पक्राउ पुर्जी हजारौंलाई, फरार कति छन् भन्ने तथ्यांक विभागसँगै छैन

३० हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन, पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिको अभिलेख खोज्दै विभाग

१५ कात्तिक, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका मुद्दामा लामो समयदेखि फरार रहेका अभियुक्तलाई सम्पर्कमा आउन वैदेशिक रोजगार विभागले ३५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको छ । तर, वर्षौंदेखि पक्राउ पुर्जी जारी भएर फरार रहेका अभियुक्तको वास्तविक संख्या भने विभागसँगै यकिन छैन ।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट अनुमति लिएर विभागले गत ९ कात्तिकमा जारी गरेको सूचनामा ३५ दिनभित्र विभाग वा नेपाल प्रहरीको सम्पर्कमा आउन भनिएको छ । तोकिएको अवधिमा सम्पर्कमा नआए बैंकिङ कारोबार हुने खाता तथा यात्रा अनुमति रोक्का गर्नेलगायत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने सूचनामा उल्लेख छ ।

विभागले फरार अभियुक्तलाई सम्पर्कमा ल्याएर लामो समयदेखि थाती रहेका मुद्दाको किनारा लगाउने उद्देश्यले सूचना जारी गरे पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिको संख्या यकिन गर्न पुराना मुद्दाका फाइल खोतल्नुपर्ने अवस्था छ । विभागका अधिकारीहरूका अनुसार विभिन्न समयमा ठूलो संख्यामा पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि त्यसको व्यवस्थित अभिलेख छैन ।

‘विभिन्न समयमा धेरै मान्छेलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ, तर त्यसको संख्या छैन । अहिले हामी रेकर्ड उतार्दै छौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘पुराना फाइल सबै हेर्नुपर्ने भएकाले एकएक गर्दै निकालिरहेका छौं ।’

विभागका अनुसार अहिले नै पक्राउ पुर्जी जारी भएका फरार अभियुक्तको संख्या सार्वजनिक गर्न सकिने अवस्था छैन । मुद्दाको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेकाले केही समयपछि यकिन तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

३० हजारभन्दा बढी मुद्दा, अभियुक्त संख्या अझै अन्योलमा

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दाको संख्या नै अहिले यकिन गर्ने काम भइरहेको छ । प्रारम्भिक अभिलेखमा २८ हजारदेखि ३० हजारसम्म मुद्दा देखिए पनि यो अन्तिम तथ्यांक होइन ।

‘मुद्दा संख्या पनि अहिले रेकर्ड हेर्दै जाँदा २८–३० हजार त देखिइसकेको छ, तर त्यो पनि अन्तिम होइन,’ विभागका एक अधिकारीले भने ।

विभागमा दैनिक करिब ४० वटा नयाँ मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ । तीमध्ये अधिकांशमा पक्राउ पुर्जी जारी हुने गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

‘दिनैजसो करिब ४० मुद्दा दर्ता भइरहेका हुन्छन् । लगभग सबैजसोमा पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ,’ एक अधिकारीले भने ।

नयाँ मुद्दा थपिने क्रम निरन्तर रहे पनि पुराना मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिको अभिलेख व्यवस्थित नहुँदा फरार अभियुक्तको वास्तविक संख्या पहिचान गर्न कठिन भइरहेको छ ।

विभागले अहिले पुराना मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अभिलेख संकलन गरिरहेको छ । मुद्दाको विवरण, पक्राउ पुर्जी जारी भएको मिति तथा सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण खोजेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले तथ्यांक तयार पार्न समय लागिरहेको विभागको भनाइ छ ।

२०६४ देखि थन्किएका ४० हजार मुद्दा डिजिटल अभिलेखीकरण गरिँदै

वैदेशिक रोजगार विभागले २०६४ सालदेखि थन्किएका ४० हजारभन्दा बढी ठगीसम्बन्धी मुद्दालाई विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेखीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ ।

वर्षौंदेखि फाइलका चाङमा सीमित रहेका मुद्दालाई व्यवस्थित रूपमा खोज्ने, क्रमबद्ध गर्ने र डिजिटल अभिलेखमा राख्ने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

यसअघि पनि विभागले पुराना मुद्दा स्क्यान गरेर डिजिटल अभिलेखमा राखेको थियो । तर, २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभागमा भएको तोडफोड र आगजनीमा पुराना मुद्दा स्क्यान गरेर राखिएको उपकरण जलेर नष्ट भएपछि पुनः अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

विभागले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाभित्र पुराना मुद्दाको अभिलेखीकरण र फर्छ्योटको काम सक्ने लक्ष्य राखेको थियो । सोहीअनुसार अहिले छुट्टै कर्मचारी खटाएर काम भइरहेको छ ।

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म चारदेखि पाँच हजार मुद्दाको विवरण अद्यावधिक भइसकेको छ । तर, डिजिटल अभिलेखीकरण भने फाइलको विवरण प्रविष्ट गर्ने काममा मात्र सीमित छैन । प्रत्येक मुद्दाका सम्पूर्ण विवरण र प्रमाणसमेत स्क्यान गरेर राख्नुपर्ने भएकाले एउटा फाइलमा करिब एक घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ ।

‘सबै डिजिटल गरिएपछि संख्या यकिन हुन्छ । अहिले इन्ट्री मात्रै गर्ने होइन, सबै विवरणसहित फाइल स्क्यान गर्नुपर्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने ।

मुद्दाको चाप घटाउन ऐन संशोधनको तयारी

वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दा वर्षौंदेखि विभागमा थन्किँदै आएका छन् । मुद्दाको संख्या अत्यधिक हुँदा अनुसन्धान तथा न्याय निरूपण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनसमेत कठिन भइरहेको छ ।

यही समस्यालाई ध्यानमा राखेर सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले व्यक्तिगत ठगीसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गर्ने तथा अभियोजन र न्याय निरूपण जिल्ला अदालतबाट हुने व्यवस्था गर्ने गरी ऐन संशोधनको तयारी गरेको हो ।

थाती रहेका हजारौं मुद्दाको चाप घटाउने र व्यक्तिगत ठगीका मुद्दालाई नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीमार्फत अघि बढाउने उद्देश्यले संशोधन प्रस्ताव अघि सारिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

विभागले यसअघि नै उजुरी तथा मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीसमेत विकास गरेको छ । श्रममन्त्री रामजी यादवले गत साउनमा उक्त प्रणालीको उद्घाटन गरेका थिए ।

नयाँ प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी उजुरी अनलाइनबाटै दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यक प्रमाणसहित अनलाइन उजुरी दर्ता गर्न सकिने र प्रमाणका आधारमा विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ ।

तर, नयाँ उजुरी अनलाइनबाट दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि पुराना मुद्दाको अभिलेख व्यवस्थित नहुँदा पक्राउ पुर्जी जारी भएका फरार अभियुक्तको संख्या पहिचान गर्न विभागलाई अझै कठिन भइरहेको छ ।

विभागले पुराना मुद्दाको डिजिटल अभिलेखीकरण पूरा भएपछि पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिको संख्या र मुद्दाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न सकिने जनाएको छ ।