काभ्रेका १३ पालिकाको वित्तीय चित्र : महाभारत शून्य बेरुजुमा अब्बल

काभ्रेपलाञ्चोक । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका स्थानीय तहहरूको वित्तीय अवस्था, खर्च व्यवस्थापन र सुशासनको वास्तविक चित्र उजागर गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये महाभारत गाउँपालिका लगातार तेस्रो वर्ष पनि ‘शून्य बेरुजु’ कायम गर्दै जिल्लाकै नमुना स्थानीय तहका रूपमा स्थापित भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा महाभारत गाउँपालिकाको १ अर्ब १३ करोड ७१ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । उक्त लेखापरीक्षणमा एक रुपैयाँ पनि बेरुजु नदेखिनु गाउँपालिकाको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी प्रशासन र उत्तरदायी खर्च प्रणालीको सफल उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ । यसअघि पनि लगातार दुई आर्थिक वर्ष गाउँपालिकाले शून्य बेरुजु कायम गरेको थियो ।

स्थानीय तहमा सार्वजनिक बजेट खर्च गर्दा कानुनी प्रक्रिया, खरिद प्रणाली, योजनाको कार्यान्वयन, भुक्तानी प्रक्रिया तथा आर्थिक प्रतिवेदनलाई पारदर्शी बनाउनु चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । तर महाभारत गाउँपालिकाले लगातार तीन वर्षसम्म बेरुजु शून्य कायम गर्नु केवल जिल्लामात्र होइन, बागमती प्रदेशकै स्थानीय तहका लागि प्रेरणादायी उपलब्धि मानिएको छ ।

पाँचखाल र मण्डनदेउपुर   उत्कृष्ट सूचीमा

जिल्लामा न्यून बेरुजु कायम गर्ने दोस्रो स्थानीय तह मण्डनदेउपुर नगरपालिका बनेको छ । नगरपालिकामा १ अर्ब ९७ करोड २० लाख ३७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा शून्य दशमलव ०५ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ४९ हजार रुपैयाँ मात्रै बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै पाँचखाल नगरपालिका ले पनि वित्तीय अनुशासनमा उल्लेखनीय सुधार देखाएको छ । पाँचखालमा १ अर्ब ८६ करोड ७६ लाख २३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा शून्य दशमलव १० प्रतिशत अर्थात् १८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ मात्रै बेरुजु देखिएको छ ।

यसैगरी चौरीदेउराली गाउँपालिका मा १ अर्ब ४३ करोड ७५ लाख ७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा शून्य दशमलव १८ प्रतिशत अर्थात् २५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पनौतीमा सबैभन्दा बढी बेरुजु

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु पनौती नगरपालिका मा देखिएको छ । पनौती नगरपालिकामा २ अर्ब ५३ करोड ७९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा ३ दशमलव ०४ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ७० लाख २९ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।

जिल्लामा बेरुजुको दर सबैभन्दा बढी हुनु पनौती नगरपालिकाका लागि चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ । उच्च बेरुजुले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता, आर्थिक अनुशासन तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ ।

पनौतीपछि बढी बेरुजु हुने स्थानीय तहमा नमोबुद्ध नगरपालिका रहेको छ । नमोबुद्धमा १ अर्ब ८४ करोड ३६ लाख ४१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा १ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ५४ लाख ९० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

अन्य पालिकाको अवस्था कस्तो ?

बनेपा नगरपालिका मा १ अर्ब ५९ करोड ८५ लाख ९२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा १ करोड १२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ अर्थात् शून्य दशमलव ७१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

धुलिखेल नगरपालिका मा २ अर्ब १ करोड ७५ लाख ८६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा शून्य दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ३७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।

त्यस्तै भुम्लु गाउँपालिका मा १ अर्ब ४१ करोड ९३ लाख १९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा ९४ लाख १४ हजार रुपैयाँ अर्थात् शून्य दशमलव ६८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

रोशी गाउँपालिका मा १ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख ७९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा शून्य दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १० लाख १२ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।

खानीखोला गाउँपालिका मा ८६ करोड ९५ लाख ५१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा शून्य दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् ५० लाख ४१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै बेथानचोक गाउँपालिका मा १ अर्ब ४७ करोड ८८ लाख ४८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा ८१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ अर्थात् शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।

तेमाल गाउँपालिका मा १ अर्ब ३२ करोड ४३ लाख २८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा शून्य दशमलव ५० प्रतिशत अर्थात् ६५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

सुशासनतर्फ सकारात्मक संकेत

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले काभ्रेका अधिकांश स्थानीय तहले आर्थिक अनुशासन सुधारतर्फ सकारात्मक प्रयास गरेको देखाएको छ । विशेषगरी अधिकांश पालिकाको बेरुजु दर एक प्रतिशतभन्दा कम हुनु स्थानीय तहमा वित्तीय व्यवस्थापन सुधार हुँदै गएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

विशेषगरी महाभारत गाउँपालिकाले लगातार तीन वर्षसम्म शून्य बेरुजु कायम गर्नु स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी आर्थिक व्यवस्थापन सम्भव छ भन्ने सशक्त उदाहरण बनेको छ ।

यद्यपि केही पालिकामा अझै उच्च बेरुजु कायम रहेकाले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता, योजना कार्यान्वयन, खरिद प्रक्रिया तथा आर्थिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।