मल खरिददेखि सिंहदरबार सुधारसम्म: मन्त्रिपरिषद्का महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक

२१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले कृषि आपूर्ति, वातावरणीय सुधार, प्रशासनिक संरचना व्यवस्थापन तथा संवैधानिक प्रक्रियासम्बन्धी चार प्रमुख निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकार विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका लागि सक्रिय रूपमा अघि बढेको बताए।

सबैभन्दा चर्चित निर्णयका रूपमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय रहेको छ। यसअघि राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरिएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्ले पुनः यथावत रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। यस कदमलाई संवैधानिक निकायहरूमा पदपूर्तिको प्रक्रियालाई गति दिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या समाधानतर्फ सरकार अग्रसर देखिएको छ। किसानहरूले हरेक वर्ष भोग्ने रासायनिक मल अभावलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले भारतसँग सरकार–सरकार (जी–टु–जी) प्रणालीमार्फत ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। यो निर्णयले विशेष गरी बाली लगाउने सिजनमा मल आपूर्ति सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, उद्योग क्षेत्रको आधुनिकीकरण र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणलाई लक्षित गर्दै सरकारले महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। परम्परागत बोइलर प्रणालीलाई विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) बोइलरमा रूपान्तरण गर्न, उद्योगहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन तथा वायु गुणस्तर मापन प्रणाली विस्तार गर्न विश्व बैंकबाट ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसले औद्योगिक प्रदूषण घटाउने र दिगो औद्योगिक विकासलाई टेवा पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसरको व्यवस्थापन सुधार गर्ने उद्देश्यले परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गरिएको छ। उक्त योजनामा संसद् भवन परिसरमा प्रवेश व्यवस्थापन लगायतका संरचनात्मक तथा सुरक्षा सुधारका पक्षहरू समेटिएका छन्। यसले सरकारी निकायहरूको कार्यसम्पादनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले यी निर्णयहरू कार्यान्वयनमार्फत सेवा प्रवाहमा सुधार, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने तथा प्रशासनिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। साथै, निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको पनि प्रवक्ताले जानकारी गराएका छन्।