मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक , जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन प्रमुख एजेन्डा

५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन, विस्थापित परिवारको राहत तथा पुनर्स्थापना, पूर्वाधार विकास तथा विभिन्न कानुनी–प्रशासनिक सुधारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन् । बैठकले जोखिमयुक्त बस्ती हटाइ विस्थापित हुने परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनेदेखि विदेशी अनुदान स्वीकार गर्ने तथा विभिन्न नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

निर्णयअनुसार प्रत्येक विस्थापित परिवारलाई एकमुष्ट रु २५ हजार पुनर्स्थापना खर्च उपलब्ध गराइनेछ । साथै वैकल्पिक बसोबास आफैं व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहनस्वरूप पाँच सदस्यीय परिवारलाई मासिक रु १५ हजार र पाँचभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका लागि प्रत्येक अतिरिक्त सदस्यबापत रु २ हजार प्रतिमहिना थप सहायता उपलब्ध गराइनेछ ।

उक्त सुविधा प्रारम्भिक रूपमा तीन महिनासम्म लागू गरिने जनाइएको छ ।त्यस्तै, वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफैं बसोबासको व्यवस्था गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएका होल्डिङ सेन्टरमा राखिने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै विस्थापित परिवारका बालबालिकाको पठनपाठन तथा स्वास्थ्य सेवामा अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइने निर्णय पनि गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले दुई महत्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाका लागि प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि ६.११६ मिलियन स्वीस फ्र्याङ्क अनुदान स्वीकार गरिएको छ । त्यस्तै, चीन सरकारले अरनिको राजमार्ग मर्मत तथा सुधारका लागि उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान पनि स्वीकार गरिएको छ ।

सरकारले यी अनुदानले स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता वृद्धि तथा राष्ट्रिय राजमार्गको स्तरोन्नतिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरेको छ ।

बैठकले विभिन्न कानुनी तथा प्रशासनिक विषयमा समेत निर्णय गरेको छ ।प्रत्यायन नियमावली, २०८३ तथा सैनिक सेवा छैटौं संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले जोखिम व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास तथा प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको संकेत गरेको छ । विशेषगरी नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्दै सुरक्षित शहरी विकासतर्फ अघि बढ्ने नीति देखिएको छ ।