२१ परिवारको जमिन, लालपुर्जा बेपत्ता; जिम्मेवारीमाथि प्रश्न

विराटनगर । मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका–४ का २१ घरपरिवारले राज्यलाई आवश्यक राजस्व बुझाएर रसिदसमेत लिएको वर्षौं बितिसक्दा पनि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउन सकेका छैनन्। सरकारी प्रक्रिया पूरा गरी तयार भएका २१ वटा लालपुर्जा (२९ कित्ता) नै अहिले सम्बन्धित कार्यालयबाट गायब भएपछि घटना अनुसन्धानको विषय बनेको छ।

लालपुर्जा न नगरपालिका कार्यालयमा भेटिएको छ, न भूमिसम्बन्धी कार्यालयमै। सरकारी कागजात हराएपछि सुरक्षा निकाय र प्रशासनले खोजी तथा छानबिन अघि बढाएका छन्।

भूमि समस्या समाधान आयोग मोरङका सदस्य–सचिव एवं विराटनगर नापी कार्यालयका प्रमुख गिरिसलाल कर्णका अनुसार ती पुर्जाको आधिकारिक बरबुझारथ भएको अभिलेख छैन। तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष नवीन पौडेलसहित चार पदाधिकारीलाई कागजात बुझाउन पत्राचार गरिए पनि पुर्जा र सम्बन्धित फाइल भने प्राप्त नभएको उनले बताए।

कर्णले सरकारी कागजात हराउनु वा लुकाउनु गम्भीर विषय भएकाले दोषी देखिए कानुनी कारबाही हुन सक्ने बताएका छन्। यद्यपि श्रेस्ता र फिल्डबुक सुरक्षित रहेकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पुनः निर्णय गरेर नयाँ पुर्जा जारी गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

तत्कालीन आयोग अध्यक्ष पौडेलले भने आफूले पुर्जा व्यक्तिगत रूपमा नराखेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार उर्लाबारी नगरपालिकाले आर्थिक अनियमितताको आशंकामा नियन्त्रणमा लिएका पुर्जा छानबिनका लागि आफूलाई बुझाएको र आयोगको बैठकमा पेस गरिएको थियो।

नगरप्रमुख गंगाप्रसाद खरेलले भने सम्बन्धित प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितताको आशंका भएपछि पुर्जा नियन्त्रणमा लिइएको बताएका छन्। उनका अनुसार नगरपालिकाका एक करार कर्मचारीको बैंक खातामा ठूलो रकम भेटिएपछि छानबिनका क्रममा पुर्जा रोकिएको थियो।

राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन, आयोग विघटन तथा पुनर्गठन र जिम्मेवारी हस्तान्तरणमा देखिएको अस्पष्टताका बीच लालपुर्जा हराएको स्थानीयको आरोप छ। यसबाट वर्षौंदेखि जग्गा जोतभोग गर्दै आएका २१ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले नागरिकका संवेदनशील सरकारी कागजात हराउनु गम्भीर विषय भएको भन्दै लालपुर्जा खोजी तथा घटनाको छानबिन तीव्र पारिएको बताएका छन्। प्रशासनले कागजात खोजीसँगै जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।