मन्त्रिपरिषद्का ६ ठूला निर्णय : सेबोनमा नयाँ अध्यक्ष, सहकारी कानुनमा व्यापक सुधारको तयारी

काठमाडौं, ५ असार। सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था पुनः कायम गर्ने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णयसँगै वित्तीय क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र तथा सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न विधेयकहरू अघि बढाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रिपरिषद्ले कुल ६ वटा निर्णय गरेको जानकारी दिए। सरकारको निर्णयअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को रिक्त अध्यक्ष पदमा कैलालीका डा. गोपालप्रसाद भट्ट नियुक्त भएका छन्। लामो समयदेखि रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिसँगै पूँजी बजारको नियमन तथा व्यवस्थापनमा थप सक्रियता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्त स्वीकृत गरेको छ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारीस्वरूप सम्बन्धित विधेयकको सिद्धान्त पनि स्वीकृत गरिएको छ।

बैठकले राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यस निर्णयले राष्ट्रिय सेवा दलको कानुनी तथा संस्थागत संरचनालाई समयानुकूल बनाउने सरकारको प्रयासलाई अघि बढाएको छ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्मा चार वटा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ। तीमध्ये सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐन, २०६४ संशोधन विधेयक तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन विधेयक रहेका छन्।

सरकारका यी निर्णयहरू प्रशासनिक सुधार, वित्तीय अनुशासन, सहकारी क्षेत्रको पुनर्संरचना तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा केन्द्रित रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख ६ निर्णय

१. नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था पुनः कायम गर्ने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति।

२. नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा. गोपालप्रसाद भट्ट नियुक्ति।

३. सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन तथा एकीकरणका लागि विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्त स्वीकृति।

४. बचत तथा ऋण सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्त स्वीकृति।

५. राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति।

६. सहकारी ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन संशोधनका प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति।