निजामती सेवामा ठूला परिवर्तनको प्रस्ताव: उमेरहद घट्यो, नयाँ संरचना लागू हुँदै

• संघीय निजामती सेवा विधेयक सार्वजनिक, उमेरहद घटाउँदै संरचनागत सुधार प्रस्ताव

• निजामती सेवामा ठूला परिवर्तनको प्रस्ताव: उमेरहद घट्यो, नयाँ संरचना लागू हुँदै

• संघीय निजामती विधेयक सार्वजनिक, भर्तीदेखि सरुवासम्म व्यापक सुधार

• निजामती सेवामा नयाँ मोड: उमेरहद कटौती र प्रणालीगत सुधार अघि सारियो

• सरकारले ल्यायो नयाँ निजामती विधेयक, उमेर सीमा घटाउँदै कार्यक्षमता जोड

• निजामती सेवामा सुधारको खाका सार्वजनिक, उमेरहद र संरचनामा परिवर्तन

• संघीय निजामती विधेयक: उमेरहद घट्यो, सेवा प्रणालीमा व्यापक पुनर्संरचना प्रस्ताव

काठमाडौं, १३ वैशाख — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव र प्रतिक्रिया मागेको छ। करिब एक दशकअघि संघीयता कार्यान्वयनमा गए पनि प्रशासनिक संघीयताको मूल कानुन बन्ने यो ऐन हालसम्म जारी हुन सकेको थिएन।

यसअघि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समय छलफल भए पनि ‘कुलिङ पिरियड’ लगायतका विवादका कारण विधेयक टुंगोमा पुग्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रक्रिया रोकिएको थियो। नयाँ सरकार गठन भएको एक महिनामै मन्त्रालयले पुनः मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव अध्ययनपछि विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ र सकेसम्म छिटो संघीय संसद्मा दर्ता गर्ने योजना छ।

सेवा संरचना र तहगत प्रणाली

नयाँ मस्यौदाले हालको श्रेणीगत प्रणाली हटाई तहगत संरचना प्रस्ताव गरेको छ। सूचना प्रविधि सेवा थपेर कुल सेवा संख्या ११ पुर्‍याइएको छ। प्रस्तावअनुसार:

• मुख्यसचिव — १४औं तह
• सचिव — १३औं तह
• सहसचिव — ११–१२औं तह
• उपसचिव — ९–१०औं तह
• शाखा अधिकृत — ६–८औं तह

तीन तह, तीन प्रकारको प्रतिस्पर्धा

विधेयकले खुला, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवामार्फत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गर्न सकिनेछ।

• शाखा अधिकृतमा ७०% खुला प्रतिस्पर्धा
• उपसचिव र सहसचिवमा ८०% बढुवा
• स्नातकोत्तर योग्यता र अनुभव अनिवार्य

उमेरहद घटाइयो

नयाँ प्रस्तावअनुसार:

• पुरुष: अधिकतम ३२ वर्ष
• महिला: ३५ वर्ष
• अपांग: ३९ वर्ष

यसअघि पुरुषका लागि ३५ र महिलाका लागि ४० वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्थ्यो।

अवकाश र पदावधि

• अवकाश उमेर: ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष
• मुख्यसचिवको कार्यकाल: २ वर्ष
• सचिवको कार्यकाल: २ वर्ष (१ वर्ष थप्न सकिने)

सरुवा र भौगोलिक प्रणाली

देशलाई ‘क’देखि ‘घ’ वर्गमा विभाजन गरी सरुवा प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव छ। कर्मचारीले दुर्गम क्षेत्र (‘घ’) मा काम गरेपछि मात्र सुविधासम्पन्न क्षेत्रमा जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सुधार

• वार्षिक र अर्धवार्षिक मूल्यांकन
• सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया समावेश (५ अंक)
• सहसचिवका लागि नेतृत्व परीक्षण

ट्रेड युनियन खारेज

विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक दल र तिनका संगठनमा आबद्ध हुन रोक लगाएको छ भने ट्रेड युनियन व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी नयाँ प्रावधान

कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत, पारिवारिक वा आर्थिक स्वार्थ बाझिने निर्णयमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो अवस्था आएमा माथिल्लो अधिकारीलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ।

संघ–प्रदेश–स्थानीय समन्वय

• प्रदेशमा सहसचिव (१२औं तह) सम्म मात्र पद
• महानगरमा ११औं तहसम्म कर्मचारी
• संघबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइने व्यवस्था

अन्य व्यवस्था

• प्रत्येक दुई वर्षमा तलब पुनरावलोकन
• आन्तरिक पर्यटन बिदा
• निलम्बनमा आधा तलब, सफाइ पाएपछि पूरै भुक्तानी

नयाँ संघीय निजामती सेवा विधेयकले प्रशासनिक संरचना, भर्ती प्रक्रिया, सरुवा प्रणाली, मूल्यांकन र आचरणमा व्यापक सुधार प्रस्ताव गरेको छ। यद्यपि उमेरहद घटाउने, ट्रेड युनियन हटाउने र ‘कुलिङ पिरियड’ जस्ता विषयले थप बहस सिर्जना गर्ने सम्भावना देखिएको छ।