काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनमा सरकार कडा, ११ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक

काठमाडौं, ११ वैशाख । काठमाडौं उपत्यकाभित्र फैलिँदै गएका अव्यवस्थित बस्तीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले समन्वित र चरणबद्ध कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। शहरी विकास मन्त्री सुनील लम्सालको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बहुपक्षीय बैठकले ११ बुँदे निर्णय गर्दै बस्ती हटाउने प्रक्रिया मानवीय, व्यवस्थित र उत्तरदायी ढंगले अघि बढाउने स्पष्ट नीति लिएको हो।

सरकारले यस अभियानलाई केवल संरचना हटाउने कार्यका रूपमा नभई प्रभावित नागरिकहरूको उद्धार, अस्थायी व्यवस्थापन, पहिचान र दीर्घकालीन पुनर्वाससँग जोडेको छ। बैठकले बस्ती हटाउनुअघि व्यापक सूचना प्रवाह गर्ने, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमार्फत जारी सूचनालाई प्रभावकारी बनाउन माइकिङसहितको जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिनेछ। बस्ती खाली गर्न पूर्वसूचना दिँदै स्थानीयबासीलाई स्वेच्छिक रूपमा स्थानान्तरण हुन आग्रह गरिनेछ। २०८३ वैशाख १२ र १३ गते बस्ती हटाउने, संरचना भत्काउने र खाली गराउने कार्यलाई तीव्र बनाइनेछ, जसका लागि आवश्यक मेसिनरी उपकरण तथा जनशक्ति सम्बन्धित निकायहरूले तयारी अवस्थामा राख्नेछन्।

बस्ती हटाउने क्रममा मानवअधिकार र संवेदनशीलतालाई विशेष ध्यान दिइने सरकारको प्रतिबद्धता छ। अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीलाई प्राथमिकतामा राखी उद्धार गरिनेछ। उनीहरूलाई सुरक्षित आश्रयस्थल वा आवश्यक परे अस्पतालसम्म पुर्‍याउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एम्बुलेन्स र मेडिकल टोलीको व्यवस्था गर्नेछ। साथै, गृह मन्त्रालयको समन्वयमा आवश्यक सवारी साधन परिचालन गरी नागरिकको सुरक्षित ओसारपसार सुनिश्चित गरिनेछ।

उद्धारपश्चात प्रभावित परिवारलाई पहिलो चरणमा तोकिएका आश्रयस्थलहरूमा राखिनेछ, जहाँ काठमाडौं महानगरपालिकाले खाना, खाजा र स्वच्छ पानीको व्यवस्था गर्नेछ। स्वास्थ्य सेवाका लागि मेडिकल टोली खटाइनेछ। त्यसपछि उनीहरूलाई विभिन्न स्थानमा अल्पकालीन बसोबासको व्यवस्था गरिनेछ, जहाँ दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराइने सरकारको योजना छ।

सरकारले बस्ती व्यवस्थापन प्रक्रियामा पारदर्शिता र तथ्यमा आधारित निर्णयलाई सुनिश्चित गर्न भेरिफिकेसन क्याम्प सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रत्येक परिवारको विवरण संकलन गरी फोटोसहितको परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्दै उनीहरूलाई आवश्यकताअनुसार पुनर्वासको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ भने भेरिफिकेसन हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई क्रमशः व्यवस्थापन क्षेत्रबाट हटाइने नीति लिइएको छ।

बस्ती पूर्ण रूपमा खाली भएपछि त्यहाँ रहेका अस्थायी संरचनाहरू हटाउने, सडक (ट्र्याक) खोल्ने र आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने कार्य तत्काल सुरु गरिनेछ। यसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा काम गर्नेछन्।

सम्पूर्ण कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समन्वयका लागि शहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवहरू तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।

समितिको मातहतमा कार्यान्वयन समिति (एक्सन टिम) गठन गरिनेछ, जसले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार कार्य सञ्चालन गरी नियमित रूपमा प्रगति प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिलाई बुझाउनेछ। साथै, कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने चुनौती, स्रोत–साधनको अभाव वा अन्य समस्या जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत तत्काल सम्बोधन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

सरकारको यो समग्र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएपछि उपत्यकाभित्रका अव्यवस्थित बस्तीहरूको व्यवस्थापनमा स्पष्टता, प्रभावकारिता र दीर्घकालीन समाधानको आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसले शहरी सौन्दर्य, पूर्वाधार विकास र नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ।