न रासायनिक मल आयो, न ठेकदारलाई कारबाही भयो

१४ साउन, काठमाडौं । गहुँको मुख्य सिजन र बेमौसमी मकै बालीको लागि यो वर्ष देशभर एक लाख ५० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल चाहिने अनुमान छ । तर मल खरिद र बिक्रीको जिम्मा पाएको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङकाअनुसार हालसम्म सो समयका लागि ३० हजार मेट्रिकटन मल मात्रै आउने निश्चित भएको छ ।

विभिन्न समयमा मल ल्याउने ठेक्का पाएका ठेकदारले एक लाख ३० हजार मेट्रिकटन मल समयमै नल्याएपछि करिब एक लाख २० हजार मेट्रिकटन मल अभाव हुने देखिएको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले स्वीकार गरेको छ । डेढ लाख टन मल चाहिनेमा ३० हजारभन्दा बढी उपलब्ध हुने अवस्था नदेखिएको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी राजेन्द्र कार्कीले बताए ।

‘६० हजार मेट्रिकटन मल ठेकदारले ल्याएनन् । अन्य टेण्डरमा ठेक्का नै लागेन, सबै प्रयास गर्दा पनि मल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था बन्यो,’ सूचना अधिकारी कार्कीले भने ।

उत्तरी नाकाबाट आयात हुने १० हजार मेट्रिकटनसहित जम्मा ३० हजार मेट्रिकटन मल मात्रै उक्त सिजनका लागि उपलब्ध हुने अवस्था देखिएको कम्पनीले जनाएको छ । अहिले भएको मलको मौज्दात पनि उक्त सिजनसम्मका लागि नपुग्ने सूचना अधिकारी कार्कीले बताए ।

एउटै ठेकदारलाई सबै ठेक्का

धान र गहुँको लागि भन्दै कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले एक लाख ३० हजार मेट्रिकटन मल खरिद सुरु गरेका थिए । कृषि सामग्रीको ६० हजार मेट्रिकटन युरिया, साल्ट ट्रेडिङको ५० हजार मेट्रिकटन युरिया र साल्ट ट्रेडिङकै २० हजार मेट्रिकटन युरिया मलको ठेक्का एउटै नेपाली कम्पनी जोशी बिजले पाएको थियो ।

कूल पाँच अर्ब हाराहारीको उक्त ठेक्काबाट एक किलो पनि मल नआएको कृषि सामाग्री र साल्ट ट्रेडिङका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । ५० हजार मेट्रिकटन युरिया र २० हजार मेट्रिकटन गरेर ७० हजार मेट्रिकटन मलको ठेक्का साल्ट ट्रेडिङले र ६० हजार मेट्रिकटन युरियाको ठेक्का कृषि सामाग्री कम्पनीले गरेको थियो ।

फाष्ट ट्र्याककै मल आएन

असारमा धानकै लागि अभाव हुनसक्ने भन्दै तत्कालीन कृषिमन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले द्रुत गतिबाट ५० हजार मेट्रिकटन युरिया मल ल्याउने निर्णय गराएकी थिइन् । कृषि मन्त्रालयकाअनुसार रासायनिक मल खरिद सम्बन्धी कार्यविधिमै नभएको प्रक्रिया मिचेर मन्त्री अर्यालले पौने चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको उक्त कोटा थोरै सरकारी लगानी रहेको कम्पनी साल्ट ट्रेडिङलाई दिइन् । साल्ट ट्रेडिङले जोशी बिजलाई नै ठेक्का लगायो । फागुनमा भएको उक्त सम्झौता अनुसार मल असारमै आइसक्नु पर्ने थियो तर ठेकदारले मल ल्याउन सकेन ।

कोरोनाका कारण पोर्टहरु बन्द हुँदा त्यो अघिको २० हजार मेट्रिकटन डीएपीसहित ७० हजार मेट्रिकटन मल समयमै नआएको साल्ट ट्रेड्रिङकी प्रमुख कार्यकारी निर्देशक उर्मिला श्रेष्ठले स्वीकार गरिन् । ‘कोरोनाले देश–विदेश सबै ठप्प छ, मल ल्याउन ठेकदारले सकेनन् यो कुरा तपाईंले बुझ्नु हुन्छ,’ श्रेष्ठले भनिन् ।

मल ल्याउनका लागि ठेकदारलाई समय अवधि थप गरिएको र मल ल्याउन ताकेता गरिएको उनको दाबी छ ।

ठेकदार जोगाउन कृषि सचिव लागेको आरोप 

सरकारी ठेक्का पाएर मल नल्याएका तीन वटा ठेकदारलाई गत वर्ष कृषि मन्त्रालयले कारबाही गर्यो । तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भूसालले तीन वटा ठेकदार कम्पनीसँग धरौटी जफत गरेर कालोसूचीमा सिफारिस गरेका थिए । त्यो बेला मल नल्याउने सैलुङ, होनीको र मुक्तीनाथ कम्पनीलाई मन्त्रालयको पहलमा कृषि सामग्री कम्पनीले कारबाही गरेको थियो ।

तर, त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरतासँगै मन्त्री फेरिएर अस्थिर बनेको कृषि मन्त्रालयले मल नल्याउने ठेकदारलाई जोगाउने नीति लियो । यसमा कृषि सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीले मुख्य भूमिका निभाएको आरोप छ ।

मल नल्याउने ठेकदारलाई कारबाही गर्न साल्ट ट्रेडिङलाई निर्देशन दिन त परको कुरा कृषि सामग्रीका अधिकारीहरु ठेकदारलाई कारबाही गर्न भन्दै मन्त्रालय धाउँदा पनि जोगाइएको स्रोतले बतायो । ‘यूरिया नल्याएको ठेकदारको धरौटी जफत गरेर कालोसूचीमा सिफारिस गर्न कृषि सामग्रीका अधिकारी १० पटक सहमतिको लागि मन्त्रालय धाए तर सचिवले कारबाही हुन दिएनन्,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ।

कृषि सामग्रीले कारबाही गर्न सक्ने अवधिभर कारबाही प्रभावित बनाएका सचिव कार्कीले उल्टै ठेकदारलाई अदालतको सहारा लिन उक्साएको पनि अधिकारीहरुको आरोप छ । ठेकदारलाई कारबाही नगर्न तीव्र दबाब आएको र त्यसमा मन्त्रालयको समेत साथ नपाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पनि स्वीकार गरेको छ । ‘ठेकदारलाई कारबाही गर्न हामीलाई झुलाएर कारबाही रोक्न सर्वोच्च पठाउन माथिल्ला निकायका नै लागे,’ कृषि सामग्री उच्च स्रोतले भन्यो ।

तर कृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीले मल प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे । पहिलो मन्त्रीज्यूको पालामा पनि ठेकदारलाई कारबाही गर्न मौखिक निर्देशन मात्रै भएको भन्दै सचिव कार्कीले ठेकदार जोगाउन आफू लागेको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको जिकिर गरे । ‘ठेकदारलाई कारबाही गर्न कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ स्वतन्त्र छन् मैले ठेकदार जोगाउने भन्ने गलत हो,’ सचिव कार्कीले भने ।

गहुँका लागि मल ल्याउन गरिएको ठेक्का असफल भएको र मल अभाव हुने अवस्था सृजना भएको भने उनले स्वीकार गरे ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधिन 

समयमै मल ल्याउन नसकेको ठेकदार कम्पनी जोशी बिजले आफूलाई कारबाही नगर्न भन्दै सार्वोच्च अदालतमा असार पहिलो साता रिट दायर गरेको थियो ।

अदालतले विपक्षीबाट जवाफ माग गरेर तत्काललाई ठेकदार कम्पनीलाई कारबाही नगर्न भन्दै अन्तरिमकालीन आदेश असार ६ गते जारी गरेको थियो । त्यसयता थप प्रगति नभएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सर्वोच्चलाई जवाफ पठाइसकेको भन्दै मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सर्वोच्चमा मुद्दा लम्बिंदा किसान पनि मल नपाएर छटपटिने र मल नल्याउने ठेकदारलाई पनि कारबाही नहुने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ, छिट्टै मुद्दा किनारा लागे अर्को खरिद प्रक्रिया थाल्न सकिन्थ्यो ।अनलाईन खबर साभार’