गृहमन्त्री गुरुङमाथि छानबिन माग, जेनजी मुभमेन्टद्वारा बर्खास्तीको दबाब

काठमाडौं, सोमबार ।जेनजी मुभमेन्ट नेपालले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि लागेका गम्भीर आरोपहरूको निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी छानबिन सुनिश्चित गर्न उनलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न सरकारसँग कडा माग गरेको छ।

सोमबार प्रवक्ता विजय शाहद्वारा जारी विस्तृत प्रेस वक्तव्यमा मन्त्री पदमा बहाल रहँदै आफ्नैविरुद्ध हुने अनुसन्धानले निष्पक्षता गुमाउने खतरा रहने औंल्याइएको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, “शक्तिको दुरुपयोगको सम्भावना रहँदा छानबिन प्रक्रियामाथि विश्वास कायम रहन सक्दैन, त्यसैले स्वार्थको द्वन्द्व टार्न तत्काल पदमुक्ति आवश्यक छ।”

मुभमेन्टले मन्त्रीको हैसियतमा रहँदा आफ्नैविरुद्ध छानबिन हुनु नैतिकता, सुशासन र विधिको शासनको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत रहेको स्पष्ट पारेको छ। “निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्न पदबाट अलग हुनु सामान्य लोकतान्त्रिक अभ्यास हो,” वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारको कार्यशैलीप्रति संकेत गर्दै मुभमेन्टले मन्त्री नियुक्ति र बर्खास्तीलाई हल्का राजनीतिक खेलका रूपमा प्रयोग नगर्न सचेत गराएको छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई लक्षित गर्दै क्याबिनेट गठन र पुनर्गठन जस्ता निर्णयहरू गम्भीर राजनीतिक, संवैधानिक तथा नैतिक विषय भएको उल्लेख गरिएको छ। “यस्ता निर्णयहरूमा परिपक्वता, दूरदर्शिता र उच्चस्तरीय जवाफदेहिता देखिनुपर्छ,” वक्तव्यमा भनिएको छ।

मुभमेन्टले वर्तमान सरकार जनआन्दोलन र शहीदहरूको बलिदानबाट स्थापित जनादेशको प्रतिनिधि भएको स्मरण गराउँदै त्यसको गरिमा जोगाउन आग्रह गरेको छ। “यो कुनै साधारण सरकार होइन, यो ७६ जना शहीदहरूको रक्तबलिदानबाट प्राप्त जनादेशको प्रतिनिधित्व हो। जनताको त्यागमाथि सस्तो राजनीतिक लाभ खोज्ने अधिकार कसैलाई छैन,” वक्तव्यमा उल्लेख छ।

यसैबीच, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका विषयमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता वा ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने भन्दै मुभमेन्टले सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ। आवश्यक परे थप दबाबमूलक कार्यक्रमसमेत अघि बढाउने चेतावनी पनि वक्तव्यमा समेटिएको छ।

उल्लेखनीय छ, विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टसँग गृहमन्त्री गुरुङको व्यावसायिक साझेदारी रहेको विषय सार्वजनिक भएसँगै उनीमाथि स्वार्थको द्वन्द्व र अनियमितताको आशंका उठ्दै आएको छ। यस्ता आरोपहरूको स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिनमार्फत सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग नागरिकस्तरबाट समेत उठ्न थालेको छ।

सरकारले यस विषयमा कस्तो निर्णय लिन्छ भन्नेमा अहिले राजनीतिक वृत्त र सर्वसाधारणको चासो केन्द्रित बनेको छ।