६ महिनामै थपियो ८५ अर्ब सार्वजनिक ऋण, पुग्यो झन्डै २४ खर्ब

७ माघ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामै ८५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँबराबर सार्वजनिक ऋण थपिएको छ ।

२०८० असार मसान्तसम्म २२ खर्ब ९९ अर्ब १० करोड रहेको सार्वजनिक ऋण ६ महिना (साउन–पुस) मा ८५ अर्ब १३ करोडले बढेर २३ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड पुगेको सार्वजनिक व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकमा छ ।

यस अवधिसम्म सरकारले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । बाह्य ऋण भने ११ खर्ब ८६ अर्ब ४४ करोड छ । असार मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण ११ खर्ब २९ अर्ब १० करोड र वाह्य ऋण ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड थियो । यस अवधिमा सरकारले लिएको कुल ऋण आकार भने खुद बढेको ऋणको दाँजोमा धेरै ठूलो छ ।

चालु आव पहिलो ६ महिनामा सरकारले लिएको कुल सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ हो । यसै अवधिमा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवावापत ७७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरेको छ । सोही आधारमा ६ महिनामा सार्वजनिक ऋणको खुद वृद्धि ८५ अर्ब १३ करोड रहेको देखिएको हो ।

सावाँ–ब्याज तिर्न खर्च भयो १ खर्ब १६ अर्ब

पछिल्लो ६ महिनामा सरकारले ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्नमात्र १ खर्ब १६ अर्ब खर्च गर्नुपरेको छ ।

कार्यालयका अनुसार ६ महिनामा आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा ५९ अर्ब ३७ करोड खर्च भएको छ । आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ३४ अर्ब १९ करोड गएको छ ।

उता, बाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानीमा १८ अर्ब ७ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ४ अर्ब ९३ करोड खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । यसरी सरकारले ६ महिनामा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमात्र १ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड खर्च गरेको छ ।

बाह्य ऋण प्राप्ति सुस्त

कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पहिलो ६ महिनामा लक्ष्यको तुलनामा बाह्य ऋण प्राप्ति कमजोर देखिएको छ । तर, आन्तरिक ऋण भने सरकारले सुरुवाती महिनाबाटै उच्च दरले उठाइरहेको छ ।

यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडबराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये ४ खर्ब ५२ अर्ब आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाएर जोहो गर्नुपर्ने छ । आन्तरिक स्रोतका लागि २ खर्ब ४० अर्बमात्रको सीमा छ । बाँकी बाह्य ऋणबाट जोहो गर्नुपर्ने छ ।

तर, ६ महिनामा मात्र ३४ अर्ब २७ करोडमात्र प्राप्ति भएको देखिएको छ । नेपालमा सामान्यतया बाह्य ऋण प्राप्ति शोधभर्नामा आधारित हुन्छ । विकासे आयोजनामा कामले गति लिन नसक्दा भुक्तानीको काम अगाडि बढ्न सक्दैन ।

यसले बाह्य ऋण प्राप्तिसमेत प्रभावित हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । कार्यालयका निमित्त प्रमुख डिलाराम गिरीका अनुसार परियोजनाहरू जति प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छन्, प्राप्तिको प्रगति पनि त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ । सोहीकारण मुलुकभित्र वाह्य ऋणमा अगाडि बढेका विकास परियोजना कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

प्रतिव्यक्ति ऋण हिस्सा ६ महिनामै बढ्यो २९ सय १८ रुपैयाँ

तथ्यांकअनुसार चालु आव पहिलो ६ महिनासम्म प्रतिव्यक्ति ऋण हिस्सा ८१ हजार ७ सय ५९ रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको २०७८ सालको आधिकारिक जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६५ हजार ५ सय ७८ मा भाग लगाउँदा त्यति रकम पर्न आउँछ । असार मसान्तसम्म प्रतिव्यक्ति ऋण हिस्सा ७८ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ थियो ।

नेपालले कतिसम्म थेग्न सक्छ सार्वजनिक ऋण ?

कार्यालयका निमित्त प्रमुख गिरीका अनुसार नेपालसँग कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५० प्रतिशतसम्मको सार्वजनिक ऋणको भार थेग्न सक्ने क्षमता छ ।

उनका अनुसार नेपालमा औसत जीडीपीको ४० देखि ४३ प्रतिशतबीचमा सार्वजनिक ऋणको भार रहँदै आएको छ । त्यसकारण सार्वजनिक ऋण धेरै बढ्यो भनेर चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने स्थिति भने छैन ।

‘जति सार्वजनिक ऋण बढ्छ, उता अर्थतन्त्रको आकार पनि बढिरहेको छ । सोहीकारण जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म ऋणको भार पुग्दासम्म डराउनु पर्ने अवस्था हुन्न,’ उनले भने ।

लिएको ऋण विकास निर्माणका काममा खर्च हुने र त्यसले अर्थतन्त्रको वृद्धिमै सहयोग गर्ने हुँदा सार्वजनिक ऋणलाई सकेसम्म प्रशासनिक खर्चभन्दा पूँजीगत र विकासे खर्चमै लगाउनुपर्नेमा भने दुई मत नहुने उनी बताउँछन् ।स्रोत अनलाईन खवर ।