सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब पार, प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा एक लाखभन्दा बढी भार

१२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) सम्ममा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यो नेपालको इतिहासमा सार्वजनिक ऋणको अहिलेसम्मकै उच्च आकार हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै सरकारले नयाँ ऋण परिचालन गरेपछि र विनिमय दरमा आएको परिवर्तनको प्रभावसमेत जोडिँदा सार्वजनिक ऋणको आकार बढेर ३० खर्ब नाघेको हो ।

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ । सोही अवधिमा ऋणको साँवा भुक्तानीमा खर्च भएको रकम तथा विनिमय दरमा भएको परिवर्तनलाई समेत हिसाब गर्दा असोज मसान्तसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । यस अवधिमा विनिमय दरका कारण १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुकूल प्रभाव परेको कार्यालयले जनाएको छ ।

आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋण बढी

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कुल ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत पुगेको छ ।

यस तथ्यांकले नेपालको सार्वजनिक ऋण संरचनामा बाह्य ऋणको हिस्सा आन्तरिक ऋणभन्दा बढी रहेको देखाउँछ । बाह्य ऋणको भुक्तानीमा विनिमय दरको उतारचढावले समेत प्रभाव पार्ने भएकाले यसको व्यवस्थापन सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेको छ ।

सार्वजनिक ऋणको कुल आकारलाई नेपालको जनसंख्याका आधारमा हिसाब गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋणभार एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । यद्यपि प्रतिव्यक्ति ऋणभार भनेको कुल सार्वजनिक ऋणलाई जनसंख्याले भाग गरेर निकालिएको औसत रकम हो, प्रत्येक नागरिकले व्यक्तिगत रूपमा तिर्नुपर्ने प्रत्यक्ष ऋण होइन ।

कार्यालयका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको अनुपात २१.३७ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २४.२२ प्रतिशत रहेको छ ।

वार्षिक ऋण लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत परिचालन

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । असोज मसान्तसम्म १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये पहिलो त्रैमासमा १ खर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेकामा असोज मसान्तसम्म २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै परिचालन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत हो ।

महिनागत विवरणअनुसार सरकारले साउनमा २३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, भदौमा ३८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र असोजमा ६१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ । यसले पहिलो त्रैमासको अन्तिम महिनामा ऋण परिचालनको मात्रा उल्लेख्य बढेको देखाउँछ ।

तीन महिनामै साँवाब्याज भुक्तानीमा करिब ९९ अर्ब खर्च

सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा पनि ठूलो रकम खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा मात्रै ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुनुले सरकारको बजेट व्यवस्थापनमा सार्वजनिक ऋणको दायित्व महत्त्वपूर्ण रहेको देखाउँछ । एकातिर विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले ऋण परिचालन गरिरहेको छ भने अर्कोतिर विगतमा लिइएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

सार्वजनिक ऋणको आकार, त्यसको जीडीपीसँगको अनुपात, ऋण परिचालनको गति र साँवाब्याज भुक्तानीको दायित्व आगामी दिनमा सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनका महत्त्वपूर्ण सूचक हुनेछन् ।