जनहितमा हुन्छ—त्यस दिन मात्र लोकतन्त्रले आफ्नो वास्तविक अर्थ र गरिमा प्राप्त गर्नेछ।