सहकारी संकट गहिरिँदै: थप साढे ३ अर्ब फसे, १६ संस्था समस्याग्रस्त घोषणाको सिफारिस

३ चैत, काठमाडौं। सहकारी क्षेत्रमा संकट झन् गहिरिँदै गएको छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ता नपाउने समस्या बढ्दै जाँदा थप साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बचत जोखिममा परेको छ। सहकारी ठगी राष्ट्रिय समस्याका रूपमा विस्तार हुँदै गएको देखिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसअघि काठमाडौं उपत्यकाका २३ सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ। पछिल्लो चरणमा १६ वटा सहकारी संस्थामा बचत फिर्ता नपाएको उजुरी परेपछि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले ती संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हो।

प्राधिकरणका अनुसार उजुरीमाथि अध्ययन, विश्लेषण तथा स्थलगत निरीक्षणपछि ती संस्थामा गम्भीर अनियमितता देखिएको हो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै १५ बचत तथा ऋण सहकारी र एक बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको भए पनि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण निर्णय हुन सकेन। पछि मन्त्रालयले प्रक्रिया अपूरो भएको भन्दै फाइल पुनः प्राधिकरणमै फिर्ता पठाएको थियो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्टका अनुसार करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न नसकेका १६ सहकारी संस्थाको विवरण आएको भए पनि थप अनुसन्धान आवश्यक ठहर गर्दै फिर्ता गरिएको हो।

प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माका अनुसार सिफारिस गरिएका सहकारीमध्ये १५ वटा काठमाडौं र ललितपुरका बचत तथा ऋण सहकारी हुन् भने एक देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था रहेको छ। ती संस्थाले कुल ३ अर्ब ३५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न सकेका छैनन्।

उदाहरणका रूपमा, काठमाडौं–१२ स्थित अभिमत बचत तथा ऋण सहकारीले मात्रै १ अर्ब ८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ फिर्ता नगरेको छ। यस्तै, काठमाडौं–१३ को स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा ५९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।

प्राधिकरणका अनुसार धेरै सहकारी वर्षौँदेखि बन्द अवस्थामा छन्। संस्थाका सञ्चालक सम्पर्कविहीन छन् भने कार्यालय समेत फेला पार्न गाह्रो छ। बचतकर्ताले प्रमाणसहित उजुरी दिए पनि संस्था र जिम्मेवार व्यक्ति नपाइने अवस्था गम्भीर चुनौती बनेको छ।

डा. शर्माले सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्था वर्तमान परिस्थितिमा अपुग भएको बताउँदै कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको औंल्याए। अहिलेको कानुनले संस्था सञ्चालनमा छन् र सञ्चालक उपलब्ध हुन्छन् भन्ने मान्यतामा आधारित भएकाले व्यवहारमा समस्या समाधान गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, “संस्था बन्द भएपछि सञ्चालक नै नभेटिने अवस्थामा के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी आधार छैन।” स्थानीय तहमा दर्ता भएका सहकारीहरूको अभिलेखसमेत व्यवस्थित नभएको उनले बताए।

प्राधिकरणसँग पर्याप्त अधिकार नहुँदा समस्या समाधानमा कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको सबलीकरण आवश्यक रहेको बताए। सहकारी समस्या समाधानका लागि विभिन्न समितिमार्फत छुट्टाछुट्टै ढंगले काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

हाल केही सहकारीमा सञ्चालक र संस्था नै फेला नपर्ने अवस्था पुष्टि भएपछि स्थानीय प्रमाणका आधारमा समस्याग्रस्त घोषणा सिफारिस गरिएको छ। यससम्बन्धी जानकारी प्रहरीलाई दिने प्रक्रिया भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या अब एक निकायले मात्र समाधान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै प्राधिकरणले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको जनाएको छ। विशेषगरी करिब ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहमा केन्द्रित भएकाले पालिकाको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य देखिएको छ।

मन्त्रालयबाट फिर्ता आएको फाइलमाथि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै पुनः अघि बढाउने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।