
१५ चैत, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक लाई हिरासतमा राख्न प्रहरीले माग गरेको अनुमतिलाई मनासिव ठहर गर्दै पाँच दिनको म्याद थप गरेको छ।
न्यायाधीश आनन्दकुमार श्रेष्ठको इजलासले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न माग गरिएको आधार र कारणहरू पर्याप्त र स्वाभाविक देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त मागलाई समर्थन गरेको हो। अदालतले प्रारम्भिक मितिदेखि लागू हुनेगरी पाँच दिनको म्याद प्रदान गरेको जनाएको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ कि आरोपितहरूलाई हिरासतमा राखी आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि म्याद थप गरिएको हो।
प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा आरोपितहरूको बयान लिनु, घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको विवरण कागज तयार गर्नु तथा कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँदै हिरासत अनुमति माग गरेको थियो। अदालतले ती सबै आधारलाई मनासिव ठहर गरेको हो।
अदालतले दिएको म्याद शनिबार बिहानदेखि गणना सुरु हुने जनाइएको छ। अब पाँच दिनभित्र अनुसन्धान सकेर प्रहरीले दुवै आरोपितलाई पुनः अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्नेछ।
उक्त मुद्दा भदौ २३ गते काठमाडौंमा भएको प्रदर्शनसँग सम्बन्धित छ। सो प्रदर्शनका क्रममा बल प्रयोग हुँदा १९ जनाको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनामा आपराधिक लापरबाही (हेलचेक्र्याइँ) गरेको आरोपमा प्रहरीले केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक लाई पक्राउ गरी आइतबार अदालतमा पेश गरेको हो।
घटनाबारे छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र त्यसबाट भएको जनधनको क्षतिमा लापरबाही भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखकसहित प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौंका एसएसपी विश्व अधिकारी, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षाकर्मीहरूसम्बन्धी विषयमा थप अध्ययन गर्न छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस