सेयर विवादले गृहमन्त्री गुरुङ पदमुक्त, नैतिकताको दबाबमा राजीनामा

९ वैशाख, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। विवादित व्यवसायीसँग सेयर कारोबारमा संलग्न भएको आरोप सार्वजनिक भएसँगै उनीमाथि चौतर्फी दबाब बढेपछि अन्ततः उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्।

गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो राजीनामाबारे जानकारी दिँदै सार्वजनिक पदको गरिमा कायम राख्न तथा उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि पदबाट अलग भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको सत्यतथ्य छानबिनमार्फत स्पष्ट हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले पदभार ग्रहण गरेकै दिन मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए, जसअन्तर्गत गुरुङलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो। प्रारम्भिक कार्यकालमा उनले केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूमाथि कारबाही गर्दै ‘कडा प्रशासक’को छवि बनाएका थिए। भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध आक्रामक कदम चालेको भन्दै उनको प्रशंसा पनि भएको थियो।

तर पछिल्लो समय भने विभिन्न आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका विवादहरू सतहमा आएपछि उनको छवि कमजोर बन्दै गएको थियो। विशेषगरी विवादित व्यवसायीसँगको सेयर कारोबारबारे सार्वजनिक भएका विवरणहरूले राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको थियो। प्रतिपक्षी दलहरू मात्र नभई सत्ता साझेदारहरूमाझ समेत यस विषयमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताइन्छ।

उच्च स्रोतका अनुसार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सँगको छलफलपछि गुरुङले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाउने निर्णय गरेका हुन्। पार्टीभित्रैबाट समेत नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने सुझाव आएपछि उनले पद त्यागेका बुझिएको छ।

गुरुङको राजीनामासँगै सरकारभित्र गृहमन्त्रालयको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। संवेदनशील मन्त्रालय मानिने गृहमन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व चयन सरकारका लागि महत्वपूर्ण परीक्षा बन्ने देखिएको छ।

यस घटनाले सरकारको पारदर्शिता, सुशासन र नैतिक उत्तरदायित्वका विषयमा पुनः बहस सुरु गराएको छ। सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिहरूले निजी आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा उत्पन्न हुने हितको द्वन्द्व (conflict of interest) रोक्न कडा मापदण्ड आवश्यक रहेको विश्लेषकहरूको धारणा छ।

यता, गुरुङको राजीनामापछि उक्त सेयर कारोबार प्रकरणबारे औपचारिक छानबिन हुने अपेक्षा गरिएको छ। छानबिनको निष्कर्षले मात्र आरोपको यथार्थता प्रष्ट पार्ने भएकाले सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय हुनुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ।