काठमाडौं, १७ जेठ — प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक विवाद चर्किँदै गएको छ। उक्त अभिव्यक्तिविरुद्ध नेकपा एमाले निकट युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरूले आइतबार साँझ राजधानी काठमाडौंमा मशाल जुलुस प्रदर्शन गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी प्रसङ्गमा नेपालले पनि भारतको भूभागमा अतिक्रमण गरेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। सो अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र बहस सुरु भएको छ।
यसै विषयलाई लिएर एमालेले प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ संसद्को आधिकारिक रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले यस्तो अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा प्रश्न उठाउने भन्दै तत्काल स्पष्टिकरण दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
विवाद चुलिँदै गएपछि एमाले निकट अनेरास्ववियु अनेरास्ववियु र राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल का कार्यकर्ताहरूले काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्ग क्षेत्रमा मशाल जुलुस निकालेका हुन्।
साँझको समयमा निकालिएको जुलुसमा सहभागीहरूले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिको कडा शब्दमा विरोध गर्दै नारा लगाएका थिए। उनीहरूले सीमा र राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार पदाधिकारीबाट गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आएको आरोप लगाएका छन्।
प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले ‘मेयर हुँदा ग्रेटर नेपाल, प्रधानमन्त्री हुँदा लम्पसारवाद’, ‘दोहोरो चरित्र बन्द गर’, ‘कुर्सीमा बसेर देशलाई लज्जित पार्न पाइँदैन’, ‘राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति सहिँदैन’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए।
आन्दोलनरत समूहले प्रधानमन्त्री शाहको भनाइलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्। उनीहरूले उक्त अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गलत सन्देश जाने भन्दै तत्काल सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
साथै, प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो भनाइबारे स्पष्टिकरण दिनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ। युवा–विद्यार्थी नेताहरूका अनुसार यस्तो संवेदनशील विषयमा तथ्यपरक र संयमित अभिव्यक्ति आवश्यक हुन्छ, नत्र यसले देशको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत असर पार्न सक्ने खतरा रहन्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह बालेन शाह को अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप बढिरहेको छ। संसद्मा उठेको विषय सडकसम्म आइपुगेसँगै राजधानीको राजनीतिक वातावरण थप तातेको छ।
यसबीच, सरकार र सम्बन्धित पक्षबाट औपचारिक स्पष्टिकरण आउन बाँकी रहेको छ। सीमा र राष्ट्रियतासम्बन्धी विषय भएकाले यो विवाद आगामी दिनमा अझै राजनीतिक रूपमा गहिरिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा आएको भनाइलाई लिएर सुरु भएको विवादले संसद्, सडक र राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्धलाई पुनः तनावपूर्ण बनाएको छ। अहिले सबै पक्षको ध्यान सरकारको आधिकारिक स्पष्टिकरणतर्फ केन्द्रित भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस