विश्व हिन्दू परिषद्ले उठायो हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा, सरकारलाई बुझायो संशोधन सुझाव

काठमाडौं, ६ जेठ २०८३ । विश्व हिन्दू परिषद् नेपाल ले नेपालको संविधानमा व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी नेपाललाई वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दूराष्ट्रका रूपमा पुनःस्थापना गर्न सरकारसमक्ष औपचारिक सुझाव पेश गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत गठित ‘संविधान संशोधन सुझाव संकलन कार्यदल–२०८२’ ले विभिन्न राजनीतिक दल, संघसंस्था तथा सरोकारवालासँग संविधान संशोधन सम्बन्धी धारणा माग गरिरहेका बेला परिषद्ले आफ्नो संस्थागत अवधारणा सहित विस्तृत लिखित सुझाव बुझाएको हो।

परिषद्का राष्ट्रिय अध्यक्ष पुरुषोत्तम भण्डारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा सभ्यतागत पहिचान जोगाउन संविधानमा समयानुकूल सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। परिषद्ले वर्तमान संविधानमा समेटिएका केही व्यवस्थाले नेपालको मौलिक स्वरूप कमजोर बनेको दाबी गर्दै राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव तथा सनातन संस्कृतिको संरक्षणका लागि संवैधानिक पुनरावलोकन अपरिहार्य रहेको जनाएको छ।

हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापनाको स्पष्ट प्रस्ताव

परिषद्ले संविधानको धारा ४ मा रहेको “धर्मनिरपेक्ष” शब्द हटाएर नेपाललाई “सनातन (हिन्दू, बौद्ध, किरात) धर्म सापेक्ष हिन्दूराष्ट्र” का रूपमा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

परिषद्का अनुसार नेपाल विश्वकै प्राचीन सनातन सभ्यताको केन्द्रका रूपमा परिचित रहँदै आएको तथा देशको मौलिक पहिचान धर्म, संस्कृति र परम्परासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा लागू भएपछि राष्ट्रिय पहिचानमा अन्योलता सिर्जना भएको दाबी गर्दै परिषद्ले नेपालको ऐतिहासिक चरित्रलाई संवैधानिक रूपमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको हो।

पत्रमा नेपालको सामाजिक संरचना, धार्मिक सहिष्णुता र सांस्कृतिक विविधता सनातन परम्परासँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको उल्लेख गर्दै हिन्दूराष्ट्रको अवधारणाले सबै धर्म, सम्प्रदाय र समुदायबीचको सहअस्तित्वलाई अझ मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या हटाउनुपर्ने माग

परिषद्ले संविधानको धारा ४ अन्तर्गत रहेको धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी स्पष्टीकरण हटाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ।

नेपाललाई स्पष्ट रूपमा हिन्दूराष्ट्र घोषणा गरिसकेपछि धर्मनिरपेक्षताको थप व्याख्या आवश्यक नपर्ने परिषद्को तर्क छ। परिषद्का अनुसार संविधानमा रहेको हालको व्यवस्था अस्पष्ट र विवादित प्रकृतिको रहेको भन्दै राष्ट्रिय चरित्र स्पष्ट पार्न संवैधानिक भाषालाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

धर्म परिवर्तन नियन्त्रणमा कडा व्यवस्था प्रस्ताव

संविधानको धारा २६ सम्बन्धी संशोधन प्रस्तावमा परिषद्ले धर्म परिवर्तन नियन्त्रणलाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाएको छ।

प्रस्तावित संशोधनअनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता, सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय हितमा असर पुग्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी लोभ, प्रलोभन, दबाब, प्रभाव वा संगठित अभियानमार्फत गरिने धर्म परिवर्तनलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने परिषद्को माग छ।

परिषद्ले जबरजस्ती वा आर्थिक प्रलोभनका आधारमा हुने धर्मान्तरणले सामाजिक संरचना कमजोर बनाउनुका साथै राष्ट्रिय पहिचान र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने दाबी गरेको छ।

धर्मको स्वतन्त्र अभ्यासलाई सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै परिषद्ले योजनाबद्ध रूपमा गरिने धर्मान्तरण गतिविधिलाई भने नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।

नेपाली भाषा र विक्रम संवत् अनिवार्य प्रयोगको माग

परिषद्ले सरकारी कामकाज, सार्वजनिक सूचना, आधिकारिक प्रकाशन तथा राज्यका सबै औपचारिक सञ्चार माध्यममा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा र विक्रम संवत् अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि पेश गरेको छ।

परिषद्का अनुसार नेपाली भाषा र विक्रम संवत् नेपालको मौलिक पहिचानका आधारस्तम्भ भएकाले तिनको सरकारी प्रयोगलाई अनिवार्य बनाउँदा राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक गौरव तथा भाषिक आत्मनिर्भरता सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

राष्ट्रहित केन्द्रित सुझाव समावेश गर्न आग्रह

परिषद्ले आफ्नो सुझाव विस्तृत अध्ययन, आन्तरिक छलफल तथा विभिन्न सरोकारवालाको भावना समेटेर तयार गरिएको जनाएको छ।

संविधान संशोधन प्रक्रियालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र जनभावनासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै परिषद्ले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भावको संरक्षणलाई केन्द्रमा राखी प्रस्तुत गरिएका सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा समावेश गरिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।