कस्तो घमण्डी हो लोकतन्त्रको

अर्थात लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको केपी शर्मा ओलीको प्रथम पटक प्रधानमन्त्री हुँदाको कद भन्दा ४०% खस्केको जनसमुदायलाई महसुस भएको छ । मतलब केपी शर्मा ओली प्रथम पटक २०७३ मा काँग्रेससँग सम्झौता भए अनुरुपमा काँग्रेसबाट नै धोका भए पश्चात प्रधानमन्त्री हुनुलाई तत्कालीन माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम र रा.प्र.पा. सँग एकतावद्ध भई निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको पक्का नै हो ।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा काँग्रेस र तत्कालीन माओवादी एक पक्ष भई निर्वाचन युद्धमा तत्कालीन एमाले एकल योद्धा भई स्थानीय तहमा प्रथम पार्टी भएको जनसमुदायलाई अवगत नै भएको विषय नै हो । साथै केन्द्र सांसद र प्रदेश सांसद निर्वाचन ताका तत्कालीन माओावादी र तत्कालीन एमालेले एकता हुने घोषणा साथै दुबै तहको निर्वाचनमा अर्थात केन्द्र र प्रदेश सभामा अघि बढेर चुनावमा होमिएको थियो । र सफल पनि प्राप्त भयो बाम गठबन्धनलाई । अर्थात राम्रो जनमत प्राप्त भएको थियो । त्यस बखत काँग्रेसको प्रत्यक्ष तर्फमा पत्ता साफ नै गरिदिएको थियो जनताले, देउवाको घमण्डीलाई ।

एवं रितले जनताको मत पाएको बाम गठबन्धन अर्थात एकता पार्टी (ने.क.पा) को अध्यक्ष केपी ओलीले दोस्रो पटक पनि उनले प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त भएको व्यक्ति हुनु भयो । २ करोड ८० लाख जनसमुदाय खुसीले गदगद पनि भएको थियो जनता । तर के कारणले हो हाम्रा प्रधानमन्त्री जी ले २ करोड ८० लाख जनताको मुटुमा नै चोट पुग्ने गरी नराम्रो अभिव्यक्ति दिनु हुन्नकी भन्ने नागरिकको विचार थियो अर्थात भोट दिने लाखौ जनता भन्दा प्रधानमन्त्री जीले आफ्नो पार्टीको मेडिकल माफिय पक्ष, कार्यकर्ता र व्यापारी माफिया पक्ष, निर्णय हुने अभिव्यक्तिले विश्व समुदायको सामु शिर झुकाएको जनसमुदायलाई महसुस भएको छ ।

एउटा उदाहरण यस्तो छ की रसियाको राष्ट्रपती भ्लादीमीर पुटिन पटक पटक जनमतबाट उनी राष्ट्रपती चुनी रहेका छन् । कारण उनले आफ्नो पार्टीको र कार्यकर्ता पक्ष कैले पनि घमण्डी अभिव्यक्ति दिएको पाइदैन । त्यसकारण उनी जनप्यारो बन्नमा पुगे । त्यस्तालाई भन्छ महामानव कम्युनिष्ट राष्ट्रपती । जनआंकलन विपरीत कार्य गरेको पनि छैन उनले । आफ्नो राष्ट्रको जनपक्ष नै उनी सधै उभिन्छन् ।

तर नेपालमा त छोरा पाउने कहिले कहिले कम्मर दुख्ने अहिले अर्थात चुनावको बखतमा जनतालाई लोप लाग्ने भाषण र अभिव्यक्ति दिने, घोषणापत्र तयार गर्ने अनि जनविरोधी शब्द प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीले भने, भोट दिने जनता कहाँ जाने ? सम्बन्धित ठाउँबाट नै बन्द हडताल अर्थात जनपक्ष जाहेज माग थियो डा.गोविन्द केसीको । उनले लाखौ जनताको स्वास्थ्य माथि खेलवाड नहोस भनी अनशन बसीरहेका छन् ।

त्यो मेडिकल शिक्षा विषय भनेको डा. केसीको आफ्नो स्वार्थको लागी नभई प्रधानमन्त्री देखी मन्त्रीहरु र सम्पूर्ण सभासद र जनताको परिवारको छोराछोरीहरुको भविष्यको लागी नै डा. केसी १५ औं पटक अनशनमा जुम्ला जिल्ला स्थित कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको सदन कक्षमा मर्नु न बाच्नु दोसाधमा छन भने हाम्रो सरकारलाई जनता र अनसनरत डा.केसी करो या मरो भन्ने सोचमा बसी विश्व समुदायबाट नै अपमान हुने गरी लाज नै पचाएको हो की भन्ने जनविचारहरु प्रसस्त आएको छ ।

उखानको टुक्का नै बनाउने हो की

हाम्रा सय ठाउँमा अप्रेसन गरी बाचेको प्रधानमन्त्री ओली जी यो भन्दा अघिको अभिव्यक्ति यस प्रकारका छन् । उनको भनाई मलाई केही लोप लालच छैन । पटक पटक सय ठाउँमा अप्रेसन गरेका व्यक्ति हुन भनी अभिव्यक्ति दिएको थियो प्रधानमन्त्रीले । खोई त कहा गयो त्यो अभिव्यक्ति । सायद टेलिभिजनहरुमा रेकर्ड गरेको हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति । स्वयंले बोलेको अभिव्यीक्तलाई स्वयंले नै जनविपरित अभिव्यक्ति दिन मिल्छ ।

मात्र मेडिकल माफिया, व्यापारी र आफ्नै नेता कार्यकर्ताको अरौटे र भरौटे भाषामा कुदि २ करोड ८० लाख जनपक्ष भई मेडिकल शिक्षा सुधारको पक्ष लिई अनशन बसेको डा. गोविन्द केसीलाई गाली गलौज गर्ने अस्वभनीय अभिव्यक्ति आएको भनि सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक भएको समाचारहरु आएको नागरिकलाई आभास भएको छ ।

यस्तो माफिया, व्यापारीको पक्ष भई अभिव्यक्ति दिनु भनेको प्रधानमन्त्री स्वयंको शाखा सन्तानलाई पनि आघात हुन भन्ने जनविचारहरु पनि आएका छन् । त्यस तर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाने की नजाने ? प्रधानमन्त्रीले उखानको टुक्कानै बनाउने हो भने मेडिकल शिक्षाको मे नै मेटिने गरी माफिया व्यापारी र आफ्नो कार्यकर्ता पक्षनै आफु कुलपती भएको फाइदा उठाए हुन्छ । यदि प्रधानमन्त्रीको धर्मप्रति विश्वास छ भने यस्तो अपराध मार्गमा जाने छैन भन्ने विज्ञहरुको सुझाव पनि आएको छ ।

मेडिकल शिक्षा सुधार गर्ने हो भने

यदि मेडिकल शिक्षालाई सुधार तर्फ लाने हो भने प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन, मेडिकल विषयमा अविज्ञ मन्त्रीहरुको समेत आएको अभिव्यक्तिलाई मुख बन्द गरी अर्थात जनपक्षको कम्युनिष्ट भावनाबाट कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ । सम्बन्धित मन्त्रीहरुले पनि अधिनायकवाद भन्ने र केसीको माग पुरा गर्न नसक्ने भनी दिएको अभिव्यक्ति जनतामाथि ठूलो धोका हो भन्ने जनसमुदायलाई नै महसुस भएको छ ।

अतः प्रधानमन्त्री तथा कुलपती ओली आफै भन्छन चिकित्सा शिक्षा सुधारको विषय सांसदबाटै टुङ्गो लगाउन पर्ने उल्लेख गरेको समाचार पनि सुन्नमा आएको छ । अर्थात डा. गोविन्द केसीको माग सांसद भन्दा बाहिरबाट सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकारको बटम लाइन राखेको खुलासा भएको छ । ताकि प्रधानमन्त्री तथा कुलपतीको भनाई केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन हुबहु लागु गर्नुपर्ने र पूर्व देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशका भाषा अनुसारको विधेयक हुनुपर्ने भन्ने माग पुरा हुन नसक्ने कुल पती ओलीले स्पष्ट गरेका छन् ।

माथेमा प्रतिवेदन

केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको नागरिकलाई प्राप्त भए बमोजिमको टिप्पणी । काठमाण्डौं भ्याली भित्रमा मेडिकल कलेज खोलाउन नपाउँने, अर्थात दश वर्षसम्म भ्याली भित्र मेडिकल कलेज खुलाउन नपाउने नेपाल सरकारकै नेतृत्वमा मात्रै कलेज खुलाउन पर्ने जथाभावी विद्यार्थीनै नभएको कलेजलाई सम्बन्धन नदिने । विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने शुल्क सरकारबाट कायम गर्नुपर्ने, जेहेन्दार विद्यार्थी धनि होस या गरिबलाई छात्रवृत्रि कायम गर्नुपर्ने ।

काठमाण्डौ बाहिर अर्थात प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल कजेज संचालन गर्नुपर्ने । अनिमात्र मेडिकल कलेजको भविष्य सुधार हुनेछ भन्ने माथेमाको प्रतिवेदन मा यस्तै उल्लेख भएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल कलेज भयो भने मेडिकल कलेजको राम्रो सुधार हुनेछ भन्ने उल्लेख पनि भएको रहेछ । यहा त काठमाडौं भ्यालीभित्र मात्रै माफिया र व्यापारीलाई खुसी पार्नको लागी कुुलपती तथा प्रधानमन्त्री ओली जी किन मरीहत्ते गर्न मिल्छ भन्ने सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भएको छ ।

यदि मेडिकल शिक्षा सुधारमुखी बनाउने हो भने कुलपती समेत भएको प्रधानमन्त्रीले माफिया, व्यापारी र आफ्नो नेता कार्यकर्तालाई समर्थन गर्नुभन्दा दुईहात माथी उभिई जनपक्षीय निर्णय गरी आफ्नो प्रधानमन्त्री पदको मान मर्यादाको ख्याल गरी अघि बढ्नको विकल्प छैन, प्रधानमन्त्रीको । कतै उखान टुक्का जस्तो गरी मेडिकल शिक्षालाई पनि टुक्रा टुक्रा त गर्ने होइन भन्ने मेडिकल विज्ञहरुको सुझाव पनि आएको छ । नागरीकको सुझाव यस प्रकारका छन् । सरकारबाट हाल भइरहेको डा.गोविन्द केसीको अपमान गर्नुको सट्टा जीवन रक्षा गर्नुपर्ने दायीत्व निर्वाह गर्नुपर्छ । जनघात हुनेगरी मेडिकल शिक्षाको विधेयकलाई नै ढिपी गर्ने कार्य छोडेर मध्यमार्ग खोज्नुको लागी पनि सुझाव गर्दछु । यदि सरकारले दुई तिहाइको धब्बाको घमण्डी ग¥यो भने यो सरकारको आयु जतिसुकै दुई तिहाई भए पनि अन्तिम हुनेछ भन्ने नागरिकको विचार हो । अडानले होइन विचारले समाधान गर्नुपर्छ ।

जम्बला लामा
बौद्ध जागरण केन्द्र कोषाध्यक्ष तथा स्तुपा
फाउण्डेशन नेपाल, केन्द्रीय सदस्य