कोशी प्रदेशको बजेट आकार बढ्यो, पुँजीगत खर्चमा आधाभन्दा बढी हिस्सा

विराटनगर, १ असार — कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको बजेटमा पूर्वाधार विकास, कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङ्थेप ले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।

सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ३४.५५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५१.३२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ०.३७ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र दीर्घकालीन पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै पुँजीगत खर्चको हिस्सा चालु खर्चभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी राखेको जनाएको छ। यसले सडक, पुल, सिंचाइ, कृषि पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ।

स्रोत व्यवस्थापनमा संघीय अनुदानकै भर

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न स्रोतबाट राजस्व संकलन तथा अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। बजेटका लागि आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडमार्फत १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ तथा समपूरक अनुदानबाट ६४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

बजेटको स्रोत संरचनाले प्रदेश सरकार अझै पनि संघीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँडमा उच्च रूपमा निर्भर रहेको देखाएको छ। आन्तरिक राजस्वको हिस्सा सीमित रहेकाले प्रदेशको आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउन आगामी दिनमा थप प्रयास आवश्यक देखिएको छ।

गत वर्षभन्दा ठूलो आकारको बजेट

यसअघि कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर राजस्व संकलन, स्रोत व्यवस्थापन तथा खर्च कार्यान्वयनको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दै मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा सीमित गरिएको थियो।

यसपटक सरकारले बजेटको आकार मात्रै बढाएको छैन, विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने संकेतस्वरूप पुँजीगत खर्चको हिस्सा पनि उल्लेख्य राखेको छ। यद्यपि विगतमा प्रदेश सरकारहरूको पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन कमजोर रहने गरेको अवस्थामा आगामी वर्ष विनियोजित बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै सरकारको प्रमुख चुनौती रहने देखिन्छ।

कार्यान्वयनमै सफलता निर्भर

कोशी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले आर्थिक गतिविधि विस्तार, उत्पादनमुखी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। तर विगतका वर्षहरूमा देखिएको न्यून खर्च क्षमता, ढिलो ठेक्का प्रक्रिया तथा प्रशासनिक जटिलता समाधान नगरेसम्म बजेटका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने जानकारहरूको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत विकासको नयाँ गति दिने दाबी गरे पनि त्यसको वास्तविक सफलता भने आगामी आर्थिक वर्षमा हुने कार्यान्वयन, खर्च क्षमता र परिणाममा निर्भर रहनेछ।