लघुवित्त पीडितको अनिश्चितकालीन आमरण अनशन

काठमाडौं, साउन १२ — सर्वोच्च अदालतको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै लघुवित्त पीडितहरूले मंगलबारदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरेका छन्। सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा बेवास्ता भएको आरोप लगाउँदै २५ जना पीडित अनिश्चितकालीन आमरण अनशनमा बसेका हुन्।

लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीको नेतृत्वमा सुरु भएको अनशनमा देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका पीडित सहभागी छन्। लामो आन्दोलनको तयारीसहित उनीहरू चामल, ग्यास सिलिन्डर, सिरक–डस्नासमेत बोकेर माइतीघर पुगेका छन्।

समितिका उपाध्यक्ष मिनप्रसाद चौलागाईंका अनुसार विगतका अन्याय र आर्थिक समस्याको समाधान नभएसम्म आन्दोलन नरोकिनेछ। “लघुवित्त संस्थाले अहिले पहिलेजस्तो दुःख नदिए पनि पुराना समस्याले अझै पनि हामीलाई थिचिरहेको छ। त्यसको समाधान नभएसम्म न्याय पाएको अनुभूति हुँदैन,” उनले भने।

दायाँ हात भाँचिएको अवस्थामा समेत आमरण अनशनमा बसेका अध्यक्ष ज्ञवालीले सरकारले डेपुटी गभर्नर नेतृत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे। उनका अनुसार उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए लघुवित्त पीडितका अधिकांश समस्या समाधान हुन सक्छन्।

प्रतिवेदनमा चार वर्षसम्म कालोसूचीमा नराख्ने, राखिएकालाई हटाउने, धितो लिलाम स्थगित गर्ने, पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने, पीडितको अवस्थाअनुसार कर्जा मिनाहा गर्ने तथा पुनःस्थापनाका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा १ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउनेजस्ता सुझाव समेटिएका छन्। स्थानीय तहलाई समेत पीडितको पुनःस्थापनामा भूमिका दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको ज्ञवालीले बताए।

उनका अनुसार आन्दोलनलाई अन्तिम चरणको दबाबका रूपमा अघि बढाइएको हो। “देशभरिबाट पीडितहरू आउँदै हुनुहुन्छ। यो आन्दोलन समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने अन्तिम प्रयास हो,” उनले भने।

सर्वोच्चको आदेश पनि कार्यान्वयन भएन

लघुवित्त पीडितले २०७८ सालदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनीहरूको दाबीअनुसार २०७२ को भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोभिड–१९ महामारीका कारण आर्थिक संकटमा परेका बेला लघुवित्त संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत कर्जा असुली, मानसिक दबाब र अन्य वित्तीय शोषण गरेका थिए।

समस्या समाधानका लागि सरकारले २०८० चैत २ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले २०८१ भदौ ५ गते अर्थ मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले हालसम्म सार्वजनिक नगरेको भन्दै पीडित असन्तुष्ट छन्।

यसै विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त बैंकर्स संघलाई आन्दोलनकारीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरिसकेको छ। अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, कार्यान्वयनयोग्य सुझाव लागू गर्न र सूचना मागे कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउनसमेत आदेश दिएको थियो।

फैसलाको पूर्णपाठमा सरकारले सहमति गर्ने, समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन तयार गर्ने तर त्यसलाई सार्वजनिक वा कार्यान्वयन नगर्ने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुकूल नहुने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा के छन् सुझाव?

कार्यदलको प्रतिवेदनले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा सदस्यहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै विभिन्न सुधारात्मक सुझाव दिएको छ।

सरकारलाई सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको वित्तीय कारोबार व्यवस्थित गर्न तथा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत संस्थाबाहेक अन्य कुनै संस्थाले लघुवित्त कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समस्यामा परेका ऋणीको तथ्यांक संकलन गरी नियतवश कर्जा नतिर्ने र वास्तविक समस्यामा परेका ऋणी छुट्याउन निर्देशन दिने, साथै असुलीका क्रममा मानसिक यातना र कार्यस्थलमै दबाब सिर्जना गर्ने अभ्यास रोक्न नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै, लघुवित्त सदस्यहरूले एउटै संस्थाबाट मात्र कर्जा लिने, कर्जा उद्देश्यअनुसार प्रयोग गर्ने र सोही परियोजनाबाट आएको आम्दानीबाट नियमित किस्ता तिर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन र कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारमाथि दबाब बढाउन थालेको यो आमरण अनशनले लघुवित्त क्षेत्रको दीर्घकालीन विवाद फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।