सहकारी संकट समाधानतर्फ सरकारको कदम : ऋण नतिर्ने ऋणीको नाम सार्वजनिक

काठमाडौं, वैशाख २५ गते । लामो समयदेखि गम्भीर संकटमा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले ठूला ऋणीमाथि कडाइ सुरु गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पहिलो पटक ऋण नतिर्ने ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक गर्दै कानुनी असुली प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको हो ।

बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता गर्न दबाब बढिरहेका बेला समितिले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका १० सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित ९२ जना ठूला ऋणीको विवरण सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । समितिका अनुसार घेदुङ बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, हाम्रो सगरमाथा बहुद्देश्यीय सहकारी, तपाईं हाम्रो बहुद्देश्यीय सहकारी, नागरिक कल्याण बहुद्देश्यीय सहकारी, आइडियल यमुना बहुद्देश्यीय सहकारी, तुलसी बहुद्देश्यीय सहकारी, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था, गौतम श्री सहकारी, ओरियन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड, नेपाल वित्तीय सहकारी तथा तुलसी बहुमुखी सहकारीका ऋणीको नाम सार्वजनिक गरिएको हो ।

समितिले जारी गरेको सूचनामा सम्बन्धित ऋणीलाई तत्काल कार्यालयमा सम्पर्क गरी बक्यौता ऋण चुक्ता गर्न आग्रह गरिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र ऋण नतिरे कानुनबमोजिम सम्पत्ति रोक्का, असुली तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

यसअघि समितिले १५ दिने सूचना जारी गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई स्वेच्छाले ऋण तिर्न आग्रह गरेको थियो । तर, निर्धारित अवधिभित्र अधिकांश ठूला ऋणी सम्पर्कमा नआएपछि नाम सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको समितिको भनाइ छ ।

समितिले आगामी दिनमा अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीको नाम पनि क्रमिक रूपमा सार्वजनिक गरिने जनाएको छ । साथै सबै ऋणीलाई जिम्मेवारी पूरा गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियामा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण असुली गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने नीति अघि सारेको छ । पहिलो चरणमा एक लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका करिब ३६ हजार ५ सय बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।

यसका लागि सरकारले ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गरी आवश्यक कार्यविधि तयार गरिसकेको छ । हाल उक्त कोषमा सरकारले २५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको जनाएको छ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीहरूले करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बचत अपचलन गरेका छन् । सहकारी क्षेत्रको कमजोर नियमन, राजनीतिक संरक्षण र प्रभावशाली व्यक्तिको संलग्नताले संकट झन् गहिरिँदै गएको आरोप लाग्दै आएको छ । अब सरकारले ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक गर्दै कडाइ थालेपछि बचतकर्तामा केही आशा जागेको भए पनि वास्तविक रूपमा रकम असुली र बचत फिर्ता प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चुनौती भने अझै बाँकी रहेको देखिन्छ ।