‘बहुमतको दम्भले सत्ता टिक्ला, लोकतन्त्र टिक्ला ?

– टेकनाथ खरेल (गोबिन्द)

नेपालको राजनीतिमा परिवर्तन, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त शासनको आशा जगाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएको हो। लामो समयदेखि परम्परागत राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली, भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी र राजनीतिक अस्थिरताबाट निराश बनेका जनताले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई ठूलो विश्वासका साथ राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन्। प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त गर्नु सामान्य राजनीतिक उपलब्धि होइन। यो जनताको परिवर्तनप्रतिको आकांक्षा, भरोसा र नयाँ शासन संस्कारको अपेक्षाको अभिव्यक्ति पनि हो।

तर, सरकार गठन भएको केही समयमै एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ– जनताले परिवर्तनका लागि दिएको ऐतिहासिक अवसरलाई सरकारले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, सुशासन र विधिको शासन स्थापित गर्न प्रयोग गरिरहेको छ कि राज्यशक्तिको केन्द्रीकरण र बहुमतको दम्भ प्रदर्शन गर्न?

सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज तथा बौद्धिक क्षेत्रबाट विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारमाथि असहिष्णु र निरङ्कुश कार्यशैली अपनाएको आरोप लगाएका छन्। सञ्चारमाध्यममाथिको हस्तक्षेप, पत्रकार पक्राउ, प्रहरी प्रशासनको नेतृत्व परिवर्तन तथा न्यायालय र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रतासम्बन्धी विवादले सरकारको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि बहस सिर्जना गरेको छ।

यी प्रश्नलाई केवल प्रतिपक्षको राजनीतिक विरोध भनेर पन्छाउन मिल्दैन। लोकतन्त्रमा सरकारका निर्णय र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासनको अनिवार्य अभ्यास पनि हो।

बहुमत प्राप्त गर्नु निरङ्कुश बन्ने लाइसेन्स होइन

लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट प्राप्त बहुमतले सरकारलाई शासन सञ्चालन र नीति निर्माण गर्ने अधिकार दिन्छ। तर बहुमत प्राप्त गर्नु भनेको राज्यका सबै संस्था, प्रशासन, प्रहरी, न्यायालय, सञ्चारमाध्यम र नागरिक आवाजलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अधिकार प्राप्त गर्नु होइन।

लोकतन्त्रको वास्तविक सुन्दरता शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र प्रतिरोधको व्यवस्थामा निहित हुन्छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका एकअर्काको नियन्त्रण र सन्तुलनमा रहेर काम गर्ने संवैधानिक अंग हुन्। स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र सचेत नागरिक समाज लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण पहरेदार हुन्।

सरकारले आफ्नो आलोचनालाई शत्रुताका रूपमा लिने, प्रतिपक्षको आवाजलाई अवरोध ठान्ने र असहमतिलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखाउँछ भने त्यसले लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

इतिहासले देखाएको छ– निरङ्कुशता सधैँ सैनिक शासन वा संविधान खारेजीबाट मात्र सुरु हुँदैन। कहिलेकाहीँ जनमत र बहुमतको आडमा संस्थागत स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने, असहमतिलाई अस्वीकार गर्ने र राज्यशक्तिलाई सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिबाट पनि लोकतान्त्रिक संकट सुरु हुन सक्छ।

प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायालयको स्वायत्ततामाथि प्रश्न किन ?

सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकार पक्राउ पर्नु, सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गर्नु तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने घटनाले लोकतन्त्रप्रति संवेदनशील नागरिकलाई चिन्तित बनाउनु स्वाभाविक हो।

कानुन उल्लङ्घन गर्ने जोसुकै व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। तर त्यस्तो कारबाही प्रतिशोध, पूर्वाग्रह वा सत्ताको दबाबमा होइन, प्रमाण र स्थापित कानुनी प्रक्रियाका आधारमा हुनुपर्छ। कानुनको शासन भनेको सरकारको इच्छाअनुसार कानुन लागू गर्नु होइन, सरकार स्वयं पनि कानुनको सीमाभित्र रहनु हो।

त्यस्तै, न्यायालयको स्वतन्त्रता कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको सुविधाको विषय होइन। न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहन सकेन भने नागरिकको अन्तिम न्यायिक भरोसा कमजोर हुन्छ। प्रहरी, प्रशासन र संवैधानिक निकायहरू कुनै राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिगत इच्छाअनुसार होइन, संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ।

सरकारले यी संस्थाहरूको निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम गर्न सकेन भने त्यसको असर तत्कालीन राजनीतिक विवादमा मात्र सीमित रहनेछैन, समग्र राज्य व्यवस्थाको विश्वसनीयतामाथि नै पर्नेछ।

पार्टी नेतृत्व र सरकारबीचको सम्बन्ध पनि चुनौती

रास्वपाको सरकार सञ्चालनका क्रममा पार्टी नेतृत्व र सरकार प्रमुखबीच सार्वजनिक रूपमा देखिने फरक धारणा तथा निर्णय प्रक्रियामा समन्वयको विषयले पनि राजनीतिक बहस जन्माएको छ।

पार्टी र सरकारबीच स्वस्थ सम्बन्ध हुनु आवश्यक छ। तर सरकार कुनै राजनीतिक दलको निजी संयन्त्र होइन। राज्य सञ्चालन कुनै एक व्यक्ति वा समूहको इच्छामा निर्भर हुनु पनि हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक जिम्मेवारी, पार्टी नेतृत्वको राजनीतिक भूमिका र मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ। सरकारका निर्णय संस्थागत छलफल, संवैधानिक मर्यादा र सामूहिक जिम्मेवारीका आधारमा हुनुपर्छ।

पार्टीभित्र संस्थागत छलफल र सरकारभित्र सामूहिक निर्णयको अभ्यास कमजोर हुँदै गयो भने ठूलो संसदीय बहुमत हुँदाहुँदै पनि शासन सञ्चालनमा जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ। अन्ततः त्यसको असर सरकारको कार्यक्षमता र राजनीतिक स्थायित्वमा पर्नेछ।

प्रतिपक्ष कमजोर हुनु लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार जति महत्वपूर्ण हुन्छ, प्रतिपक्षको भूमिका पनि त्यति नै महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रतिपक्षको काम सरकारलाई असफल बनाउनु मात्र होइन, गलत निर्णय सच्याउन खबरदारी गर्नु, जनताका समस्या उठाउनु र आवश्यक पर्दा वैकल्पिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पनि हो।

अहिले प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै साझा रूपमा आवाज उठाउन थालेका छन्। तर प्रतिपक्षको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै ठूलो छ।

विगतमा आफू सरकारमा हुँदा गरेका गल्ती र कमजोरीबाट पाठ नसिकी केवल सत्ताको विरोध गरेर जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सकिँदैन। प्रतिपक्षले आफ्नो राजनीतिक चरित्र, संगठनात्मक संस्कृति र कार्यशैलीमा समेत सुधार गर्नुपर्छ।

जनताका आधारभूत समस्या, किसानका पीडा, बेरोजगारी, महँगी, शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक संकटलाई केन्द्रमा राखेर स्पष्ट वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।

लोकतन्त्रमा बलियो सरकारसँगै जिम्मेवार प्रतिपक्ष आवश्यक हुन्छ। प्रतिपक्षलाई निषेध गरेर होइन, उसको आलोचना र खबरदारीलाई स्वीकार गरेर मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो बन्न सक्छ।

सरकारको आयु संसद्को अंकगणितले मात्र निर्धारण गर्दैन

रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट प्राप्त गरेको तथ्यले सरकारलाई अत्यन्त बलियो संसदीय आधार दिएको छ। यस्तो अवस्थामा केवल प्रतिपक्षी दलहरूको विरोध वा सडक आन्दोलनका कारण सरकारको संसदीय अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु राजनीतिक यथार्थभन्दा बाहिर हुन सक्छ।

तर सरकारको स्थायित्वलाई संसद्मा रहेको संख्यात्मक बहुमतबाट मात्र मापन गर्नु पनि उचित हुँदैन।

सरकारको वास्तविक शक्ति जनताको विश्वास, राजनीतिक वैधता, संस्थागत मर्यादा, पार्टीभित्रको एकता र सुशासनका परिणामबाट निर्माण हुन्छ।

सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, आर्थिक अवस्था सुधार गर्न, किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउन, उद्योग तथा व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सक्यो भने जनविश्वास थप बलियो हुनेछ।

तर यसको विपरीत आलोचनालाई निषेध गर्ने, असहमतिलाई दबाउने, राज्यका संस्थाहरूलाई राजनीतिक प्रभावमा पार्ने र बहुमतलाई सर्वाधिकार ठान्ने कार्यशैली निरन्तर रह्यो भने सरकारको राजनीतिक विश्वसनीयता कमजोर हुँदै जानेछ।

संसदीय बहुमतले सरकार गठन गर्न सक्छ, तर जनताको विश्वासले मात्र त्यसलाई राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य र दिगो बनाइराख्न सक्छ। त्यसैले सरकार कति लामो समय टिक्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर संसद्को सिट संख्यामा मात्र होइन, सरकारको व्यवहार र कार्यसम्पादनमा खोज्नुपर्छ।

अन्त्यमा : परिवर्तन अनुहारमा होइन, शासन संस्कारमा देखिनुपर्छ

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पटकपटक सरकार परिवर्तन भए। व्यवस्था परिवर्तन भए। नयाँ नेतृत्व आए र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदाए। तर शासन सञ्चालनको संस्कारमा अपेक्षित सुधार आउन नसक्दा जनतामा निराशा बढ्दै गयो।

आज रास्वपाले प्राप्त गरेको जनमत पुराना राजनीतिक दलहरूको कमजोरीप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ विकल्पप्रतिको विश्वासको परिणाम हो। त्यसैले यो सरकारले विगतका सरकारभन्दा फरक र उदाहरणीय शासन संस्कार स्थापित गरेर देखाउनुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएको छ।

नयाँ हुनु मात्र परिवर्तन होइन। अनुहार नयाँ भएर पनि सोच, व्यवहार र शासनशैली पुरानै रह्यो भने जनताले खोजेको परिवर्तन सम्भव हुँदैन।

सरकारले बुझ्नुपर्छ– निर्वाचन जित्नु जनताको विश्वास प्राप्त गर्नु हो, जनताको आवाजमाथि नियन्त्रण जमाउने अनुमति होइन। त्यस्तै, प्रतिपक्षले पनि बुझ्नुपर्छ– सत्ताको विरोध मात्र होइन, जनताको पक्षमा वैकल्पिक राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नु उसको जिम्मेवारी हो।

आजको मूल प्रश्न सरकारसँग कति सिटको बहुमत छ भन्ने होइन, उसले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, विधिको शासन र संस्थागत स्वतन्त्रतालाई कति सम्मान गर्छ भन्ने हो।

सरकारको आयु संसद्को अंकगणितले निर्धारण गर्न सक्छ, तर इतिहासमा उसको स्थान शासन संस्कार, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र लोकतन्त्रप्रतिको इमानदारीले निर्धारण गर्नेछ।

अन्ततः जनताले खोजेको परिवर्तन कुनै एउटा दलको विजय र अर्को दलको पराजय मात्र होइन। जनतामाथि शासन गर्ने होइन, जनताको सेवक बनेर राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक संस्कार हो। बहुमतको दम्भले सत्ता टिक्न सक्छ, तर लोकतान्त्रिक आचरण र जनविश्वासले मात्र राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न सक्छ।