बालेनको सीमा अभिव्यक्तिले भारतमा तरंग, मिडियामा बन्यो प्रमुख समाचार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिले भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा व्यापक चर्चा पाएको छ। संसद्मा उनले सीमा विवादलाई एकपक्षीय दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने भन्दै ‘भारतले मात्र नभई नेपालले पनि कतिपय स्थानमा भारतीय भूमि मिचेको हुन सक्ने’ आशय व्यक्त गरेपछि भारतीय मिडियाले यसलाई प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राई तथा नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादलाई भावनात्मक र राजनीतिक मुद्दा बनाइराख्नुको सट्टा तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक संवादका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलोपटक संसद्लाई सम्बोधन गरेका शाहको उक्त भनाइलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले ‘अप्रत्याशित’, ‘साहसी’ र ‘नयाँ दृष्टिकोण’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। नेपालका कुनै प्रधानमन्त्रीबाट सार्वजनिक रूपमा आएको यस्तो अभिव्यक्तिले भारतमा समेत चासो बढाएको देखिएको छ।

भारतीय सार्वजनिक प्रसारक बीबीसी हिन्दी र प्रतिष्ठित दैनिक नवभारत टाइम्स ले प्रधानमन्त्री शाहको भनाइलाई प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन्। ती सञ्चारमाध्यमहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपाल–भारत सीमा विवादलाई निष्पक्ष रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संकेतका रूपमा यसलाई व्याख्या गरेका छन्। समाचारहरूमा प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धी विषयमा दुवै देशले आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने र आपसी समझदारीका आधारमा समाधान खोज्नुपर्ने सन्देश दिएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, न्युज २४ अनलाइन ले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिलाई “सीमा विवादबारे नयाँ बहसको सुरुआत” भन्दै प्रस्तुत गरेको छ। उक्त समाचारमा प्रधानमन्त्रीले नेपालले अतिक्रमण गरेको हुन सक्ने स्थानहरूको नाम उल्लेख नगरे पनि सीमा विवादलाई अनन्तकालसम्म राजनीतिक मुद्दा बनाएर राख्नु उपयुक्त नहुने र दुवै देशबीच प्रत्यक्ष वार्तामार्फत स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेको उल्लेख छ।

जी न्युज ले पनि प्रधानमन्त्री शाहको भनाइलाई आकर्षक र सनसनीपूर्ण शीर्षकसहित प्रकाशित गरेको छ। समाचारमा नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको विषय सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिएको दाबी गर्दै यस अभिव्यक्तिले नेपालभित्र नयाँ राजनीतिक तरंग पैदा गरेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, सीमा विवादको समाधानका लागि वार्ता नै प्रभावकारी माध्यम भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई पनि विशेष महत्व दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा समेत बहस सुरु भएको छ। संसद्मा उनको भनाइपछि केही सांसदहरूले थप स्पष्टता मागेका छन् भने कतिपयले यसलाई यथार्थमा आधारित कूटनीतिक दृष्टिकोणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको धारणा सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दलहरू, कूटनीतिज्ञहरू र विश्लेषकहरूबीच फरक–फरक प्रतिक्रिया देखिएको छ।

नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्रलाई लिएर सीमा विवाद रहँदै आएको छ। यस्ता विषयमा दुवै देशले आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। यद्यपि, संयुक्त सीमा कार्यदल र द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास भए पनि विवाद अझै पूर्ण रूपमा टुंगिन सकेको छैन।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सीमा विवादलाई केवल राष्ट्रवादी नारामा सीमित नराखी तथ्य र संवादको आधारमा समाधान खोज्नुपर्ने बहसलाई पुनः जीवित बनाएको छ। उनीहरूले दुवै देशका सरकारबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादलाई प्रभावकारी बनाउँदै विवादित विषयहरूको स्थायी समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति भारतीय सञ्चारमाध्यममा व्यापक रूपमा चर्चित बनेसँगै नेपाल–भारत सम्बन्ध, सीमा व्यवस्थापन र कूटनीतिक संवादको भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। यस विषयमा नेपाल सरकारको थप औपचारिक धारणा र आगामी कूटनीतिक पहलले दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने चासो बढेको छ।