काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल र इरानबीच चर्किएको तनावले मध्यपूर्व क्षेत्र युद्धको चपेटामा परेको छ । फेब्रुअरी २८ यता विकसित घटनाक्रमले द्वन्द्व दीर्घकालीन रूप लिन सक्ने संकेत देखाएको छ । खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरू लक्षित आक्रमण र प्रत्याक्रमणका घटनाले क्षेत्रीय अस्थिरता थप गहिरिएको छ ।
यस परिस्थितिले रेमिट्यान्स–आश्रित नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पार्ने जोखिम बढेको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा अवरोध, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, वैदेशिक रोजगारीमा अनिश्चितता तथा मनोवैज्ञानिक त्रासले नेपालको आर्थिक गतिविधिमा बहुआयामिक दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको छ ।
दैनिक साढे दुई अर्ब रेमिट्यान्स जोखिममा
नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक करिब १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्समा आधारित छ । दैनिक झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ देशभित्र भित्रिने अनुमान छ, जसमध्ये करिब आधा हिस्सा खाडी मुलुकहरूबाट आउने बताइन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल रेमिट्यान्समध्ये करिब ४१ प्रतिशत मध्यपूर्वका देशहरूबाट आउने गरेको छ । विशेषगरी कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुवेत प्रमुख स्रोत हुन् ।
द्वन्द्व चर्किएमा त्यहाँ कार्यरत झन्डै १७–२० लाख नेपाली श्रमिकको रोजगारी र सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । रोजगारी गुम्ने, स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यता आउने र नयाँ श्रमिक प्रस्थान रोकिने अवस्था सिर्जना भए रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ठूलो गिरावट आउन सक्छ । यसले लाखौँ परिवारको उपभोग क्षमता घटाउने र आन्तरिक बजार सुस्त बनाउने खतरा छ ।
व्यापार र आपूर्ति शृंखलामा अवरोध
मध्यपूर्वको अस्थिरताले विशेषगरी रेड सी मार्ग प्रभावित भएको छ । जहाजहरूले वैकल्पिक रूपमा केप अफ गुड होप हुँदै लामो दूरी पार गर्नुपर्दा ढुवानी समय १५–२० दिनसम्म लम्बिएको छ भने भाडा र बिमा शुल्क बढेको छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर नेपालले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ र उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा पर्ने देखिएको छ । निर्याततर्फ कार्पेट, गार्मेन्टलगायत वस्तुको लागत बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्ने जोखिम बढेको छ ।
पेट्रोलियम मूल्यवृद्धि र भण्डारण संकट
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ६७ डलरबाट ७३ डलरसम्म पुगेको उल्लेख गरिएको छ । स्ट्रेट अफ होर्मुज अवरुद्ध हुने सम्भावनाले आपूर्ति अस्थिर बन्ने चिन्ता बढेको छ ।
नेपालको इन्धन भण्डारण क्षमता करिब १२–१५ दिनको मात्र भएकाले आपूर्ति अवरोध भए तत्काल संकट निम्तिन सक्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने बित्तिकै यातायात, उद्योग र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा चाप पर्नेछ, जसले आयातीत मुद्रास्फीति बढाउनेछ ।
पर्यटन र हवाई सेवामा असर
द्वन्द्वका कारण केही अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रद्द तथा मार्ग परिवर्तन हुन थालेका छन् । यसले पर्यटन आगमन घटाउने र विमानस्थल राजस्वमा कमी ल्याउने अनुमान गरिएको छ । ल्यान्डिङ, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र रिफ्युलिङबाट हुने आम्दानीमा समेत गिरावट आउन सक्छ ।
दीर्घकालीन रणनीतिक आवश्यकता
अर्थविश्लेषकहरूका अनुसार हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब १२ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा रहे पनि द्वन्द्व लम्बिए स्थायित्वमा चुनौती आउन सक्छ ।
यो संकटले परनिर्भर अर्थतन्त्रको जोखिम उजागर गरेको छ । व्यापार विविधीकरण, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, कृषि र साना उद्योगमा लगानी विस्तार तथा अत्यावश्यक वस्तुको कम्तीमा तीन महिनाको भण्डारण क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
मध्यपूर्वको द्वन्द्व नेपालको नियन्त्रण बाहिरको विषय भए पनि त्यसका सम्भावित आर्थिक, व्यापारिक र सामाजिक असर न्यून गर्न सरकारको पूर्वतयारी र स्पष्ट रणनीति अपरिहार्य देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस