रास्वपाको नयाँ नियम: दल फेरेपछि ३ महिना नपुगेसम्म उम्मेदवार बन्न नपाइने

२१ वैशाख, काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। अब अन्य राजनीतिक दलबाट पार्टीमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले कम्तीमा ९० दिन पूरा गरेपछि मात्रै ‘उम्मेदवार क्लब’ मा दर्ता हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

केन्द्रीय सचिवालयबाट पारित ‘स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट रूपरेखा’ अनुसार, अन्य दल परित्याग गर्ने व्यक्तिका लागि तीन महिनाको ‘कुलिङ पिरियड’ अनिवार्य गरिएको हो। यस्तै, पहिलोपटक पार्टी सदस्यता लिने व्यक्तिले ४५ दिन पूरा गरेपछि मात्रै उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नेछन्।

तर, समाजमा प्रतिष्ठा कमाएका, विज्ञता भएका वा स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरूका लागि ‘ल्याटरल इन्ट्री’ मार्फत विशेष व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा कुलिङ पिरियड लागू नहुने भए पनि अन्य सबै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ र लिडरसीप एकेडेमीको प्रशिक्षण अनिवार्य रहनेछ।

तीन चरणमा छनोट प्रक्रिया
रास्वपाले उम्मेदवार चयनलाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ—उम्मेदवार क्लबमा दर्ता, लिडरसीप एकेडेमी प्रशिक्षण, र परीक्षणमा आधारित अन्तिम छनोट। यसअन्तर्गत पालिका र वडा स्तरमा छुट्टाछुट्टै ‘क्यान्डिडेट क्लब’ गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

सहमति अनिवार्य
वडा अध्यक्ष तथा सदस्य पदका लागि सम्बन्धित पालिका र जिल्ला समितिको लिखित सहमति आवश्यक पर्नेछ। गाउँपालिका/नगरपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा प्रमुख–उपप्रमुखका आकांक्षीले जिल्ला र प्रदेश समितिको स्वीकृति लिनुपर्नेछ भने उपमहानगर र महानगरपालिकाका उम्मेदवारका लागि केन्द्रीय समितिको औपचारिक सहमति अनिवार्य गरिएको छ।

चार आधारमा मूल्यांकन
रास्वपाले उम्मेदवार छनोटका लागि चार प्रमुख मापदण्ड निर्धारण गरेको छः

• लिडरसीप एकेडेमी (२५%) – वैचारिक स्पष्टता, नेतृत्व क्षमता, जनसेवा
• पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी (२५%) – पृष्ठभूमि, जनसम्बन्ध, संगठनमा सक्रियता, अनुशासन
• समावेशिता (१०%) – जातीय, लैङ्गिक, उमेर समूह तथा भौगोलिक प्रतिनिधित्व
• प्रारम्भिक मतदान (४०%) – पार्टीभित्रको आन्तरिक निर्वाचन

प्रारम्भिक मतदानमा सम्बन्धित पालिकाका पार्टी सदस्य, संरचनागत प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय समितिमा रहेका सदस्यहरूले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

रास्वपाले योग्यता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यांकन प्रणालीमार्फत सक्षम र जनमुखी उम्मेदवार चयन गर्ने लक्ष्यसहित उक्त रूपरेखा कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।