काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै विभिन्न सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका १ हजार ५९४ जना पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका छन्।
सरकारले यो निर्णयलाई प्रशासनिक सुधार, संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि र राज्य संयन्त्रलाई थप उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसँग जोडेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयका अनुसार विगतमा विभिन्न ऐनअन्तर्गत गरिएका नियुक्तिहरू पुनरावलोकन गर्दै नयाँ संरचना र कार्यक्षमतामुखी प्रणाली निर्माण गर्न यो कदम चालिएको हो।
अध्यादेश लागू भएसँगै नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, चलचित्र जाँच समिति, सञ्चार संस्थान, प्रेस काउन्सिल नेपाल, श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी निकाय, दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतका सञ्चार र पूर्वाधारसम्बन्धी संस्थामा रहेका अध्यक्ष, सदस्य तथा पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्।
त्यस्तै, सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण, पुनरावेदन न्यायाधिकरण, राष्ट्रिय सूचना आयोग, विज्ञापन बोर्ड, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा कार्यरत पदाधिकारीहरू पनि हटाइएका छन्।
शिक्षा क्षेत्रतर्फ शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय युवा परिषद् तथा विभिन्न विश्वविद्यालय—त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय लगायत—का उपकुलपति, कुलसचिव, सेवा आयोगका सदस्य तथा अन्य पदाधिकारीहरू समेत पदमुक्त भएका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रका नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू, नर्सिङ परिषद्, फार्मेसी परिषद् लगायतका निकायहरूमा पनि व्यापक पद रिक्त भएका छन्।
ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, वित्तीय क्षेत्र, उद्योग, कृषि, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, संस्कृति, पर्यटन, खेलकुद र सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित दर्जनौं निकायहरूमा पनि नियुक्त पदाधिकारीहरू हटाइएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल रेल्वे, धितोपत्र बोर्ड, प्रतिस्पर्धा आयोग, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति लगायतका निकायमा समेत पद रिक्त भएका छन्।
यस्तै, प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू, गुठी संस्थान, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल स्काउट, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतका सांस्कृतिक तथा सामाजिक संस्थाहरूमा पनि ठूलो संख्यामा पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्।
सरकारले अब यी सबै रिक्त पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यतामा आधारित बनाउँदै छिट्टै अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
यो निर्णयले एकातर्फ राज्य संयन्त्रमा दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाइएकाले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा बहस र प्रतिक्रिया समेत उत्पन्न हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस