राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बाट संवैधानिक परिषद् अध्यादेश स्वीकृत

काठमाडौं, २२ वैशाख ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले बहुचर्चित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः जारी गरेका छन्। यसअघि पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको उक्त अध्यादेशलाई सरकारले पुनः जस्ताकोतस्तै सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति दिइएको हो।

सरकारले एकैपटक सिफारिस गरेका आठ वटा अध्यादेशमध्ये सात वटा यसअघि नै जारी भइसकेका थिए। तर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई भने संवेदनशील विषय भएको भन्दै राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न सुझावसहित फिर्ता पठाएका थिए। त्यसपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुनै संशोधन नगरी सोही अध्यादेश पुनः पारित गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो।

नयाँ अध्यादेशअनुसार अब संवैधानिक परिषद् को बैठक बस्नका लागि कम्तीमा चार जना सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि पूर्ण सहभागितामा बैठक बस्नुपर्ने व्यवहारिक जटिलता देखिँदै आएको सन्दर्भमा सरकारको यो कदमलाई निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। त्यस्तै, बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने प्रावधानले परिषद्को कार्यसम्पादनलाई थप गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद् छ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष सदस्यका रूपमा रहने संवैधानिक प्रावधान छ।

सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा लामो समयदेखि रिक्त पदहरू पूर्ति गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गइरहेको अवस्थामा यो अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ। विभिन्न आयोग तथा निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामा असर परेको भन्दै सरकारमाथि छिटो निर्णय लिन दबाब बढ्दै आएको थियो।

यद्यपि, अध्यादेशमार्फत गणपूरक संख्या घटाउने व्यवस्थालाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। सत्तापक्षले यसलाई आवश्यक सुधारको रूपमा व्याख्या गरेको छ भने विपक्षी दलहरूले भने संवैधानिक निकायहरूमा एकपक्षीय नियुक्तिको ढोका खोल्ने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्।

संवैधानिक परिषद् मार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायत महत्वपूर्ण निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति हुने भएकाले यससँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था परिवर्तनलाई गम्भीर रूपमा हेरिने गरिएको छ। यस अध्यादेशको कार्यान्वयनले आगामी दिनमा नियुक्ति प्रक्रिया कस्तो दिशामा जान्छ भन्ने विषय अहिलेको मुख्य चासोको केन्द्र बनेको छ।