शिक्षक अब कक्षाकोठामै, बाहिरी काजमा सरकारले लगायो रोक

काठमाडौं, २१ असार — सरकारले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई अब विद्यालय बाहेक अन्य कुनै पनि निकायमा काजमा खटाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा नियमावलीको नियम १११ संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो प्रावधान समावेश गरेपछि नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीले लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएको काज सुविधा स्वतः अन्त्य हुने भएको छ।

गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) मा स्पष्ट रूपमा “विद्यालय बाहेक अन्य कुनै निकायमा शिक्षकलाई काज खटाउन पाइने छैन” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आउनेछ।

यसअघि नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष र महासचिवले एक–एक वर्षका लागि अनुमति नवीकरण गर्दै अधिकतम तीन वर्षसम्म काज सुविधा लिँदै आएका थिए। महासंघको कार्यकाल तीन वर्षको हुने भएकाले सोही अवधिसम्म काजको व्यवस्था रहँदै आएको थियो।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले संशोधित व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै महासंघको काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न काज आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार महासंघले शिक्षकका हकहित, शिक्षा नीतिसम्बन्धी छलफल, पाठ्यक्रम विकास तथा मन्त्रालयसँग हुने संवादमा नियमित सहभागिता जनाउनुपर्ने भएकाले पदाधिकारीलाई महासंघको कार्यालयमै बसेर काम गर्ने व्यवस्था अपरिहार्य छ।

उनले महासंघ देशभरका करिब चार लाख शिक्षकको साझा संस्था भएकाले शिक्षकका आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउन काजको आवश्यकता रहेको बताए। “राजपत्रमा नियमावली प्रकाशित भएपछि महासंघले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछ,” उनले जानकारी दिए।

महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले पनि काज सुविधा हटाइएपछि शिक्षक संगठनको काम सञ्चालनमा कठिनाइ आउने तर्क गरे। उनले आफू बाजुराबाट निर्वाचित भएको उल्लेख गर्दै काठमाडौंमा हुने मन्त्रालयस्तरीय बैठक, छलफल र नीतिगत कार्यक्रममा नियमित सहभागी हुन काज आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार भविष्यमा अन्य जिल्लाबाट निर्वाचित हुने पदाधिकारीले पनि यही समस्या भोग्नुपर्नेछ।

सरकार भने शिक्षकको प्राथमिक दायित्व कक्षाकोठामा अध्यापन गराउनु भएकाले विद्यालयबाहिर लामो समय काजमा राख्ने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार शिक्षक राजनीतिक तथा संगठनात्मक गतिविधिमा बढी संलग्न हुँदा विद्यालयमा नियमित उपस्थित नहुने गुनासो बढ्दै गएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले शिक्षकलाई पुनः कक्षाकोठामै केन्द्रित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच संशोधित नियमावलीले नेपाल शिक्षक महासंघको संरचना र निर्वाचन प्रक्रियामा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। नियमावलीमा विगतको “शिक्षक युनियन” को सट्टा “नेपाल शिक्षक महासंघ” लाई औपचारिक रूपमा समेटिएको छ।

अब महासंघको निर्वाचनमा सबै शिक्षकले प्रत्यक्ष मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि विभिन्न आबद्ध संस्थाले प्रतिनिधिमार्फत मतदान गर्ने प्रणाली प्रचलनमा थियो। अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था मिलाउन महासंघले विधान संशोधनको तयारी थालेको छ।

संशोधित नियमावलीअनुसार नेपाल शिक्षक महासंघको विधान दर्ता गर्नुअघि शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ। नियमावली लागू भएको मितिले ३० दिनभित्र मन्त्रालयमा विधान स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्धारित अवधिभित्र स्वीकृतिका लागि पेश नगरिए त्यस्तो विधानले कानुनी मान्यता नपाउने प्रावधान पनि नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रको लामो समयदेखि विवादित मानिएको शिक्षक काज व्यवस्थामा सरकारले पहिलो पटक स्पष्ट कानुनी बन्देज लगाएसँगै यसले शिक्षक संगठन, विद्यालय प्रशासन र शिक्षा प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्र बनेको छ।